| आगरदांडा | प्रतिनिधी |
यंदाही सरपंच निवड थेट जनतेतून होणार असल्याने ग्रामपंचायत निवडणुका बिनविरोध होण्याचा अडसर निर्माण होत आहे. प्राथमिक चर्चेत सरपंच निवडीच्या मुद्द्यावरून अनेक ठिकाणाच्या बिनविरोधच्या चर्चा फिसकटल्या आहेत. तालुक्यात 15 ग्रामपंचायतींतून काही गावांमध्ये बिनविरोधच्या चर्चा सरपंचपदावर आडल्या आहेत. काही गावांमध्ये आघाड्यांच्या चर्चेत सरपंचपदाच्या कळीचा मुदा ठरत आहे.
सरपंचपद कोणाला द्यायचे यावरुन आघाड्या फिसकटणार आहेत. मुरुड तालुका हा गटा-तटात विखुरलेला आहे. बऱ्याच गावागावात आघाड्या केल्याशिवाय पर्याय नाही.एकाच गटामध्ये एक-दोन अंतर्गत गट तयार झाल्याने स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांना युती केल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. सरपंच निवड ही नगराध्यक्षपदाच्या निवडीसारखी थेट जनतेतून होत आहे. त्यामुळे सरपंचपदाला फार महत्त्व आले आहे.14व्या वित्त आयोगाप्रमाणे शासनाच्या आराखड्यानुसार विकासाचे कामकाज होणार आहे. हे सर्व अधिकार ग्रामसभेला देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे महत्त्वाची जबाबदारी सरपंचावर येऊन पडते. त्यातच शासनाने 5 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकामध्ये सरपंच निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यंदाच्या 15 ग्रामपंचायत निवडणुकीत थेट सरपंचपदाकरिता सहा ग्रामपंचायतींवर महिला आरक्षण आहे. बाकी ठिकाणी ही महिला थेट सरपंचपदासाठी उभ्या राहू शकतात. यामुळे या 15 ग्रामपंचायतींवर महिलाराज येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. थेट सरपंच या निर्णयामुळे पाच वर्षांसाठी एकच सरपंच गावाला मिळणार आहे. सरपंच निवडीवरुन होणाऱ्या नाट्यमय घडामोडी, संघर्ष आर्थिक घोडेबाजाराला खीळ बसणार आहे. सरपंचाला पहिल्यापेक्षा जास्त अधिकार मिळणार असल्याने या पदाला तुलनेने अधिक महत्त्व आले आहे.







