तीन वर्षांत घडले 300 नवउद्योजक; तुम्ही पण बनू शकता

गेल्या पाच महिन्यांत 41 प्रस्तावांना बँकांची मंजुरी; प्रस्ताव मंजुरीसाठी जिल्हा उद्योग केंद्राचा पुढाकार
अर्जदार आणि बँकांमध्ये घडवून आणला समन्वय
| रायगड | प्रतिनिधी |

रायगड जिल्ह्यात मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मितीचा कार्यक्रम सुरु झाल्यानंतर कधी बँकांची नकारघंटा, तर कधी अर्जदारांची कमतरता असा गेले साडेतीन वर्षांचा खेळ सुरु होता. यामुळे जिल्ह्यात 2019 पासून मार्च 2023 पर्यंत 300 नवउद्योजक निर्माण झाले आहेत. यंदाच्याआर्थिक वर्षात बँकांनी 41 प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. उद्योजकनिर्मितीचा आलेख अधिक उंचावावा यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्राने पुढाकार घेतला आहे. उद्योजक बनण्याचे स्वप्न बाळगणारे अर्जदार आणि बँकांची समोरासमोर बैठक घेऊन त्रुटी संपवून प्रस्ताव मंजूर करण्यावर भर दिला आहे.

रायगड औद्योगिक जिल्हा असताना जिल्ह्यात बेरोजगारीचे प्रमाणही अधिक आहे. नवीन प्रकल्प प्रस्तावित असूनही ते कागदावरच राहिलेले आहेत. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगारांचा नोकरीचा प्रश्न आजही अधांतरीत आहे. सुशिक्षित बेरोजगाांना उद्योग व्यवसायाकडे वळून स्वतःच्या पायावर उभे राहता यावे यासाठी शासनाकडून मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. रायगड जिल्ह्यातील नवउद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन, प्रशासन स्तरावर प्रयत्न सुरू असले तरी कर्ज देणाऱ्या राष्ट्रीयीकृत बँका मात्र उद्योजक बनविण्याकडे दुर्लक्षित करतानाचा चित्र जिल्ह्यात आहे.

रायगड जिल्ह्यातील सुमारे तीन हजार बेरोजगार सुशिक्षित तरुणांनी 2019 ते मार्च 2023 या तीन वर्षांच्या कालावधीत उद्योग करण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत बँकांकडे कर्ज मागणीसाठी अर्ज केले होते. जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत आलेल्या अर्जांची पाहणी करून तरुणांचे अर्ज बँकांकडे पाठविले होते. या अर्जापैकी 300 तरुण उद्योजकांना कर्ज देण्यात आले असून, सबसिडीसाठी उद्योग केंद्राकडे बँकांनी प्रस्ताव पाठविले आहेत. यंदा रायगड जिल्ह्याला 965 उद्योजक निर्मितीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. एप्रिल ते ऑगस्ट 2023 या कालावधीत जिल्हा उद्योग केंद्राने 485 प्रस्ताव बँकांकडे पाठविले आहेत. यापैकी बँकांनी आतापर्यंत 41 प्रस्ताव मंजूर केले आहेत.

चर्चा घडवून आणणार
रायगड जिल्ह्यात दाखल होणारे प्रस्ताव आणि त्यांना मिळणारी मंजुरी याचा आलेख खूप कमी आहे. हे लक्षात घेऊन जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक जी. एस हरळय्या यांनी अर्ज नामंजूर होण्याची कारणे कोणती आणि त्यांची पूर्तता कारण्याबाबत अर्जदार आणि बँकांमध्ये चर्चा घडवून आणली आहे. अलिबाग, पनवेल, पेण, खालापूर आणि रोहा या तालुक्यांमधील अर्जदार आणि बँका यांच्यात चर्चा घडवून आणली आहे. उर्वरित तालुक्यांमध्ये लवकरच चर्चा घडवून आणून प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रस्ताव मंजुरीसाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रांची माहिती अर्जदारांना मिळाली आहे. त्यामुळे आता जिल्ह्यातील तरुणांचे नव उद्योजक बनण्याचे स्वप्न साकार होण्यास मदत होणार आहे.