स्वप्न प्रत्यक्षात उतरताना…

मंजिरी ढेरे

बाबरी मशिद ते राम मंदिर हा प्रवास अतिशय खडतर होता. मंदिराच्या निर्माणासाठी हजारो लोकांनी घेतलेले कष्ट आणि दिलेली एकही आहुती विसरण्याजोगी नाही. 2020 मधील न्यायलयीन निकालामुळे मंदीर उभारणीसाठी प्रदीर्घ काळ चाललेल्या संघर्षाची फलश्रुती झाली. राम मंदिराचे काम आता अंतिम टप्प्यात असून भाविकांसाठी राम मंदिर लवकरच खुले होणार आहे. त्या निमित्ताने घेतलेला या मंदिराच्या इतिहासाचा आढावा.

काही स्वप्ने कोण्या एका व्यक्तीची नसतात, संपूर्ण देशाची असतात. अयोध्येमध्ये राम मंदिर उभारण्याचे स्वप्न अब्जावधी भारतीयांनी बघितले. प्रदीर्घ लढ्यानंतर राम मंदिराला परवानगी मिळाली आणि अतिशय उत्साहात मंदिराचे काम सुरू झाले. या घटनेला तीन वर्षे पूर्ण होऊनही उत्साह तसूभरही कमी झालेला नाही. भारतवासियांना आता प्रतीक्षा आहे ती राम मंदिरामध्ये प्रभू श्रीरामांसमोर नतमस्तक होण्याची. ही इच्छा लवकरच पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. राम मंदिराचे बांधकाम शेवटच्या टप्प्यात पोहोचले आहे. या टप्प्यावर मागे वळून बघताना मशिद-मंदिर वादाचा हृदयद्रावक इतिहास आ वासून उभा आहे.

1528 मध्ये अयोध्यानगरीमध्ये एक मशिद उभारण्यात आली. या मशिदीला ‌‘बाबरी मशिद’ असे संबोधण्यात आले. मुघल सम्राट बाबर याने ही मशिद उभारल्यामुळे त्याला बाबरी मशिद असे संबोधले गेले. याच स्थळी प्रभू श्रीरामांचा जन्म झाला होता, असा सनातन धर्माचा ठाम विश्वास होता. मंदिराच्या जागी मुघल सम्राटाने मशिद बांधल्याच्या मुद्द्याचे वादामध्ये रुपांतर झाले आणि एका संवेदनशील लढ्याला सुरुवात झाली. 1853 मध्ये पहिल्यांदा या जागेवरून वादाला सुरुवात झाली. प्रभू श्रीरामांचे मंदिर पाडून मुघल सम्राट बाबर याने त्या जागी मशिद उभारल्याचा दावा हिंदू संघटनांकडून करण्यात आला. ‌‘मंदिर की मशिद’ या वादामुळे पहिल्यांदा अयोध्येमध्ये दंगल पेटली. परिणामी, 1859 मध्ये ब्रिटिश अधिकाऱ्यांकडून या वादग्रस्त जागेच्या आजूबाजूला कुंपण उभारले गेले. त्यावेळी मुस्लिम समुदायाला मशिदीमध्ये जाण्याची परवानगी मिळाली आणि हिंदू भाविकांना मशिदीबाहेर एका चौथऱ्यावर पूजा करण्याची परवानगी देण्यात आली. उद्विग्न भक्तगणांचे नेतृत्व करणारे महंत रघुवर दास यांनी चौथऱ्यावर मंदिर उभारण्यासाठी फैजाबाद न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली. ते वर्ष होते 1885. न्यायालयाने परवानगी नाकारल्यावर पुढे अनेक वर्षे हा वाद थंड होता. थेट 1941 च्या सुमारास या वादाला एक वेगळे वळण मिळाले. शिया आणि सुन्नी या दोन मुस्लिम समुदायांमध्ये वाद उद्भवला. मशिद बांधून घेणारा बाबर सुन्नी समाजाचा होता तर मशिद बांधणारा मीर बांकी शिया समाजाचा होता. त्यामुळे या दोन समुदायांमध्ये मशिदीच्या मालकी हक्कावरून वाद सुरू झाले. शिया वक्फ बोर्डाने सुन्नी वक्फ बोर्डाविरुद्ध खटला दाखल केला. 1946 मध्ये या खटल्याचा निकाल सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या बाजूने लागला.

