ठरावाचं कवित्व 

लोकसभेतील नरेंद्र मोदी सरकारविरुध्दचा अविश्वास ठराव फेटाळला गेला असला तरी त्याचं कवित्व बराच काळ चालू राहील. ठराव मणिपूरमधील यादवीच्या संदर्भात होता. पंतप्रधानांनी दोन तासांच्या भाषणात त्यावर पाच-दहा मिनिटे वरवरचं भाष्य केलं. मणिपूरमधील स्थिती लवकरच सुधारेल असा आशावाद व्यक्त केला. आता त्यांच्या भाषणाची अधिकाधिक चिरफाड होते आहे. मोदींनी यात अनेक अर्धसत्य किंवा दिशाभूल करणारी विधाने केली आहेत. मणिपुरात आजच्या यादवीला म्यानमारमधून होणारे नागा व कुकी आदिवासींचे स्थलांतर कारणीभूत आहे असे ते म्हणाले. पण त्यामुळे मिझोरम, नागालँड, मणिपूर इत्यादी भागातील कुकी वा नागा हे बाहेरचे आहेत असा समज तयार झाला आहे. प्रत्यक्षात आम्ही शेकडो वर्षांपासून येथे राहत आहोत असा खुलासा भाजपच्याच राज्यसभेच्या खासदारांनी केला आहे. मुळात भाजपची या प्रश्नांकडे पाहण्याची दृष्टीच चुकीची आहे. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंतच्या भारताला जोडणारी काही सूत्रे आहेत. रामायण, महाभारतासारखी काव्ये, पुराणे, देव, देवळे, परंपरा इत्यादी. उदाहरणार्थ भगवान शंकराची मंदिरे सर्व भारतभर आहेत. या परंपरेपासून ईशान्य भारत मात्र वेगळा आहे. ब्रिटिशांच्या काळात म्यानमारसमवेत तो हिंदुस्थानी प्रदेशाला जोडला गेला असला तरी मुळात तेथील आदिवासींचे नाते हे पूर्वीचा ब्रह्मदेश इत्यादींशी अधिक आहे. मणिपूरमधील मैतेई, कुकी, नागा यादेखील आदिवासी जमातीच होत्या. मणिपूरचे स्वतंत्र संस्थान होते. कित्येक दशकांपूर्वी तेथील मैतेई बहुसंख्य लोकांनी वैष्णव किंवा हिंदू धर्म अंगिकारल्याचे दावे झाले. अलिकडच्या काळात याच मैतेईंना भाजपने हाताशी धरून राजकारण सुरू केले. पण मैतेईंमध्ये ख्रिश्चन, मुस्लिम यांचाही समावेश आहे. ते एकसंध नाहीत. आणि हे सर्व प्रकारचे मैतेई मिळून स्वतःला एक आदिवासी जमातीप्रमाणेच मानतात. तसेच आरक्षण आता त्यांना हवे आहे. याचा कुकी व नागांना फटका बसणार असल्याने सध्याचा संघर्ष उफाळला आहे. त्यात भाजप जी मतलबी भूमिका बजावत आहे तिच्याविषयी पंतप्रधान बोलायला तयार नाहीत.
