जिल्ह्यातील 113 गावांचा होणार कायापालट

आदिवासींच्या विकासासाठी प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम अभियान

| रायगड | खास प्रतिनिधी |

आदिवासी बांधवांना विकासाच्या वाटचालीत मुख्य प्रवाहासोबत आणण्याच्या व त्यांचा सर्वांगीण विकास घडवून यावा या उद्देशाने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. यामध्ये रायगड जिल्ह्यातील 113 गावांचा समावेश आहे. या अभियानाचा शुभारंभ ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी दिली.

प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम अभियानात 17 मंत्रालयांद्वारे राबविण्यात येणार्‍या विविध 25 उपक्रमांचा समावेश असणार आहे. प्रत्येक मंत्रालय, विभाग पुढील पाच वर्षात उद्दिष्टे निश्‍चित करून त्यांची कालबद्ध पद्धतीने अंमलबजावणी करेल. या अभियानांतर्गत आदिवासी बांधवांसाठी सक्षम पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचे ध्येय समाविष्ट आहे. त्यासाठी आदिवासी बांधवांना पक्के घर देणे, बारमाही रस्ते बांधणे, जलजीवन मिशन अंतर्गत प्रत्येक घरामध्ये नळाची सुविधा उपलब्ध करून देणे, प्रत्येक आदिवासी वाड्या-पाड्यापर्यंत वीज सुविधा उपलब्ध करून देणे, जेथे जेथे शक्य आहे, तेथे सौर विद्युत ऊर्जेद्वारे वीजपुरवठा उपलब्ध करून देणे, प्रत्येक वाडीतील प्रत्येक घरात गॅस जोडणी उपलब्ध करून देणे तसेच अंगणवाडी केंद्र उभारून याद्वारे पोषण अभियान राबविणे या व यासारख्या अनेक सुविधांचा सामावेश करण्यात आला आहे.

आदिवासी भागातील पर्यटन क्षमतेचा लाभ घेण्यासाठी आणि आदिवासी समुदायाला पर्यायी उपजीविकेचे साधन उपलब्ध करून देण्यासाठी, पर्यटन मंत्रालयाच्या माध्यमातून ट्रायबल होम स्टे (आदिवासी कुटुंबाबरोबर राहणे) यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. तसेच, वनक्षेत्रात राहणार्‍या पट्टाधारकांकडे मिशन अंतर्गत विशेष लक्ष पुरविले जाईल. या अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील शासकीय आणि वसतिगृहांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. तसेच सिकलसेल आजाराच्या निदानासाठी अत्याधुनिक सुविधा असलेले क्षमता केंद्र स्थापन करण्यात येईल.

या अभियानांतर्गत आदिवासी उत्पादनांच्या प्रभावी विपणनासाठी आणि विपणन पायाभूत सुविधा, जागरूकता, ब्रँडिंग, पॅकेजिंग आणि वाहतूक सुविधा सुधारण्यासाठी आदिवासी बांधवांकडून थेट खरेदी करता यावी यासाठी टीएमएमसी केंद्रांची स्थापना केली जाईल. हे अभियान जिल्ह्यातील असुरक्षित समुदायाच्या कल्याणासाठी त्यांच्यापर्यंत पोहोचणारी सहकारी संघराज्य व्यवस्था आणि संपूर्ण सरकार या दृष्टीकोनाचे आगळे वेगळे उदाहरण ठरेल, असे जावळे यांनी स्पष्ट केले.