कायदेबदल काय साधणार?

शिवाजी कराळे 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी देशातल्या ब्रिटिशकालीन फौजदारी संहिता, भारतीय दंड विधान संहिता आणि पुरावा कायदा या तीन कायद्यांमध्ये बदल घडवून आणले. त्यांच्या जागी आता नवे कायदे अस्तित्वात येतील. भारतीय दंड संहितेच्या नव्या कायद्यात राजद्रोहाची तरतूद काढून टाकली जाईल. जुना कायदा रद्द करून नवा कायदा केला तरी त्यातील कलमे पाहता जुन्या बाटलीत नवीन दारू असे वर्णन केले जाईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने तसेच उच्च न्यायालयांच्या अनेक खंडपीठांनी यापूर्वी अनेकदा देशद्रोहाच्या कायद्याविरोधात प्रतिकूल मत व्यक्त केले होते. हा कायदा अनावश्यक आहे, असे ताशेरे ओढले होते. भारतात ब्रिटिशकालीन फौजदारी संहिता, भारतीय दंड विधान संहिता आणि पुरावा कायदा अस्तित्वात होता. या तीन कायद्यांमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता होतीच. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या तीन कायद्यांमध्ये बदल करण्याचे विधेयक मांडले. आता या तीन कायद्यांऐवजी नवे कायदे अस्तित्वात येतील. भारतीय दंड संहितेच्या नव्या कायद्यात राजद्रोहाची तरतूद पूर्णपणे काढून टाकली जाईल. सरकारविरोधात असंतोष निर्माण करण्याचा किंवा त्या असंतोषाला उत्तेजन देण्याचा प्रयत्न भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124 ए अंतर्गत राजद्रोहाचा गुन्हा ठरतो. या गुन्ह्यासाठी दंड अथवा जन्मठेप अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. ‌‘सोशल मीडिया’ पोस्ट लाईक किंवा शेअर करणे, व्यंगचित्र काढणे किंवा शालेय नाटकात भाग घेणे या गोष्टींवरही या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करता येऊ शकतो. भारत ब्रिटिशांच्या राजवटीखाली असताना 1870 मध्ये हा कायदा बनवण्यात आला होता. सौदी अरेबिया, मलेशिया, इराण, उझबेकिस्तान, सुदान, सेनेगल आणि तुर्कस्तान या देशांमध्येही अशा प्रकारचा देशद्रोहाचा कायदा अस्तित्वात आहे.
इंग्लंडमध्येही अशा प्रकारचा कायदा होता. 2009 मध्ये या कायद्याविरोधात बरीच निषेध आंदोलने, चळवळ उभी राहिल्यानंतर हा कायदा रद्द करण्यात आला.
गेल्या पाच वर्षांमध्ये राजद्रोह कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाली होती. वकील, पत्रकार आणि प्राध्यापकांच्या संघटनेने जमा केलेल्या माहितीनुसार, भारतात राजद्रोहाच्या गुन्ह्यांमध्ये दर वर्षी सुमारे 28 टक्के वाढ होत आहे. ‌‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्यूरो’मध्ये 2014 पर्यंत राजद्रोह कलमाअंतर्गत दाखल गुन्ह्यांची वेगळी नोंद केली जात नव्हती. त्या वेळी या गुन्ह्याचे प्रमाणही कमी होते. गेल्या काही वर्षांपासून देशात विविध प्रकारची निषेध आंदोलने होत आहेत. शेतकरी आंदोलन, नागरिकत्व सुधारणा कायदा तसेच दलित महिला अत्याचार प्रकरणानंतर उत्तर प्रदेशमध्ये झालेल्या आंदोलनात राजद्रोहाच्या कलमांचा दुरुपयोग करण्यात आला. ‌‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस ब्यूरो’च्या आकडेवारीनुसार, भारतात  राजद्रोहाचे 2015 मध्ये 30, 2016 मध्ये 35, 2017 मध्ये 51, 2018 मध्ये 70 आणि 2019 मध्ये 93 गुन्हे दाखल झाले होते. 2019 मध्ये दाखल 93 गुन्ह्यांअंतर्गत 96 जणांना अटक करण्यात आली. या 96 पैकी 76 आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. यामध्ये 29 जणांना
निर्दोष मुक्त करण्यात आले. या सर्व आरोपींपैकी केवळ दोन जणांना न्यायालयाने दोषी मानले. 2018 मध्ये दाखल 56 राजद्रोहाच्या प्रकरणांमध्ये अवघ्या दोन जणांना दोषी मानले गेले. 2017 मध्ये तब्बल 228 जणांविरुद्ध राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यापैकी 160 जणांविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले, तर फक्त चार जणांनाच दोषी
मानले गेले.
