नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
केंद्रीय मंत्रिमंडळानं तीनही कृषी कायदे रद्दबादल ठरवणार्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.. गेल्या शुक्रवारी, 19 नोव्हेंबर रोजी प्रकाशपर्वाच्या निमित्तानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यासंबंधी देशवासियांना संबोधताना घोषणा केली होती. या घोषनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारनं पहिलं पाऊल टाकले आहे.
बुधवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीनही कृषी कायदे माघारी घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे. पुढील आठवड्यात संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये दोन्ही सभागृहात कायदे रद्द करण्याचे विधेयक मांडण्यात येईल, असंही अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले. तसेच शेतकर्यांनी आता आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन देखील त्यांनी केले. मात्र, संसदेत कायदे मागे घेतल्याशिवाय आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी शेतकर्यांची भूमिका आहे. 29 नोव्हेंबरपासून संसदेच्या अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे, खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या घोषणेनंतरही ममोदींच्या शब्दावर विश्वास नसल्याचंफ सांगत शेतकरी संघटनांनी आपलं आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिला होता. यानंतर, लखनऊमध्ये झालेल्या शेतकरी महापंचायतीत शेतकर्यांनी केवळ काळे कृषी कायदे माघारी घेणं पुरेसे नसल्याचं म्हणत मकिमान हमीभाव कायदाफ तयार करण्याची मागणी केली आहे.
मोफत धान्यबाबत निर्णय
कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये पहिला निर्णय रेशनच्या धान्यबद्दल घेण्यात आला. कोरोनाच्या काळात केंद्र सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत गरीबांना पाच किलो गहू-तांदूळ मोपत देण्याची घोषणा केली होती. ही योजना गेल्या 15 महिन्यांपासून सुरू आहे. आता केंद्र सरकारने या योजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. डिसेंबर 2021 पासून मार्च 2022 पर्यंत चार महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे गरीबांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा जरी केली असली, तरी शेतकर्यांना किमान आधारभूत किंमत आणि मृत्यू पावलेल्या 700 शेतकर्यांच्या कुटुंबियांसाठी नुकसानभरपाई हवी आहे,
राकेश टिकैत,शेतकरी नेते
मोदींच्या अहंकाराचा पराभव – लालूप्रसाद
आज शेतकर्यांचा विजय झाला आहे आणि नरेंद्र मोदी यांचा पराभव झाला आहे. अहंकराचा पराभव झाला आहे, अशी टीका राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालूप्रसाद यादव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर केली आहे. पाटणा येथील एका कार्यक्रमात बुधवारी ते बोलत होते. गेल्या 19 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती. त्यावर अनेक जण प्रतिक्रिया देत आहेत. शेतकरी आंदोलनाला 26 नोव्हेंबर रोजी एक वर्ष होत आहे. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने शेती कायद्यांच्या अभ्यासासाठी स्थापन केलेल्या आयोगाचे सदस्य अनिल घनवट यांनी कृषी कायदेविषयी अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी सरन्यायाधीस एन.व्ही.रमणा यांना पत्र लिहून केली आहे.