98 रुपयांचे डिझेल 130 रुपयांना!

32 रुपयांच्या फरकाने मच्छिमार संस्थांची आर्थिक कोंडी; राज्यातील 137 संस्था संकटात

| चिरनेर | प्रतिनिधी |

एकीकडे मच्छिमारांना मदतीच्या घोषणा, तर दुसरीकडे डिझेलच्या दरातून आर्थिक कोंडी करायची. केंद्र सरकारच्या ‌‘बल्क कन्झ्युमर‌’ धोरणाचा फटका राज्यातील मच्छिमार सहकारी संस्थांना बसला असून, खुल्या बाजारात सुमारे 98.13 रुपये लीटरला मिळणारे डिझेल संस्थांना तब्बल 130 रुपयांना खरेदी करावे लागत आहे. तब्बल 32 रुपयांच्या फरकामुळे मच्छिमारांनी संस्थांच्या पंपांकडे पाठ फिरवल्याने राज्यातील 137 मच्छिमार सहकारी संस्था आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत.

मच्छिमार संस्थांना ‌‘बल्क कन्झ्युमर‌’मधून वगळून किरकोळ श्रेणीत समाविष्ट करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या सहा महिन्यांपासून संघर्ष सुरू आहे. मात्र, अद्याप निर्णय झालेला नसल्याने संस्थांनी डिझेल खरेदी-विक्री बंद करण्याची वेळ आली आहे. संस्थांच्या डिझेल विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि दैनंदिन खर्च भागवला जात असल्याने आता हजारो कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. कोट्यवधींच्या गाड्या वापरणाऱ्यांना स्वस्त दरात डिझेल मिळते; मग गरीब मच्छिमारांनाच महाग डिझेल का? असा सवाल करंजा मच्छीमार संस्थेचे अध्यक्ष प्रदीप नाखवा यांनी केला. मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिला, मात्र सुविधा देताना सरकारच्या घोषणा ‌‘बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी‌’ ठरत आहेत, अशी टीका वेस्ट कोस्ट पर्ससीन नेट फिशिंग असोसिएशनचे सचिव रमेश नाखवा यांनी केली. दरम्यान, केंद्रीय मंत्र्यांच्या भेटी, बैठका आणि निवेदनांनंतरही प्रश्न सुटलेला नसल्याने मच्छिमारांच्या समस्यांकडे केंद्र व राज्य सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे, अशी टीका महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे सरचिटणीस किरण कोळी यांनी केली.