न्यायालयाची संतुलित पण स्पष्ट भूमिका
| मुंबई | प्रतिनिधी |
महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्यपालांना आदेश देता येणार नाहीत असं स्पष्ट करतानाच राज्यपालांना देखील मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवता येणार नसल्याची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. त्यामुळे आता न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्यपाल काय भूमिका घेतात, याविषयी राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांच्या प्रश्नावर न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने निकालपत्र जाहीर केले. नाशिकमधील सामाजिक कार्यकर्ते रतन सोली यांनी एड एस्पी चिनौय यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे.
- राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असल्यामुळे न्यायालय राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही. यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यपालांचा आहे. मात्र, मंत्रिमंडळाने दिलेला प्रस्ताव राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेऊ शकत नाहीत. – मुख्य न्या दिपांकर दत्ता ,उच्च न्यायालय,मुंबई
- राज्यपालांचं घटनात्मक कर्तव्य! – दरम्यान, यावेळी बोलताना न्यायालयाने राज्यपाल आणि सरकार यांच्यामध्ये समन्वय असायला हवा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. संविधानानं राज्यपालांना दिलेल्या अधिकारांत आम्ही ढवळाढवळ करू शकत नाही. पण सरकार आणि राज्यपालांमध्ये समन्वय असायला हवा. तरच राज्याचा कारभार सुरळीत चालू शकतो. सरकार आणि राज्यापालांमध्ये काही कारणास्तव बेबनाव असला तरी मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या प्रस्तावावर विशिष्ट काळात निर्णय घेणे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे, असं देखील न्यायालयाने स्पष्ट केलं. दरम्यान, मंत्रीमंडळाचा निर्णय राज्यपालांना बांधिल नाही, असा दावा केंद्र सरकारने केला. तर आम्ही यादी देऊन आठ महिने झाले पण राज्यपालांकडून काहीही प्रतिसाद नाही, असा युक्तिवाद राज्य सरकारने केला होता. अभिनेत्री, उर्मिला मातोंडकर, नितीन पाटील, एकनाथ खडसे आदी बारा जणांची यादी मंत्रीमंडळाने समंत केली आहे