‌‘आयपीसी’ किंवा ‌‘सीआरपीसी’मध्ये काय फरक आहे, हे कायदे कधी आणले गेले आणि नवीन कायद्यानुसार किती बदल केले जातील ते समोर आले आहे. भारताच्या पहिल्या कायदा आयोगाच्या शिफारशीवरून 1860 मध्ये ब्रिटिश राजवटीत ‌‘आयपीसी’ कायदा सुरू करण्यात आला. 1 जानेवारी 1862 रोजी तो भारतीय दंड संहिता म्हणून लागू करण्यात आला. ते तयार करण्याची जबाबदारी विधी आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष लॉर्ड मॅकॉले यांच्याकडे देण्यात आली होती. त्यात वेळोवेळी अनेक दुरुस्त्या झाल्या. केवळ भारतातच नाही, तर पाकिस्तान आणि बांगलादेशमध्येही हा कायदा आहे. त्या काळात ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापूर, ब्रुनेई आणि ब्रह्मदेश या देशांमध्येही त्याची अंमलबजावणी झाली. दिवाणी कायदा आणि फौजदारी कायदा भारतीय दंड संहितेअंतर्गत येतात. गंभीर गुन्ह्यांच्या बाबतीत भारतीय दंड विधान संहितेची कलमे लावली जातात. ‌‘आयपीसी’ भारतीय नागरिकांच्या गुन्ह्यांसह त्यांच्यासाठी निश्चित केलेल्या शिक्षेची व्याख्या करते. यात 23 प्रकरणे आणि 511 विभाग आहेत. त्याची कलमे भारतीय लष्कराला लागू होत नाहीत. ‌‘आयपीसी’च्या कलमांखाली साधारणपणे पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल केले जातात; परंतु त्यांच्या तपास प्रक्रियेत ‌‘सीआरपीसी’चा वापर केला जातो. त्याचे पूर्ण नाव ‌‘कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर’ असे आहे. पोलिस ‌‘आयपीसी’अंतर्गत गुन्हेगारी प्रकरणे नोंदवतात; परंतु त्यानंतरची प्रक्रिया ‌‘सीआरपीसी’ अंतर्गत होते. ‌‘सीआरपीसी’बाबत पोलिसांना अनेक अधिकार मिळाले आहेत. यासंबंधीच्या प्रक्रियेची माहिती ‌‘सीआरपीसी’मध्ये देण्यात आली आहे.
‌‘सीआरपीसी’चा नवा कायदा भारतीय नागरी संरक्षण संहितेची जागा घेईल. यामध्ये नऊ नवीन विभाग समाविष्ट करण्यात आले असून नऊ विभाग काढून टाकण्यात आले आहेत. याशिवाय, ‌‘आयपीसी’ची जागा भारतीय न्यायिक संहितेद्वारे घेतली जाईल. त्यातील 511 विभागांऐवजी केवळ 356 विभाग शिल्लक राहतील. याला आठ नवीन विभाग जोडले गेले आहेत. 175 कलमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. 22 कलमे रद्द करण्यात आली आहेत. जुन्या ‌‘आयपीसी’ मध्ये हत्येप्रकरणी कलम 302 लागू करण्यात आले होते; मात्र आता कलम 302 स्नॅचिंगच्या गुन्ह्यांसाठी वापरण्यात येणार आहे. एखाद्या व्यक्तीने अनैसर्गिक लैंगिक संबंध ठेवले, तर ‌‘आयपीसी’च्या कलम 377 नुसार जन्मठेप किंवा दहा वर्षांपर्यंत दंड होऊ शकतो; मात्र आता हा विभाग हटवण्यात आला आहे. याशिवाय आयपीसीमध्ये नवीन कलम 69 जोडण्यात आले आहे. लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन एखाद्या व्यक्तीने लैंगिक संबंध ठेवल्यास त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. दोषीला जास्तीत जास्त दहा वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. हा अपराध बलात्काराच्या श्रेणीत ठेवला जाणार नाही. कोणत्याही लोभापोटी, फसवणूक करून आणि ओळख लपवून महिलांशी लैंगिक संबंध ठेवणे हा बलात्काराच्या श्र्ेणीत येणार नाही. यासाठी जास्तीत जास्त दहा वर्षांची शिक्षा दिली जाईल.
