जिल्हा परिषदेतील प्रशासकीय गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश

खातेप्रमुखांना कर्मचाऱ्यांकडून हप्ते; थेट मुख्यमंत्र्यांकडे चौकशीची मागणी

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

रायगड जिल्हा परिषदेतील एका मोठ्या प्रशासकीय गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश झाला असून, शासकीय आदेशांना केराची टोपली दाखवून तब्बल 45 कर्मचारी वर्षानुवर्षे प्रतिनियुक्तीवर ठाण मांडून बसल्याचे समोर आले आहे. या कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालणारे संबंधित खातेप्रमुख आणि वर्षानुवर्षे मूळ पदस्थापनेवर न जाता मलाईदार टेबल अडवून बसलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बेकायदेशीर आर्थिक लागेबांध्यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी लेखी तक्रार सजग नागरिक संजय सावंत यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

माहिती अधिकार व अधिकृत दस्तऐवजांच्या आधारे समोर आलेल्या माहितीनुसार, रायगड जिल्हा परिषदेतील विविध संवर्गातील तब्बल 45 कर्मचारी मूळ पदस्थापनेवर काम न करता मंत्रालय, कोकण भवन (विभागीय आयुक्त कार्यालय) आणि जिल्हा परिषद मुख्यालयातील सोयीच्या मलाईदार जागांवर वर्षानुवर्षे कार्यरत आहेत. ग्रामपंचायत, ग्रामीण पाणी पुरवठा, शिक्षण, आरोग्य आणि बांधकाम यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील विभागांतील कर्मचाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती रद्द करण्याचे वा मुदत संपल्याचे स्पष्ट आदेश असतानाही, त्यांना कार्यमुक्त केले नाही, अशी अधिकृत नोंद अभिलेखावर दिसून येत आहे. अनेक कर्मचारी 2011, 2015, 2016 आणि 2018 पासून प्रतिनियुक्तीच्या नावाखाली मूळ कार्यक्षेत्र सोडून सोयीच्या जागी तळ ठोकून आहेत. शासकीय नियमानुसार प्रतिनियुक्तीचा कार्यकाळ मर्यादित असतो. ग्रामीण भागात कर्मचाऱ्यांअभावी जनतेची कामे ठप्प असताना, या कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त न करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी व खातेप्रमुखांना दरमहा नियमित आर्थिक लाभ (हप्ते/कट कमिशन) पोहोचवले जात असल्याचा थेट आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. मूळ आस्थापनेवर कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा दाखवायचा आणि स्वतःच्या मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयात बेकायदेशीरपणे ठेवून टक्केवारी गोळा करायची, असा हा गंभीर प्रशासकीय गैरव्यवहार सुरू असल्याचे तक्रारदाराने नमूद केले आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या प्रमुख मागण्या
आदेश असतानाही कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त न करणाऱ्या संबंधित सर्व खातेप्रमुख आणि आस्थापना अधिकाऱ्यांवर कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी तात्काळ निलंबनाची कारवाई करावी. बेकायदेशीर प्रतिनियुक्तीवर ठाण मांडून बसलेले कर्मचारी आणि त्यांना पाठीशी घालणारे खातेप्रमुख यांच्या बँक खात्यांची, तसेच स्थावर व जंगम मालमत्तेची आणि इडीच्या धर्तीवर खुली चौकशी करण्यात यावी. प्रतिनियुक्तीवरील सर्व 45 कर्मचाऱ्यांना 24 तासांच्या आत कार्यमुक्त करून मूळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होण्याचे कठोर आदेश द्यावेत. शासनाच्या झिरो टॉलरन्स धोरणानुसार या भ्रष्ट साखळीवर तातडीने कठोर फौजदारी कारवाई करावी; अन्यथा या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा तक्रारदार संजय सावंत यांनी दिला आहे. या तक्रारीमुळे रायगड जिल्हा परिषदेसह मंत्रालयीन वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.