अकृषक परवानगीत गोंधळ कायम

शासन निर्णय धाब्यावर; दुहेरी परवानगीमुळे भूधारक संतप्त

| पनवेल | प्रतिनिधी |

राज्य सरकारने अकृषक (एनए) परवानगी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी कायद्यात मोठा बदल करूनही प्रत्यक्षात मात्र जुन्याच पद्धतीने कामकाज सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रामधील भूधारकांना अजूनही दुहेरी परवानगीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत असून, शासन निर्णयाची उघडपणे पायमल्ली होत असल्याने संतापाची लाट उसळली आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2025 लागू होऊन चार महिने उलटून गेले असतानाही अकृषक परवानगी प्रक्रियेत कोणताही बदल झालेला नसल्याचे समोर आले आहे. दुहेरी परवानगी टाळण्यासाठी आणि प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, प्रत्यक्षात नागरिकांना अजूनही जुन्याच क्लिष्ट प्रक्रियेला सामोरे जावे लागत आहे. पूर्वीच्या तरतुदींनुसार, जमिनीच्या अकृषिक वापरासाठी महसूल विभागाची स्वतंत्र परवानगी आणि सनद आवश्यक होती. यामुळे वेळ, खर्च आणि कागदपत्रांचा मोठा बोजा नागरिकांवर पडत होता. याच पार्श्वभूमीवर शासनाने 2025 मध्ये कायद्यात सुधारणा करत अनेक जुनी कलमे रद्द करून प्रक्रिया सुलभ केली.

या सुधारणेनुसार, नियोजन प्राधिकरणाकडून विकास परवानगी किंवा बांधकाम आराखडा मंजूर झाल्यास महसूल विभागाची स्वतंत्र अकृषक परवानगी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, वार्षिक अकृषक कर रद्द करून एकरकमी रुपांतरण अधिमूल्य (प्रिमियम) भरण्याची व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे. अनेक ठिकाणी नागरिकांना अजूनही अकृषक परवानगीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठवले जात आहे. त्यामुळे शासनाचा निर्णय केवळ कागदावरच राहिला आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

विशेषतः ठाणे, पालघर, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली आणि भिलवडी या महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये हा प्रकार मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याचे समोर आले आहे.दुहेरी परवानगीची सक्ती आणि त्यातून निर्माण होणारा आर्थिक बोजा यामुळे भूधारकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. “सरकारने प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी निर्णय घेतला, पण अधिकारी मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत,” अशी भावना नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणामुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातले जात असल्याचीही चर्चा रंगू लागली आहे. शासन निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. कायद्यात बदल करूनही जर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच होत नसेल, तर अशा निर्णयांचा उपयोग काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे. प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून ही विसंगती दूर करावी, अन्यथा भूधारकांचा संताप अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.