नव्या कायद्यानुसार, गुन्ह्याची नोंद झाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत अधिकारक्षेत्रातील पोलिस ठाण्यात ‌‘झिरो एफआयआर’ पाठवणे बंधनकारक असेल. उलटतपासणी आणि अपिलासह संपूर्ण सुनावणी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे केली जाईल. लैंगिक गुन्ह्यातील पीडितांचे म्हणणे नोंदवताना व्हिडिओग्राफी करणे अनिवार्य असेल. सर्व प्रकारच्या सामूहिक बलात्कारांसाठी 20 वर्षे कैद किंवा जन्मठेपेची शिक्षा आहे. अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्याच्या शिक्षेत फाशीच्या शिक्षेचा समावेश आहे. आरोपपत्र मिळाल्यापासून 60 दिवसांच्या आत न्यायालयांनी आरोप निश्चित करणे आवश्यक असेल. सुनावणीच्या समाप्तीनंतर 30 दिवसांच्या आत निर्णय दिला जाईल. निकालाच्या घोषणेनंतरच्या सात दिवसांच्या आत ऑर्डर ऑनलाइन उपलब्ध करून दिली जाईल, अशा न्याय गतीमान करणाऱ्या तरतुदी नव्या कायद्यात आहेत. सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांसाठी, फॉरेन्सिक पथकांना गुन्हा घडलेल्या घटनास्थळांना भेट द्यावी लागेल. सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक कारावासाची शिक्षा असलेला कोणताही खटला पीडितेला सुनावणीची संधी दिल्याशिवाय मागे घेतला जाणार नाही.
मुलांसंदर्भात केलेल्या गुन्ह्यांबाबत केली जाणारी शिक्षा सात वर्षांवरून दहा वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मृत्युदंडाची शिक्षा जास्तीत जास्त जन्मठेपेमध्ये बदलली जाऊ शकते. जन्मठेपेची शिक्षा जास्तीत जास्त सात वर्षांच्या कारावासात आणि सात वर्षांची शिक्षा तीन वर्षांच्या तुरुंगवासात बदलली जाऊ शकते. नवीन विधेयकानुसार सरकारविरुध्द लोकांना एकत्र आणणाऱ्याला, शस्त्रे किंवा दारूगोळा गोळा करणाऱ्याला किंवा राज्याविरुद्ध युद्ध पुकारण्याची तयारी करणाऱ्याला किमान दहा वर्षे आणि जास्तीत जास्त जन्मठेपेची शिक्षा होईल. देशद्रोहाचा कायदा नवीन नावामुळे अधिक कठोर झाला आहे; परंतु त्यात आर्थिक साधनांचा वापर समाविष्ट केल्याने संदिग्धता निर्माण झाली आहे. कारण प्रस्तावित कलमांबाबत स्पष्टीकरण मिळत नाही.
परिणामी, प्रस्तावित कायद्याचा फौजदारी न्याय व्यवस्थेत फेरबदल करण्याचा अर्थ काय आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. कोणत्याही राजकीय निषेध, संप किंवा आंदोलनाला हिंसक वळण लागले तर पोलिसांना ते दहशतवादी कृत्य मानून खटला चालवण्यास अनुमती असेल. त्यामुळे कायद्याचा दुरुपयोग झाल्याचा आक्षेप घेण्याची संधी नंतरही विरोधकांना मिळणार आहे.