आंतरजातीय विवाह योजनेतील लाभार्थी अनुदानापासून वंचित

केंद्राकडून निधी न आल्याचा फटका

| अलिबाग | प्रमोद जाधव |

समाजातील दरी कमी करण्याबरोबरच जातीय सलोखा राखण्यासाठी रायगड जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहनपर अनुदान योजना राबविली जाते. केंद्र व राज्य सरकारकडून प्रत्येकी 50 टक्के निधी दिला जातो. दोन्ही निधी आल्यावर लाभार्थ्यांना दिला जातो. परंतु, केंद्र सरकारडून निधी न आल्याने राज्य शासनाकडून आलेला एक कोटी 10 लाख रुपयांचा निधी परत शासनजमा झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे आंतरजातीय विवाह योजनेतील लाभार्थी अनुदापासून वंचित आहेत. केंद्राकडून निधी न आल्याचा फटका लाभार्थ्यांना बसत आहे.

केंद्र व राज्य सरकारचा अनुक्रमे 50 टक्के हिस्सा आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनेसाठी दिला जातो. जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत या योजनेची अंमलबजावणी केली जाते. योजनेसाठी पात्र ठरणाऱ्या जोडप्यांच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम थेट जमा केली जाते. राज्य व केंद्र सरकारचा एकत्र निधी आल्यावर अनुदान देण्याचे काम समाजकल्याण विभागाकडून केले जाते.

अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, व भटक्या जमातींपैकी एक आणि दुसरी हिंदू, लिंगायत, जैन, शिख म्हणजे सवर्ण धर्मातील व्यक्ती असल्यास त्यांना आंतरजातीय विवाह योजनेचा लाभ दिला जातो. अस्पृश्यता निवारणाचा एक भाग म्हणून आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना कार्यान्वित करण्यात आली.

या योजनेला रायगड जिल्ह्यातून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. शेकडो जोडप्यांकडून अर्ज केले जात आहे. त्याची पडताळणी, तपासणी केल्यावर लाभार्थी पात्र ठरविले जातात. शासनाकडून येणाऱ्या निधीद्वारे अनुदान दिले जाते. परंतु, गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनाकडून निधी येण्यामध्ये सावळा गोंधळ निर्माण झाला आहे. राज्याचा निधी येतो, तर केंद्राचा नाही. केंद्राचा निधी आला, तर राज्याचा नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे निधी अनुदानाच्या स्वरुपात वितरीत करताना अडचणी निर्माण होत आहे. 2018-19 मध्ये राज्य सरकारकडून एक कोटी दहा लाख रुपयांचा निधी जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाला वर्ग केला होता. परंतु, त्यातील 50 टक्के हिस्सा, केंद्र सरकारकडून निधीच्या स्वरूपात आला नाही. त्याचा परिणाम राज्य सरकारकडून आलेला निधी जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाला शासनाकडे परत जमा करावा लागला. योजना राबवित असताना निधी वेळेवर मिळत नसल्याच्या या प्रकारामुळे आंतरजातीय विवाह योजनेतील जोडप्यांना अनुदानाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. हा प्रश्न कधी सुटणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

दीडशे जोडप्यांना अनुदानाची प्रतीक्षा
रायगड जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाला 2024-25 मध्ये 230 लाभार्थ्यांना आंतरजातीय विवाह योजनेचा लाभ मिळाला. 50 हजार रुपयांप्रमाणे एक कोटी 15 लाख रुपयांचे अनुदान त्यांना देण्यात आले. मात्र, 150 लाभार्थी अजूनही निधीअभावी अनुदानापासून वंचित आहेत. शासनाकडून 75 लाख रुपयांचा निधी येणे बाकी आहे. लाभार्थी जोडप्यांना अनुदानाची प्रतीक्षा लागून राहिली आहे.

समाजकल्याण विभाग अधिकाऱ्याविना
रायगड जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागात 2014 पासून पूर्णवेळ समाजकल्याण अधिकारी नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे. महिला व बालकल्याण विभागाचे तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन मंडलिक, त्यानंतर पशुसंवर्धन विभागाचे तत्कालीन पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. श्याम कदम, त्यानंतर गजानन लेंडी, ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भालेराव यांच्याकडे आतापर्यंत समाजकल्याण विभागाचा अतिरिक्त कारभार सोपविण्यात आला आहे. श्याम कदम यांची बदली झाल्यानंतर या विभागाला कोणीही वाली नसल्याने सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जलिंदर पाठारे, कृषी विभागाचे कृषी विकास अधिकारी निजन यांच्याकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. परंतु, यातील कोणीही अतिरिक्त पदभार घेण्यास तयार नाही. त्यामुळे हा विभाग अधिकाऱ्याविना, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे वंचित घटकापर्यंत योजना पोहोचण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत.