नोकरी नको, पैसा नको, आमच्या जमिनी परत करा

जेएसडब्ल्यूविरोधात शेतकऱ्यांची वज्रमूठ ; न्याय न मिळाल्यास सामूहिक आत्मदहनाचा इशारा

| रायगड | खास प्रतिनिधी |

साळाव येथील जेएसडब्ल्यू कंपनी प्रकल्पग्रस्तांची कंपनीसह सरकार, प्रशासनाने फसवणूक केली आहे. त्यामुळे आता आम्हाला नोकरी नको आणि पैसाही नको, आम्हाला आमच्या जमिनी परत करा, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी केली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर त्यांनी पुन्हा व्रजमूठ आवळली आहे. सामूहिक बेमुदत उपोषण सुरु केले असून, न्याय मिळण्यास दिरंगाई झाल्यास सर्व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी ‌‘सामूहिक आत्मदहन’ करणार असल्याचा इशारा चेहेर, मिठेखार, वाघुळवाडी, नवीन चेहेर, साळाव, निडी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी समन्वय संघर्ष समितीने दिला आहे.

17 ऑगस्ट 2023 रोजी पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली होती. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या एक सदस्यीय समितीचे गठन करण्यात आले होते. सदरची समिती एक महिन्याच्या आत 1989 व 2009 च्या बाधित शेतकऱ्यांच्या संदर्भात मुद्देसहित अहवाल तयार करण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, आज पाच महिने उलटूनही एक सदस्यीय समितीने अहवाल तयार केला नाही. 24 जानेवारी 2024 रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे यांनी बैठक घेतली होती. मुरुड तहसीलदार आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांना 1989 व 2009 च्या लाभ घेतलेले तसेच लाभ न मिळालेले शेतकरी यांची यादी तयार करण्यास सांगितले होते. (दि.8 ) फेब्रुवारी अंतिम बैठक आयोजित केली होती. परंतु, यावर कोणतीही कार्यवाही जिल्हा प्रशासनाने केली नाही.

दरम्यान, (दि.21) फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे यांची तडकाफडकी बदली झाली आणि अहवाल तयार करण्याकरिता अजून 15 दिवसांचा कालावधी लागेल असे, पत्र आंदोलक शेतकऱ्यांना जिल्हा प्रशासनाकडून प्राप्त झाले. या वेळखाऊ प्रक्रियेने व जिल्हा प्रशासनाच्या टाळाटाळ करण्याच्या भूमिकेने शेतकरी चांगलेच संतप्त झाले. कंपनी, प्रशासन आणि सरकारला धडा शिकवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी 17 ऑगस्ट 2023 रोजी स्थगित केलेले बेमुदत उपोषण पुन्हा मंगळवारपासून सुरू केले आहे.

1989 आणि 2009 या कालावधीत 775 एकर जमीन संपादित केली होती. सदरच्या जमिनीचा वापर केलेला नाही. कुळवहिवाट कायदा कलम 63 (1) अ अंतर्गत प्रकल्पग्रस्तांना सदरची जमीन परत मिळवण्याचा अधिकार संविधानाने दिला आहे. त्यानुसार आम्हाला आता नोकरी नको, पैसा नको, आम्हाला आमच्या जमिनी परत कराव्यात. यावर तातडीने कार्यवाही करावी. आम्हाला वेळेत न्याय मिळाला नाही, तर शेतकऱ्यांनी सामूहिक आत्मदहनाची हाक दिली आहे.

संतोष ठाकूर,
आंदोलानचे नेते

आता शेतकऱ्यांसाठी ही आर-पारची लढाई असल्याने आम्ही आता मागे हटणार नाही.

महेंद्र सातमकर,
आंदोलक