| माथेरान | वार्ताहर |
माथेरानमधील हातरिक्षा ओढण्याची अमानवी वाहतूक सुविधा आता कायमची बंद होणार आहे. प्रदूषणाला कोणतीही हानी न पोहोचवणाऱ्या ई-रिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने कायमस्वरूपी परवानगी द्यावी म्हणून दहा वर्षांपासून न्यायालयीन लढा देणारे सुनील शिंदे यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश आले आहे. गतवर्षी त्यांच्या याचिकेवर निर्देश देत, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रायोगिक तत्त्वावर ई-रिक्षा सुरू करण्यास परवानगी दिली होती; मात्र त्यास मुदतवाढ न मिळाल्याने 4 मार्चपासून ही सुविधा बंद झाली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने ई-रिक्षा वाहतूक सुविधेला कायमस्वरूपी परवानगी दिल्याने पर्यटकांची दमछाक थांबणार आहे. माथेरानमध्ये सध्या वाहतुकीसाठी 94 हातरिक्षा आणि 460 घोड्यांचा वापर केला जातो.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि सनियंत्रण समितीच्या आदेशानुसार, 5 डिसेंबरपासून प्रायोगिक तत्त्वावर ई-रिक्षा सुरू झाली होती. फक्त 35 रुपयांत रहिवासी व पर्यटकांना, तर विद्यार्थ्यांना पाच रुपयांत दस्तुरी नाका टॅक्सी थांबा ते सेंट झेवियर स्कूल, वन ट्री हिलपर्यंत जाण्याची सुविधा मिळाली होती. स्वस्त आणि पर्यावरणपूरक ई-रिक्षामुळे स्थानिकांसह पर्यटकांना दिलासा मिळाला होता. प्रायोगिक तत्त्वावरील चाचपणीला 4 मार्च रोजी तीन महिने पूर्ण झाल्यानंतर 5 मार्चपासून ई-रिक्षा बंद करण्यात आल्या.
माथेरानमधील हातरिक्षा माणसांकडून ओढली जाते, या अमानवी प्रथेविरोधात शहरातील निवृत्त शिक्षक सुनील शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत सतत पाठपुरावा केला. अखेर याचिकेच्या संदर्भात निर्देश देताना, न्यायालयाने माथेरानमध्ये ई-रिक्षा सुरू करण्याची परवानगी दिली.
इको सेन्सिटिव्ह झोनमुळे वाहनबंदी ब्रिटिश काळापासून माथेरानमध्ये वाहनबंदी कायदा लागू असल्याने पर्यटकांना ये-जा करण्यासाठी हातरिक्षाचा वापर होतो. त्याशिवाय 2003 ला सर्वोच्च न्यायालयाने माथेरानला इको सेन्सेटिव्ह झोन म्हणून घोषित केले. पर्यावरणाला हानी पोहचेल, असे रस्ते तयार करण्यास, वाहन चालवण्यास बंदी घालण्यात आली.