। मुंबई । प्रतिनिधी ।
नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणार्या अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्यांना 50 हजारापर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार असून याबाबतचा शासन निर्णय त्वरीत काढण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.
अनुदान योजनेतील जाचक अटी रद्द करून राज्यातील प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड करणार्या शेतकर्यांना 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेत नियमित कर्ज परतफेड करणार्या शेतकर्यांना 50 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी शासनाने लावलेले नियम जाचक आहेत.
2018-19 मध्ये अतिवृष्टीग्रस्त ज्या शेतकर्यांना शासनाने नुकसानभरपाई दिली आहे त्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखों शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत. याशिवाय या योजनेत 2017-18, 2018-19, 2019-20 या कालावधीत बँक किंवा संस्थांकडून घेतलेले कर्ज पात्र आहे. या निकषात राष्ट्रीयकृत बँका आणि जिल्हा बँका यांचे आर्थिक वर्ष वेगेवेगळे असल्याने शेतकर्यांना त्याचा लाभ होत नाही. पर्यायाने शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्ये सारखे पाउल उचलतो, अनेक आमदार, खासदार यांनी याकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते. महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले होते. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रश्नाकड़े गांभीर्याने लक्ष देऊन शेतकर्यांनाना दिलासा दिला आहे.