जेएसडब्ल्यू कंपनीकडून होतेय पर्यावरण उल्लंघन; एनजीटीने नेमली चौकशी समिती

। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।

सहा महिन्यांपुर्वी डोलवी, पेण येथील जेएसडब्ल्यू कंपनीविरुद्ध पर्यावरण उल्लंघनाबाबत रायगड जिल्हा न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला होता. आता कंपनीने पर्यावरण कायद्याचे उलंघन केल्याप्रकरणी नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणानेही (एन.जी.टी.) पाच तज्ज्ञांच्या चौकशी समीतीची स्थापना करुन चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिल्याने कंपनीच्या पर्यावरण विध्वंसक कृत्यांविरोधात लढा देणार्‍या समीता राजेंद्र पाटील व इतर सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नांना बळ मिळाले असल्याचे बोलले जात आहे.

समीता राजेंद्र पाटील यांच्या दाखल याचिकेची नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने गंभीर दखल घेवून, या प्रकरणी पाच तज्ज्ञांच्या चौकशी समीतीची स्थापना करुन चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने पेण येथील समिता राजेंद्र पाटील यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेच्या सूनावणीअंती पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या तज्ज्ञांचा समावेश असलेली पाच सदस्यांची तज्ञ समिती गठीत केली आहे.

यामध्ये आयआयटी मुंबई, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व जिल्हा दंडाधिकारी तथा याचिकाकर्ते यांचा समावेश असेल. या समितीने जल, वायू व जमीन प्रदूषण कायद्याचे उल्लंघन, पेण तथा अलिबाग तालुक्यात टाकलेले केमिकल वेस्टचे भराव, घातक कचरा व्यवस्थापन नियमाचे उल्लंघन, कांदळवन व कृषी क्षेत्रे नष्ट करणे, कचर्‍याची शास्त्रीय विल्हेवाट लावण्याची स्थिती आदींच्या प्रत्यक्ष पाहणीसाठी ही समिती घटनास्थळी भेट देणार आहे.

26 मे 2021 रोजी दिलेल्या या आदेशानुसार राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने जेएसडब्ल्यूकडून पर्यावरणाची हानी करण्याचे प्रमाण आणि या करीता पर्यावरणासाठी किती नुकसान भरपाई द्यावी लागेल, याचा अंदाज लावण्याचे निर्देशही या समितीला दिले आहेत . समितीला इतर तज्ज्ञ संस्था किंवा व्यक्तींकडून मदत घेणे आणि आवश्यक असल्यास घटनास्थळी जाऊन अथवा ऑनलाईन कार्यवाही करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे.
यापूर्वीही डोलवी येथील जे.एस.डब्ल्यू कंपनीच्या बेकायदेशीर वागण्याने पर्यावरणाचे अतोनात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे कंपनीविरूध्द वन खात्यामार्फत फेब्रुवारी 2020 मध्ये वन कायदयांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तसेच सरकारतर्फे अलिबागच्या प्रांत अधिकारी शारदा पोवार यांनी मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या कोर्टात जेएसडब्ल्यू कंपनीविरूध्द गुन्हा दाखल केला असल्याची माहिती या प्रकरणात प्रमुख तक्रारदार असणारे अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी दिली होती.

या साक्षीदारांचा समावेश
या खटल्यामध्ये सरकारतर्फे साक्षीदार म्हणून सामाजिक कार्यकर्ते संजय गंगाराम सावंत, अलिबागचे उप वनसरंक्षक आशिष ठाकरे, अलिबागचे तहलिसदार सचिन शेजाळ, भूमि अभिलेख विभागाचे उप अधिक्षक प्रदिप जगताप, अलिबागचे सहायक संचालक नगर रचना ओवाईस मोमीन यांचा समावेश करण्यात आला असून या खटल्याची सुनावणी अलिबाग न्यायालयात लवकरच सुरु होणार असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.

या याचिकेची सुनावणी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे अद्याप सुरु असून, या तज्ज्ञ समितीने अभ्यासपूर्ण प्रत्यक्ष अहवाल न्यायाधिकरणाकडे सादर केल्यावर अंतिम निर्णयानंतर स्थानिक शेतकरी, मत्स्य व्यवसायिक व संबंधीतांना आर्थिक नुकसान भरपाईसह मिळेल व सर्व पुन्हा मोकळा श्‍वास घेतील, अशी खात्री आहे.

-समिता राजेंद्र पाटील, याचिकाकर्त्या