उरण बायपास रस्ता रखडणार

कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकणार; नगराध्यक्ष भावना घाणेकर यांची माहिती

। चिरनेर । प्रतिनिधी ।

उरण बायपास रस्त्यासाठी निधीची तरतूद न करताच तत्कालीन प्रांताधिकाऱ्यांनी भु-संपादनाची प्रक्रिया राबविली आहे. याप्रकरणी आता नगरविकासाच्या अभिप्रायानंतर उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला आहे.

यामुळे उरण बायपास रस्त्याच्या कामाला आणखी विलंब होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे क्रीडा संकुलातील जलतरण तलाव, व्यायाम शाळा व इतर बाबींमध्ये तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या कथित गैरप्रकारातील लाखों रुपयांच्या वसुलीसाठी सामान जप्तीची कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती नगराध्यक्षा भावना घाणेकर यांनी दिली.

उरण नगर परिषदेची सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी 31 जुलै रोजी आयोजित करण्यात आली होती. शहरवासियांच्या काही जिव्हाळ्याच्या विषयावर नगराध्यक्षांनी बोलाविण्यात आलेल्या सभेत तरी बहुमतात असलेले भाजपचे 12 विरोधी सदस्य कितपत सहकार्य करतात की पुन्हा सत्ताधारी विरोधकांमध्ये कलगीतुरा रंगणार याकडेच शहरवासीयांचे लक्ष लागून राहिले होते. शुक्रवारच्या 18 विषयावर सुमारे सहा तास चाललेल्या मॅरेथॉन सर्वसाधारण सभेत सर्वच प्रशासकीय विषयांना मंजुरी देण्यात आली. तर पेव्हर ब्लॉक, गटारे बांधण्याचे चार विषय नामंजूर करण्यात आले.

यामध्ये प्रामुख्याने अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या बायपास रस्त्याच्या विषयाचा समावेश आहे. सिडकोच्या अखत्यारीतील 50.56 कोटी रुपये खर्चून 941 मीटर लांबीचा बायपास रस्त्याचे काम पूर्ण केले आहे. उर्वरित 400 मीटर लांबीच्या रस्त्याचे काम उनपच्या अखत्यारीतील आहे. बायपास रस्त्यामुळे शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्या बऱ्यापैकी सुटण्याची मदत होणार आहे. मात्र, यासाठी जमिनीचा मोबदला व खर्चासाठी सुमारे 12 कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. मात्र, या बायपास रस्त्यासाठी लागणारी जमीन 2022 साली भूसंपादन करताना तत्कालीन प्रांताधिकाऱ्यांनी निधीची तरतूद न करताच भूसंपादनाची प्रक्रिया राबविली असल्याची गंभीर बाब सभागृहाच्या प्रशासनाने निदर्शनास आणून दिली. यामुळे खासगी जमिनीच्या मालकाने मोबदल्यासाठी शासनाने बेकायदा केलेल्या भुसंपादनाच्या प्रक्रिये विरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. या महत्त्वाच्या विषयावर सभागृहात चर्चा झाली. या चर्चेनंतर याप्रकरणी नगरविकास विभागाकडे अहवाल सादर करुन अभिप्राय मागविण्यात यावा व अभिप्रायानंतर या प्रकरणी उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती नगराध्यक्षा भावना घाणेकर यांनी दिली. न्यायालयीन कामकाजामुळे बायपास रस्त्याच्या कामासाठी विलंब होणार नाही यासाठी सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाणार असल्याचेही नगराध्यक्षांनी सांगितले.

तसेच, तसेच श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे क्रिडा संकुलातील जलतरण तलाव, व्यायाम शाळा व इतर बाबींमध्ये त
त्कालीन सत्ताधाऱ्यांच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. सभागृहात झालेल्या चर्चेनंतर कथित गैरप्रकारातील लाखों रुपयांच्या वसुलीसाठी जुन्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकून सामान जप्तीची कारवाई करण्यात येणार आहे. नव्याने प्रक्रिया राबवून सर्वाधिक भाडे देणाऱ्यांनाच क्रिडा संकुलातील जलतरण तलाव, व्यायाम शाळा आदी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती नगराध्यक्षा भावना घाणेकर यांनी दिली.