हा वाद निवळल्यानंतर 1949 च्या जुलै महिन्यात राज्य सरकारने मशिदीच्या बाहेर असणाऱ्या चौथऱ्यावर राम मंदिर उभारण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, हा प्रयत्न अयशस्वी ठरला. त्याच वर्षी, नोव्हेंबर महिन्याच्या शेवटी काही हिंदू साधूंतर्फे मशिदीबाहेरचे कब्रस्थान साफ करण्यास सुरुवात झाली. साफसफाई झाल्यानंतर त्या आवारात यज्ञ आणि पूजापाठ करण्यास सुरुवात केली. डिसेंबर महिन्यात अभय रामदास आणि त्यांच्या साथीदारांनी मशिदीमध्ये प्रभू श्रीराम, सीता आणि लक्ष्मण यांच्या मूर्त्या ठेवल्या. यासाठी त्यांनी मशिदीच्या भिंतींवरून उड्या मारून आतमध्ये प्रवेश केला. मूर्त्या ठेवल्यानंतर तिथे साक्षात प्रभू श्रीराम प्रकटले असल्याचा दावा करण्यात आला. अतिरिक्त शहर दंडाधिकाऱ्यांनी कलम 145 नुसार नोटिस जाहीर करून वादग्रस्त जागा ताब्यात घेतली. काहीच दिवसांमध्ये मंदिराची संपत्ती जप्त करून, वाद वाढू नये यासाठी तत्कालीन सरकारने या जागेला ‌‘वादग्रस्त वास्तू’ घोषित केले. परिणामी, मशिदीलाही टाळे लावले. याच काळात भारत-पाकिस्तान फाळणीमुळे उद्भवलेल्या हिंसाचारामधून देश सावरत होता. जनतेचे स्थित्यंतर अजूनही सुरू होते. त्यातच काश्मीरची परिस्थिती दिवसेंदिवस नाजुक होत होती. अशातच मंदिर-मशिद वाद आणखी चिघळू नये म्हणून ही जागा ‌‘वादग्रस्त वास्तू’ म्हणून घोषित केली गेली असावी.

1950 मध्ये वादग्रस्त जमिनीच्या ताब्यासाठी लढाईला सुरुवात झाली. मशिदीमधील रामचंद्र, जानकी आणि लक्ष्मणाच्या मूर्त्या हटवू नयेत; तसेच विनाअडथळा पूजा सुरू ठेवण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. 16 जानेवारी रोजी गोपालसिंह विशारद यांनी राज्य सरकार, झहूर अहमद आणि इतरांविरुद्ध फैजाबाद दिवाणी न्यायालयामध्ये खटला दाखल केला. त्यावेळी न्यायालयाने मूर्त्यांचे स्थान अबाधित राहील; पण फक्त पुजाऱ्यांकरवी पूजा होईल, असे आदेश दिले. जनतेला फक्त बाहेरून दर्शन घेण्याची सवलत देण्यात आली. यानंतर साधारण दहा वर्षांनी निर्मोही आखाड्याने पुन्हा एकदा याचिका दाखल केली. राम मंदिरामध्ये पूजा आणि देखभाल करण्याच्या अधिकारासाठी निर्मोही आखाड्याने दाखल केलेली ही तिसरी याचिका होती. 1961 मध्ये सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि इतर स्थानिक मुस्लिमांनी मशिदीवरील मालकी हक्कासाठी याचिका दाखल केली. मशिद आणि त्यालगतच्या दफनभूमीच्या जागेवरही मालकी असल्याचे याचिकेत नमूद केले होते. हा खटला सुमारे वीस वर्षे चालला. दरम्यान, हिंदू-मुस्लिम स्थानिकांमध्ये एकोपाही दिसला.

1 फेब्रुवारी 1986 रोजी फैजाबाद जिल्हा न्यायालयाने टाळे उघडले जावे आणि मूर्तीपूजन करता यावे यासाठी परवानगी दिली. या निर्णयाच्या निषेधार्थ बाबरी मशिद ॲक्शन कमिटी स्थापन करण्यात आली. 1990 मध्ये भारतीय जनता पक्षाने मंदिर आंदोलनाची धुरा उघडपणे आपल्या खांद्यांवर घेतली. लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्त्वाखाली 25 सप्टेंबर रोजी सोमनाथपासून अयोध्येपर्यंत रथयात्रेला प्रारंभ केला. ही यात्रा 30 ऑक्टोबरपर्यंत अयोध्येमध्ये पोहोचणार होती. या दरम्यान देशात अनेक दंगली झाल्या. देशातील वातावरण हर प्रकारे ढवळून निघाले. अनेक भागांमध्ये कर्फ्यू लावण्यात आले. 23 ऑक्टोबर रोजी बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव यांनी लालकृष्ण आडवाणी यांना अटक करण्याचे आदेश दिले. यात्रेला बिहारमध्ये स्थगिती देऊन लालकृष्ण आडवाणी यांना अटक करण्यात आली. या घटनेचे पडसाद राष्ट्रभर पसरले. बाबरी मशिदीची तोडफोड करण्यात आली. अनेक कारसेवकांनी बाबरी मशिदीच्या घुमटाची तोडफोड केली. स्थानिक पोलिसांनी घटनेवर ताबा मिळवण्यासाठी गोळीबार केला. त्यात सुमारे सोळा कारसेवकांचा मृत्यू झाला. याचा परिणाम म्हणून पुन्हा देशभर दंगली भडकल्या.