स्वतःच्या खासदारांना बंदी
याच कारणामुळे भाजपने आपल्या मणिपूरमधल्या खासदारांना या विषयावर बोलूच दिले नाही. यापैकी एक खासदार तर केंद्रीय राज्यमंत्री आहेत व त्यांच्या मणिपूरमधील घरावर गेल्या काही दिवसात वारंवार हल्ले झालेले आहेत. मणिपूर अजिबात सुरक्षित राहिलेले नाही असे हे राज्यमंत्री म्हणाले आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री बिरेनसिंग हे अत्यंत पक्षपाती आहेत. कुकी समुदायाच्या भाजपच्याच आमदारांनी त्यांचा पाठिंबा काढून घेतला आहे. राज्याच्या दोन प्रमुख समाजांमध्ये इतकी टोकाची फूट पडल्याबाबत मोदींनी चकार शब्दही काढला नाही. गेले सहा वर्षे मणिपूरमध्ये व केंद्रात डबल इंजिन सरकार आहे. असे असूनही ही फूट का पडली याचे उत्तर पंतप्रधानांनी द्यायला हवे. पण ते केवळ काँग्रेसच्या कथित जुन्या चुकांचा पाढा वाचत राहिले.  मणिपूरमधील हिंसाचार कमी झाल्याचा दावा गृहमंत्री अमित शाह यांनी केला. मुख्यमंत्री केंद्राशी चांगले सहकार्य करीत आहेत असा दावाही त्यांनी केला. प्रत्यक्षात आजही तेथे पेटवापेटवी चालूच आहे. रोज किमान दोन-तीन हत्या होत आहेत. गेल्या तीन महिन्यात महिलांवरील अत्याचारांची शेकडो प्रकरणे घडल्याचे खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले आहे. पण या प्रकरणातील आरोपींची धरपकड झाल्याच्या वा त्यांच्यावरील खटल्यांसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन झाल्याच्या बातम्या नाहीत. मोदींनी याबाबत स्पष्टपणे माहिती व आकडेवारी देणे अपेक्षित होते. राज्य सरकारला ठोस इशारा देणेही गरजेचे होते. प्रत्यक्षात विरोधकांपुढे आपण झुकलो हे दिसता कामा नये अशा मानसिकतेत त्यांचे सरकार गेले आहे. विरोधकांच्या टीकेचा प्रतिवाद करताना मोदींनी जुन्या घटना उकरून काढल्या. मिझोरममध्ये 1966 मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने केलेले हवाई हल्ले हा काळा डाग आहे असे मोदींचे म्हणणे होते. मात्र तेव्हा मिझोरममधील लालडेंगा यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोरांनी स्वातंत्र्य घोषित केले होते. सरकारी कार्यालये ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न झाला होता.
शीख आणि मुसलमान
मोदींनी फार नाटकी आवाजात मिझोरममधील त्या घटनेबद्दल दुःख प्रकट केले. पण त्या घटनेचा उत्तरार्ध त्यांनी सांगितला नाही. याच सर्व बंडखोरांशी इंदिरा सरकारच्या काळातच वाटाघाटीही सुरू होत्या. अखेर राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्यावर त्यांना वेग आला व 1986 मध्ये त्याच लालडेंगा यांच्यासोबत शांतता करार करण्यात आला. मिझोरमला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्यात आला. तेव्हापासून आजतागायत त्या राज्यात शांतता आहे. काँग्रेसने अनेक चुका केल्या. मात्र त्यांनीच वेळोवेळी त्या मान्य करून त्यांच्यावर उपाय करण्याचे प्रयत्नही केले. मोदींनी आपल्या भाषणात अमृतसरच्या सुवर्णमंदिरातील लष्कराच्या कारवाईचाही उल्लेख केला. ती कारवाई म्हणजे जणू जनतेवरील अत्याचार होते असे भासवण्याचा प्रयत्न केला. याबाबत वस्तुस्थिती काय आहे? स्वतंत्र खलिस्तानची हवे चळवळ जोरात होती. जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले या दहशतवादी नेत्याने सुवर्णमंदिरात शस्त्रांची प्रचंड जमवाजमव केली होती. पाकिस्तान त्यांना मदत करीत होता. भिंद्रनवाले हे करत होता तेव्हा काँग्रेस सरकारने आधीच कारवाई का केली नाही अशी टीका करता येऊ शकते. ती रास्तही आहे. पण म्हणून काँग्रेसने आपली चूक पुढे जाऊन सुधारली. लष्करी कारवाई केली. इंदिरा गांधींना या कारवाईमुळेच आपले प्राण गमवावे लागले. आपल्या ताफ्यातील शीख सुरक्षा कर्मचारी हटवावेत अशी सूचना गुप्तचर अधिकाऱ्यांनी केलेली असूनही इंदिरा गांधींनी ती मान्य केली नव्हती. तेच त्यांच्या जिवावर बेतले. पण म्हणून काँग्रेसने एक पक्ष म्हणून शिखांच्या द्वेषाचा कार्यक्रम आखला नाही. त्यांच्यावर बहिष्कार घाला किंवा त्यांच्या हत्या करा असे प्रकार केले नाहीत. पंजाबात नंतर अलिकडपर्यंत काँग्रेसचे सरकार होते व दहा वर्षे शीख पंतप्रधान होता. मोदी ज्या शिखांच्या