99 टक्के पाणथळ असुरक्षित!

सरकारी उदासीनतेचा फटका; पर्यावरण विभागाची धक्कादायक कबुली

| रायगड | प्रतिनिधी |

इस्रोने मॅप केलेल्या दोन लाखांहून अधिक पाणथळ जागांपैकी फक्त 102 पाणथळ जागांना सरकारने कायदेशीररीत्या संरक्षण दिले आहे. म्हणजे 99.9 टक्के ठिकाणांवर संरक्षणाचा अभाव आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने माहिती अधिकाराच्या कायद्यान्वये ही धक्कादायक कबुली दिली आहे. यामुळे पर्यावरणवाद्यांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.

पर्यावरण निरीक्षक नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाणथळ जागांसाठी जलदगतीने कायदेशीर संरक्षण देण्याची सूचना केली होती. पूर नियंत्रित करणारे, भूजल पुनर्भरण करणारे आणि स्थलांतरित पक्ष्यांना आधार देणारी महत्त्वाची परिसंस्था म्हणून काम करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार पाणथळ जागा विभागाने केंद्रीय पर्यावरण 1 लाख 89 हजार 644 पाणथळ जागा जमिनीवर पडताळण्यात आल्या आहेत. (भौतिकदृष्ट्या पडताळण्यात आल्या आहेत) आणि 1,16,425 सीमा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी निश्चित केल्या आहेत; परंतु आतापर्यंत फक्त 102 पाणथळ जागा संरक्षणासाठी औपचारिकपणे अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. नॅटकनेक्ट या संस्थेने मागितलेल्या माहितीतून हे स्पष्ट झाले आहे.

पाणथळ जागा पडताळण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पाणथळ जागा शास्त्रज्ञ पंकज वर्मा यांनी नॅटकनेक्टला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की इतर पाणथळ जागा अधिसूचित करणे प्रगतिपथावर आहे आणि या प्रक्रियेवर मंत्रालयाकडून बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. तथापि याबाबत पर्यावरण जाणकारांनी काळजी व्यक्त केली आहे. कारण अधिकृत अधिसूचनेच्या अनुपस्थितीत शहरी नियोजक पाणथळ जागांकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या नावाखाली पाणथळ जागा नष्ट केल्या जात आहेत, असे फाउंडेशनचे संचालक बी. एन. कुमार यांनी सांगितले.

फुप्फुसांना वाचवण्याचे आवाहन
पीएमओच्या सार्वजनिक तक्रार पोर्टलद्वारे दाखल केलेली कुमार यांची तक्रार आता औपचारिकपणे एमओईएफ अँड सीसीच्या वेटलँड्स विभागाकडे पाठवण्यात आली आहे. त्यांनी पंतप्रधानांना वैयक्तिकरीत्या हस्तक्षेप करून या फुप्फुसांना वाचवण्याचे आवाहन केले आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे, की त्यांनी पाणथळ जागांचे समग्र संवर्धन आणि पुनर्संचयनात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना बळकटी देण्यासाठी राष्ट्रीय जलीय परिसंस्थांच्या संवर्धन योजना (एनपीसीए) मार्गदर्शक तत्त्वे 2024 तयार केली आहेत. या योजनेचा उद्देश एकात्मिक, बहुविद्याशाखीय दृष्टिकोनातून या महत्त्वपूर्ण परिसंस्थांचा ऱ्हास थांबवणे आहे.