महामुंबईच्या पाण्याची आता कोंढाणेवर मदार

सात वर्षांनंतर धरणाच्या बांधणीसाठी हालचालींना वेग

। पनवेल । वार्ताहर ।

नवी मुंबई, पनवेल, उरण आणि आसपासच्या शहरांलगत वेगाने होत असलेले नागरीकरण लक्षात घेत राज्य सरकारने सात वर्षांपूर्वी सिडकोकडे सोपविलेल्या कोंढाणे धरण प्रकल्पाच्या उभारणीला लवकरच मुहूर्त मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात असलेल्या या धरणाची क्षमता भविष्यात 350 दशलक्ष (एमएलडी) लिटरपर्यंत वाढविता येईल अशा पद्धतीची आखणी सिडकोने केली असून संपूर्ण काँक्रिटची बांधणी असलेल्या या धरणाच्या उभारणीसाठी 1200 कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली आहे. या धरणाची बांधणी आणि त्यानंतर पाणी वितरण व्यवस्थेच्या उभारणीसाठी पाच हजार 343 कोटी रुपयांची तरतूद सिडकोने केली असून येत्या पाच वर्षांत हे धरण कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट आखण्यात आले आहे.

नवी मुंबई विमानतळास लागून सिडकोने यापूर्वीच विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्राची (नैना) आखणी केली आहे. या भागातील 23 गावांमधील जमिनीचे अधिग्रहण करत 12 टप्प्यांमध्ये नगर नियोजन योजनेची आखणी करण्यात आली असून भविष्यकाळात या संपूर्ण पट्ट्यात जुन्या नवी मुंबईपेक्षाही एक मोठे नगर विकसित होईल अशी चिन्हे आहेत. सिडकोच्या आखणीनुसार नैना पट्ट्यात भविष्यात 23 लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या अपेक्षित आहे. शिवडी-न्हावा शेवादरम्यान राज्य सरकारने उभारलेल्या ङ्गअटल सेतूफलगत असलेल्या मोठ्या जमिनीवर येत्या काळात तिसरी मुंबई विकसित करण्याचे बेत आखले जात आहेत.

मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने यासंबंधीचा आराखडा जाहीर केला असून जमीन संपादन करण्याची प्रक्रियाही हाती घेण्यात आली आहे. नवी मुंबई, पनवेल आणि उरण तालुक्यात होत असलेला हा विकास लक्षात घेता 2050 पर्यंत या संपूर्ण पट्ट्यात पाण्याची गरज वाढणार आहे. पनवेल आणि उरण तालुक्यातील सिडको क्षेत्रात भविष्यात होणार्‍या नागरीकरणासाठी 1275 दशलक्ष लिटर इतक्या पाण्याची आवश्यकता असेल असा आराखडा सिडकोच्या अभियांत्रिकी विभागाने तयार केला आहे.

वादाचे धरण, रखडलेला प्रकल्प
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात असलेल्या कोंढाणे धरणाची मूळ मालकी कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाकडे होती. राज्यात काँग्रेस आघाडीचे सरकार सत्तेवर असताना या धरणाच्या बांधणीत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप झाले होते. तसेच यासंबंधीच्या याचिकाही न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. प्रकल्पाच्या बांधकामात अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी पुढे आल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशीही सुरू करण्यात आली होती. यासंबंधीची जनहित याचिका, धरणाच्या मूळ कंत्राटदाराने दाखल केलेली याचिका, एक अवमान याचिका तसेच प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ कोंढाणे धरण परिसर विकास मंचाने दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरू असतानाच राज्य सरकारने 2017 मध्ये हा प्रकल्प नैना परिसर क्षेत्रातील नियोजित पाण्यासाठी सिडकोकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला.

काँक्रिटचे धरण
सिडकोकडे या प्रकल्पाची मालकी आल्यानंतर गेली सहा वर्षे हे धरण कशा पद्धतीने उभारले जावे तसेच प्रकल्पासाठी लागणारे जमिनीचे संपादन, पर्यावरण-वन विभागाच्या परवानग्या यासंबंधीची प्रक्रिया सातत्याने सुरू होती. सिडकोने या धरणाच्या बांधणीसाठी मेसर्स एक्वाग्रीन इंजिनीअरिंग लिमिटेड तसेच टाटा कन्सल्टिंग इंजिनीअर (टीसीए) यांसारख्या सल्लागार कंपन्यांची नियुक्ती केली होती. या धरणाची बांधणी सुरुवातीला दगड-काँक्रिटमिश्रित पद्धतीची असावी असे ठरविण्यात आले होते. मात्र सल्लागार कंपन्यांच्या अहवालानंतर हे धरण पूर्णपणे काँक्रिटचे असावे असे निश्‍चित करण्यात आले. राज्याच्या जलसंपदा विभागाला यासंबंधीचे अहवाल पाठविल्यानंतर या धरणाची बांधणी सुरुवातीला 250 दशलक्ष लिटर इतक्या क्षमतेची असावी असे निश्‍चित करण्यात आले आहे. तसेच भविष्यात या धरणाची क्षमता 350 दशलक्ष लिटरपर्यंत वाढविता येईल अशा पद्धतीची बांधणी केली जात आहे, अशी माहिती सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी दिली. धरणासाठी आवश्यक असलेल्या परवानग्या अंतिम टप्प्यात असून जमीन संपादनासाठी आवश्यक असलेले 300 कोटी रुपये रायगड जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सिडको क्षेत्रातील विविध प्रकल्पांची पाण्याची मागणी लक्षात घेऊन सिडको मंडळाने कोंढाणे धरण पूर्णपणे काँक्रिटने बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. धरणाच्या बांधकामासाठी पहिल्या टप्प्यात 1200 कोटी रुपये खर्च सिडको करणार असून याची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. चार कंपन्यांनी या निविदा प्रक्रियेत स्वारस्य दाखविले असून कंपन्यांनी भरलेले दर आणि त्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या छाननी प्रक्रियेनंतर आठ दिवसांत याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.

– विजय सिंघल,
व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको मंडळ