न्याय्य हक्कासाठी शेतकर्‍यांचा एल्गार

खारेपाट विभागातून आत्मदहनाचा इशारा

| पाली/बेणसे | प्रतिनिधी |

रायगड जिल्ह्यात नवनव्याने प्रकल्प व उद्योगधंदे उभारले जात आहेत. अशातच औद्योगिकीकरणाच्या नावाखाली शेतकर्‍यांच्या जमिनी विकत घेतल्या जात आहेत. मात्र, अनेक वर्षे इथं कोणताही प्रकल्प उभारला जात नसून, या जमिनी पडीक राहता असल्याने शेतकरीवर्गात असंतोष उफाळून येत आहे. धाकटे शहापूर, मोठे शहापूर, धेरंड, खारेपाट विभागातील हजारो शेतकर्‍यांनी न्याय्य हक्कांसाठी एल्गार पुकारला आहे.

पूर्व भूसंपादन व सद्य पुनर्संपादनातील संपादन संस्थांकडून गैरकारभार होत असल्याचा गंभीर आरोप शेतकर्‍यांनी केला आहे. खारेपाटातील 3000 एकर शेतजमिनीपैकी 800 एकर कृषी व 400 एकर अकृषी जमिनी 2006 साली टाटा विद्युत प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आल्या. यापैकी 70 टक्के जमिनी सलोख्याने व 30 टक्के जमिनी सक्तीच्या भूसंपादनाद्वारे संपादित करण्यात आल्या. याविरोधात शेतकरी पेटून उठलेत. आमच्या शेतजमिनीला योग्य मोबदला मिळावा, स्थानिक भूमीपुत्र शेतकरी, सुशिक्षित बेरोजगार यांना रोजगार मिळावा, योग्य ते पुनर्वसन करण्यात यावे, तसेच साडेबारा टक्के भूखंड देण्यात यावा, या प्रमुख मागण्या घेऊन शेतकर्‍यांनी आंदोलनात्मक लढा उभारलाय. जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत प्रकल्पाला विरोध असल्याचा पवित्रा शेतकर्‍यांनी घेतला आहे. हुकूमशाही पद्धतीने आमच्यावर प्रकल्प लादला किंवा आमच्या घरांवर बुलडोझर फिरवला तर आम्ही सामूहिक आत्मदहन करू, असा इशाराही शेतकर्‍यांनी दिला आहे.

यावेळी मोठ्या संख्येने जमलेल्या शेतकर्‍यांनी शासनाच्या विरोधात हल्लाबोल केला. तर जमीन आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची, शेतकर्‍यांच्या एकजुटीचा विजय असो, आमचाच खोसा आमचाच मासा, एमआयडीसी आलाच कसा? या घोषणांनी परीसर दणाणून निघाला. माजी ग्रामपंचायत सदस्य चेतन पाटील म्हणाले की, रायगडची भूमी ऐतिहासिक व लढाऊ आहे, आम्ही अन्याय मुळीच सहन करणार नाही, जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही लढत राहू, वेळ पडल्यास उग्र जनआंदोलन छेडू, असा इशारा दिला. माजी सरपंच भानुदास पाटील म्हणाले की 2007 पासून शेतकरी भूमीपुत्रांनी आपल्या न्याय्य हक्कासाठी आंदोलन सुरू केलं आहे. देशात राज्यात कायद्याचे राज्य असल्याचं सत्ताधारी म्हणतात, पण इथं हे कायदे पायदळी तुडवले जातात. प्राधिकरणात भूसंपादनाचे कायदे शासनाने करून शासनच हे कायदे मोडून काढत आहे. 32/2 च्या नोटिसांवर शेतकर्‍यांनी हरकती दिल्या, त्यावर जाहीर जनसुनावणी झाली नाही. शेतकर्‍यांना अटक करून पोलीस बळाचा वापर करून संयुक्त मोजणी केली हे अतिशय जुलमी आहे.

स्थानिक रहिवासी, शेतकरी श्रावण पाटील म्हणाले की, आमची इथे 22 घरे आहेत, आमचं पुनर्वसन झाले नाही तर आम्ही जाणार कुठं? आमचं पुनर्वसन झाले नाही तर आम्ही सामूहिक आत्मदहन करू, याकडे सरकारने वेळीच लक्ष द्यावे अशी मागणी शेतकर्‍यांनी केली. शेतकरी महिला मधुरा भास्कर पाटील म्हणाल्या की, आमची शेती आम्ही देतोय तर त्याबदल्यात आम्हाला रास्त भाव मिळाला पाहिजे, आमच्या मुलांना नोकरीसाठी बाहेरगावी जायची वेळ नको, तर त्यांना प्रकल्पात नोकर्‍या मिळाव्यात व भूखंडदेखील मिळावा.

आम्ही वारंवार शासन प्रशासनाला वारंवार निवेदने देऊन आम्ही शेतकरी आमची भूमिका व मागणी मांडत आहोत. मात्र, निवेदनाची कोणतीही दखल न घेता भूसंपादनाची 32/2 ची नोटीस लावली आहे. येथील शेतकर्‍यांना विश्‍वासात न घेता बळजबरीने भूसंपादन सुरू आहे, याला आमचा विरोध आहे. आमचा प्रकल्पाला विरोध नाही. मात्र, आमच्या जमिनीला योग्य तो भाव मिळावा, आमचे पुनर्वसन करण्यात यावे, तसेच प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व इतर कुटुंबालादेखील नोकर्‍या मिळाव्यात, अन्यथा आम्ही प्रकल्प होऊ देणार नाही.

राजाराम पाटील,
अध्यक्ष, धाकटे शहापूर

कायद्यानुसार आमच्या जमिनीची किंमत एकरी 1 कोटी 64 लाख होते, याचे पाच वर्षांचे व्याज दिले पाहिजे, तसेच सिडकोने ज्याप्रमाणे विकास भूखंड दिला गेला, तसाच साडेबारा टक्के भूखंड आम्हाला दिला जावा, तसेच घरोघरी नोकरी द्यावी तरच आम्ही या प्रकल्पाला सहकार्य करू अन्यथा आमचा प्रकल्पाला कडाडून विरोध राहील.

अनिल पाटील,
सचिव, शेतकरी संघर्ष समिती