हेलीपॅडला आवश्यक असणाऱ्या जमिनीचा शोध संपेचना
मदतीसह पर्यटन वाढीसाठी ठरणार मैलाचा दगड
| रायगड | आविष्कार देसाई |
रायगड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात आपत्तीच्या घटना घडतात. आपद्ग्रस्तांना तातडीने मदत मिळण्यासाठी त्यांना एअर लिफ्ट करणे गरजेचे असते. यासाठी जिल्ह्याच्या प्रत्येक तालुक्यात हेलीपॅड उभारण्याचे सरकारचे पाच वर्षापूर्वीचेच धोरण आहे. जिल्ह्यात मात्र त्याला अद्याप गती मिळालेली नाही. हेलीपॅडवरुन हेलिकॉप्टर कधी उडणार असा प्रश्न त्या निमीत्ताने उपस्थित केला जात आहे. रायगड हा पर्यटनाचा जिल्हा असल्याने भविष्यात पर्यटन वाढीसाठी सरकारचे हे धोरण मैलाचा दगड ठरणार आहे.
राज्यात घडणाऱ्या आपत्तीच्या तब्बल 40 टक्के आपत्ती या एकट्या रायगड जिल्ह्यात घडतात. पावसाळ्यामध्ये अतिवृष्टीने नद्या, नाल्यांना महापूर येऊन जनजीवन पुरते विस्कळीत होते. महापूर आणि दरडी पडण्याच्या घटनांमुळे हजारो नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरीत करावे लागते. यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक खर्च करावा लागतो. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यात औद्योगिकीकरणाचे जाळे विखुरलेले आहे.
मुंबई-पुणे द्रुतगीत मार्ग, मुंबई-पुणे महामार्ग, मुंबई-गोवा महामार्ग आणि कोकण रेल्वे धावते. जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने कंपन्याचे जाळे निर्माण करण्यात आले आहे. या कालावधीत अपघातही होण्याच्या घटना घडतात. आपदग्रस्तांना तातडीने मदत पोचवताना सरकारी यंत्रणांची चांगलीच दमछाक होते. वेळेवर मदत न मिळाल्याने अनेक नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. आपादग्रस्तांना एअर लिफ्ट करुन वैद्यकीय उपाचार मिळावेत यासाठी जिल्ह्याच्या प्रत्येक तालुक्यात हेलीपॅड उभारण्यात येणार होते. मात्र गेल्या पाच वर्षाता या धोरणाला जिल्ह्यातून गती मिळालेली नसल्याचे दिसून येते.
नोव्हेंबर 2022 रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या कामाला गती देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र अद्यापही जिल्हा प्रशासनाला हेलिपॅडसाठी जमीन सापडलेली नसल्याचे समोर आले आहे. रायगड जिल्ह्यातील 15 तालुक्यांमध्ये योग्य जमीनीची उपलब्धता आहे का याची चाचपणी प्रशासकीय पातळीवर अद्याप सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
प्रत्येक तालुक्यात हेलीपॅड उभारण्याचे धोरण सरकाकरने 2018 मध्ये जाहीर केले होते. त्याला गेल्या पाच वर्षापासून याला गती मिळालेली नाही. हेलिपॅड उभारल्यास तातडीने मदत व बचाव कार्य करता येणार आहे. रायगड जिल्हा हा पर्यटनाचा जिल्हा असल्याने हेलिकॉप्टरचा उपयोग पर्यटन उद्योग वाढीसाठी देखील सकारात्मक ठरणार आहे. त्यामुळे या कामाला लवकर गती देणे गरजेचे आहे.
विमान चालन संचालनालयाच्या निकषानुसार जमिनीची उपलब्धता असणे गरजेचे आहे. त्यानुसार ज्या ठिकाणी सुविधा आहे. ते वगळून ज्या ठिकाणी आवश्यकता आहे त्या ठिकाणी आपण सुविधा उपलब्ध करुन देत आहोत. त्यानुसार 15 तालुक्यातील तहसिलदार यांच्याकडे निकषाच्या अनुशंगाने मागणी केली आहे.
-सचिन शेजाळ, तहसिलदार, सर्वसाधारण