1991 मध्ये लोकसभा निवडणुकींच्या दरम्यान राजीव गांधी यांची हत्या झाली आणि काँग्रेस नेते नरसिंह राव पंतप्रधान झाले. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्रीपद मिळाल्यावर भाजप नेते कल्याण सिंह यांनी लगेचच मशिदीसमोरची सुमारे तीन एकर जागा पर्यटन विकासासाठी ताब्यात घेतली. याच जागेत मंदिराचे बांधकाम सुरू व्हावे अशी संघ परिवाराची मागणी होती. त्यासाठी संपूर्ण देशातून ‌‘श्रीराम’ असे शब्द कोरलेल्या विटांची आयात करण्याच्या मोहिमेलादेखील सुरुवात झाली. परंतु, हाय कोर्टाच्या आदेशानुसार इथे कोणत्याही कायमस्वरुपी बांधकामाला परवानगी नव्हती. त्यामुळे मंदिराच्या बांधकामाला पुन्हा एकदा स्थगिती मिळाली. 1992 च्या ऑक्टोबर महिन्यात कारसेवेची घोषणा करण्यात आली. तसेच या कारसेवेमुळे मशिदीला हानी पोहोचणार नाही, असे आश्वासनही सुप्रिम कोर्टाला दिले गेले. मात्र लाखो कारसेवकांनी बाबरी मशिद उद्ध्वस्त केली आणि अतिशय घाईत तिथे एक छोटेसे मंदिर उभारण्यात आले. परिणामी, इथे झालेल्या दंगलींमध्ये जवळपास दोन हजार भाविक प्राणाला मुकले. त्यानंतर 2001 मध्ये विशेष सी.बी.आय. न्यायालयाने भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी, शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांच्यासह 13 जणांवर लावण्यात आलेला कट रचण्याचा आरोप हटवला.

2003 मध्ये अलाहाबाद येथील न्यायालयाने वादग्रस्त जागेवर खोदकाम करण्याचे आदेश दिले. या खोदकामात वादग्रस्त जागी राम मंदिराचे अवशेष आहेत का, हे पडताळले गेले. पुरातत्त्व विभागाने जाहीर केलेल्या अहवालात मशिदीच्या बांधकामाखाली दहाव्या शतकातील मंदिराचे अवशेष आढळल्याचे नमूद केले. यानंतरची सुमारे सात वर्षे सुनावण्या आणि पुरावे शोधण्यात गेली. 30 सप्टेंबर 2010 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निकाल जाहीर केला. लखनऊ खंडपीठाने अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन राम मंदिर, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड यांच्यामध्ये वादग्रस्त जागेची बरोबरीने वाटणी व्हावी, असा निर्णय अलाहाबाद न्यायालयाने दिला. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले गेले. दरम्यान, न्यायालयाने चर्चेद्वारे प्रश्न सोडवण्यासाठी न्यायमूर्ती खलीफुल्ला, श्री श्री रविशंकर आणि ज्येष्ठ वकील श्रीराम पंचू यांची मध्यस्थी समिती स्थापन केली. अखेर नोव्हेंबर 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधानिक पीठाने संपूर्ण वादग्रस्त जमीन हिंदूंकडे सोपवली. मुस्लीम पक्षाला वादग्रस्त जागेपासून दूर पाच एकर जागेमध्ये मशिद उभारण्याची मुभा असल्याचा निर्णय दिला. पाच ऑगस्ट 2020 रोजी राम मंदिराच्या भूमिपूजनाचा सोहळा संपन्न झाला. आता श्रीराम भूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट तर्फे मंदिर उभारणीचे काम वेगाने सुरू आहे. अनेक वर्षांच्या लढ्यानंतर भाविकांचे मानसिक शोषण संपले आहे! आता प्रतीक्षा आहे ती राम मंदिराच्या विधीवत उद्घाटनाची.