गृहकल्पाची गुणवत्ता बंधनकारक

दर्जेदार बांधकामासाठी ‌‘महारेरा’कडून नियमांत सुधारणा

| रायगड | प्रतिनिधी |

घर खरेदीदारांना दर्जेदार बांधकाम असलेले घर मिळवून देण्यासाठी आता ‌‘महारेरा’ने कंबर कसली आहे. त्यानुसार यापुढे विकसकाने आपल्या प्रकल्पाची ‌‘महारेरा’कडे केवळ नोंदणी करणे, घराचा ताबा कधी देणार, याची ठोस माहिती देणे बंधनकारक नाही, तर त्यांनी आपल्या बांधकामाच्या गुणवत्तेबाबत हमी देणे ‌‘महारेरा’ने बंधनकारक केले आहे. त्यानुसार त्याचे प्रमाणपत्र आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस ‌‘महारेरा’कडे सादर करावे लागणार असून त्याची प्रत संकेतस्थळावर टाकणे बंधनकारक केले आहे.

सर्वसामान्य नागरिक आपल्या आयुष्याची जमापुंजी घर खरेदीसाठी लावतात. त्यामुळे घर चांगल्या दर्जाचे बांधकाम असलेले मिळावे, घराचा ताबा मिळाल्यानंतर त्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी प्रवर्तकाच्या मागे धावायला लागू नये. यासाठी प्रकल्प प्रवर्तकाला प्रकल्पाची संरचना संकल्पन, स्थिरता, विविध चाचण्या, त्या प्रकल्पात वापरलेली विविध प्रकारची सामग्री, प्रकल्प उभारणीतील मनुष्यबळाची कुशलता अशा प्रकल्पाची गुणवत्ता ठरविणाऱ्या विविध बाबींवर आधारित ‌‘गुणवत्ता हमी प्रमाणपत्र’ प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या शेवटी प्रवर्तकाने महारेराला सादर करणे आणि संकेतस्थळावर जाहीर करणे बंधनकारक केले आहे. त्यासाठी महारेराने महारेरा विनियमन 2017 मध्ये दुरुस्ती करून महारेरा विनियमन (सामान्य) 2024 लागू केली आहे. ही दुरुस्ती शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाली असून ती राज्यातील सर्व प्रवर्तकांना येथून पुढे लागू राहील.

बांधकाम गुणवत्ता हमी प्रमाणपत्र प्रकल्प अभियंते, प्रकल्प पर्यवेक्षक यांनी प्रमाणित करून दिल्यानंतर प्रवर्तकाला सर्व बाबींची पुन्हा खात्री करून गुणवत्ता हमीचे प्रमाणपत्र स्वतः प्रमाणित करूनच सादर करावे लागणार आहे. ज्यामुळे प्रवर्तकाची जबाबदारी वाढणार असल्याने घर खरेदीदारांना चांगल्या गुणवत्तेची घरे मिळायला मदत होणार आहे. दुरुस्तीची वेळ येऊ नये, यासाठी खबरदारी दोषदयित्व कालावधीच्या तरतुदीनुसार, घरांत राहिलेल्या त्रुटी हस्तांतरणापासून पाच वर्षांपर्यंत विकसकाने स्वखर्चाने 30 दिवसांत दुरुस्त करून द्याव्या लागतात. त्यामुळे ग्राहकहित जपले जात असले तरी दुरुस्तीची तशी वेळच येऊ नये, अशी महारेराची भूमिका आहे.

त्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी म्हणून बांधकामांबाबत प्रमाणित कार्यपद्धती आणि मानके ठरविण्यासाठी महारेराने आधी डिसेंबरमध्ये सल्लामसलत पेपर जाहीर केला. त्यावर आलेल्या प्रतिसादावर आधारित सविस्तर तरतुदींबाबत प्रस्तावित परिपत्रक 24 एप्रिलला जाहीर करून त्यावर 23 मेपर्यंत सूचना, मते मागविली होती. त्यानुसार आलेल्या सूचना, मते आणि या क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा करून हे ‌‘गुणवत्ता हमी प्रमाणपत्र’ अंतिम केले आहे.

इमारत प्रकल्पाच्या ठिकाणच्या मातीची चाचणी केली का, प्रकल्पासाठी संरचना अभियंता नेमला का, सर्वच कामांच्या गुणवत्ता संनियंत्रणासाठी प्रकल्प अभियंत्याला वेळोवेळी प्रमाणित करता येईल, अशी नोंदवही प्रकल्पस्थळी ठेवली का, सामग्रीची गुणवत्ता तपासण्यासाठी प्रकल्पस्थळी चाचणीची सोय आहे का, बहुमजली इमारत असल्यास भूकंपरोधक यंत्रणा आहे का, गरजेनुसार पूरप्रतिबंधक तरतूद आहे का, या बाबी प्रामुख्याने प्रमाणित कराव्या लागणार आहेत.
प्रकल्पाच्या उभारणीत वापरले जाणारे सिमेंट, काँक्रीट, स्टील, इलेक्ट्रिकल वायर, प्लंबिंग आणि मलनिस्सारण फिटिंग्ज ही सामग्री बीएस, आयएस, एनबीएस प्रमाणित आहेत का, बांधकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याची चाचणी करून बांधकामयोग्य पाणी वापरले गेले का, या सर्व चाचण्यांच्या नोंदवह्या प्रकल्पस्थळी आहेत, याचीही हमी प्रमाणित करावी लागेल.

कारागिरीमध्ये प्रकल्पातील विद्युत, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण अशी सर्व महत्त्वपूर्ण कामे नोंदणीकृत अभियंते, कंत्राटदार यांच्या पर्यवेक्षणाखाली झाली आहेत का, भिंतीत गळती आणि दमटपणा राहणार नाही, यासाठी पुरेपूर काळजी घेतली आहे का, याचा तपशीलही यात नोंदवावा लागेल.