आरोग्य विभागात पदोन्नतीचा खेळखंडोबा!

समुपदेशन होऊनही आदेश रखडले; 18 अधिकारी प्रतीक्षेत

| रायगड | प्रतिनिधी |

आरोग्य विभागात पदोन्नतीचा अक्षरशः खेळखंडोबा सुरू असून, मंत्रालयातील प्रशासकीय दिरंगाईचा फटका राज्यभरातील अधीक्षकांना बसत आहे. अधीक्षक पदावरून प्रशासकीय अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाली, पात्र अधिकाऱ्यांची निवडसूची तयार झाली आणि पदस्थापनेसाठी समुपदेशनही पार पडले; मात्र प्रत्यक्ष आदेश काढण्यास मंत्रालयाकडून टाळाटाळ सुरू असल्याचे चित्र आहे. या कारभारामुळे तब्बल 25 ते 30 वर्षे सेवा बजावलेल्या चार अधीक्षकांना पदोन्नतीचा लाभ न घेताच सेवानिवृत्त व्हावे लागले असून, उर्वरित 18 अधिकारी अद्याप आदेशांच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे आरोग्य विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

अधीक्षक ते प्रशासकीय अधिकारी पदोन्नतीसाठीची फाईल संचालक, आरोग्यसेवा, मुंबई यांच्याकडून 29 मे रोजी आरोग्य विभागाच्या मंत्रालयातील कार्यालयाकडे पाठविली होती. त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने 2025-26 च्या निवडसूचीत एकूण 22 अधीक्षकांना प्रशासकीय अधिकारी पदासाठी पात्र ठरविले. नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर 18 ऑगस्ट रोजी पदस्थापनेसाठी समुपदेशनही घेण्यात आले, मात्र पदोन्नतीसाठी आवश्यक असलेले टप्पे पार पडले असतानाही प्रत्यक्ष आदेश मात्र अद्याप निर्गमित झालेले नाहीत. विशेष म्हणजे, समुपदेशन होऊन दोन महिन्यांहून अधिक काळ लोटला असतानाही आदेशांना मुहूर्त मिळत नसल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

शासकीय आरोग्यसेवेत आयुष्याची महत्त्वाची वर्षे खर्ची घालणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवाकाळाच्या अखेरच्या टप्प्यात पदोन्नती मिळणे अपेक्षित होते, मात्र प्रशासकीय विलंबामुळे चार अधीक्षकांना पदोन्नतीचा लाभ मिळण्यापूर्वीच नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्त व्हावे लागले. प्रदीर्घ सेवा, अनुभव आणि पात्रता असूनही केवळ आदेश वेळेत निघाले नाहीत, तर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या पदोन्नतीपासून वंचित राहावे लागते, ही बाब संतापजनक असल्याची भावना विभागातील अधिकारी व्यक्त करीत आहेत.

तीव्र आंदोलनांचा इशारा
पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही आदेश रखडत असतील, तर अशा प्रक्रियेचा उपयोग काय, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. चार अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत घडलेला प्रकार उर्वरित 18 पात्र अधिकाऱ्यांच्या बाबतीतही घडणार का, अशी भीती आता व्यक्त होत आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आरोग्य विभागातील राज्यस्तरीय संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. विभागीय पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्ण झालेली असताना पदोन्नतीस पात्र अधीक्षकांचे आदेश प्राधान्याने निर्गमित करावेत, अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली आहे. एपीएमसीमार्फत निवड झालेल्या सरळसेवा उमेदवारांच्या नियुक्तीपूर्वी विभागीय पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्ण करून पात्र अधीक्षकांना न्याय द्यावा, अशी संघटनेची ठाम भूमिका आहे. अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे.