सरकार शेतकर्‍यांच्या मुळावर

शेतकर्‍यांची बाजू ऐकून न घेता काढला जीआर; शासन निर्णयाविरोधात उरणमध्ये बैठकीचे आयोजन

। उरण । विठ्ठल ममताबादे ।

तिसरी महामुंबई स्थापन करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने जीआर काढून उरण, पनवेल, पेण तालुक्यातील जमिनीवर टिपीएस अंतर्गत इंटिडीए लागू केला आहे. त्यामुळे या शेतकरी वरोधी जीआरच्या निर्णयाविरोधात उरण, पनवेल, पेण तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी शिंदे-फडणवीस-अजित पवार सरकारचा जाहीर निषेध केला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी एमएमआरडीए भूसंपादन विरोधी शेतकरी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून 20 ऑक्टोबरला सायंकाळी 4 वाजता कै. मेघनाथ मोकाशी यांच्या निवासस्थानी, पाणदिवे, उरण येथे एका महत्वाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

काय आहे प्रकरण :-
सिडकोने 50 वर्षांपूर्वी ठाणे, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील 95 गावांच्या मूळ गावठाण सोडून सर्व जमिनी नवी मुंबई उभी करण्यासाठी संपादित केल्या. तेथील मूळ गावठाणाबाहेरील घरांचे प्रश्‍न 50 वर्षानंतरही प्रलंबित आहेत. मूळ गावठाणाबाहेर बांधलेली घरे नियमित करून घेण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांना सरकार, सिडकोकडे खेटे मारावे लागत आहेत. मोर्चे, आंदोलने करावी लागत आहेत. त्याचमुळे अटल सेतू, मुंबई ट्रान्स-हार्बर लिंकभोवती प्रस्तावित तिसर्‍या मुंबईला उरण, पनवेल, पेण तालुक्यातील 124 महसूली गावांतील ग्रामस्थांनी विरोध केला आहे. यासंदर्भात 25 हजारांहून अधिक लेखी हरकती नोंदवण्यात आलेल्या आहेत.

राज्य सरकारने 4 मार्च रोजी एमटीएचएलच्या आजूबाजूची 124 गावे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या न्यू टाऊन डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटीकडे सोपवण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. यामध्ये उरणमधील 29 महसुली गावे, पनवेलमधील 7 आणि पेण तालुक्यातील 88 महसुली गावे आहेत. राज्य सरकारने अधिसूचनेनंतर 30 दिवसांच्या आत सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या. या प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी स्थानिक शेतकरी, राजकारणी आणि कार्यकर्त्यांनी एमएमआरडीएच्या विरोधात शेतकरी समितीची स्थापना करून या प्रकल्पाविरोधात लढाई उभारली असून गावोगावी सभा, जनजागृती करून उरण, पेण आणि पनवेलमधील 124 महसुली गावांतून आतापर्यंत 25 हजारांच्यावर हरकती दाखल करण्यात आल्या आहेत. ग्रामपंचायतीचे ठरावही या प्रकल्पाच्या विरोधात जोडले आहेत.

तातडीची बैठक
15 ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयाअन्वये राज्य सरकारने शेतकर्‍यांनी दाखल केलेल्या हरकती/विरोध डावलून रायगड जिल्ह्यातील 124 गावांसाठी एमएमआरडीएची न्यू डेव्हलपमेंट प्लॅनिंग अथॉरिटी म्हणून नेमणूक केलेली आहे. याबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी आणि पुढील दिशा ठरविण्यासाठी समितीची महत्वाची आणि तातडीची बैठक रविवारी आयोजित केली आहे. तरी या बैठकिस एमएमआरडीए बाधित सर्व शेतकर्‍यांनी उपस्थित रहावे, असे आवाहन रूपेश पाटील यांनी केले आहे.