कृषीवल इफेक्ट! डिकसळमधील माती उत्खननाला ब्रेक

महसूल प्रशासनाची चौकशी सुरू

| नेरळ | प्रतिनिधी |

कर्जत तालुक्यातील डिकसळ येथे सुरू असलेल्या बेकायदा डोंगर फोड आणि माती उत्खनन प्रकरणाला अखेर ब्रेक लागला आहे. ‌‘कृषीवल’मध्ये बातमी प्रसिद्ध होताच प्रशासन खडबडून जागे झाले असून, उत्खनन तात्काळ बंद करण्यात आले आहे. महसूल विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.

कर्जत-कल्याण राज्यमार्गालगत असलेल्या डिकसळ गावातील टेकडीवर गेल्या दोन महिन्यांपासून मोठ्या प्रमाणात माती उत्खनन सुरू होते. या प्रकाराबाबत सोशल मीडियावर सातत्याने तक्रारी होत होत्या. विशेष म्हणजे, संबंधित जमीन मालकांची कोणतीही परवानगी न घेता त्यांच्या जमिनीतून माती काढली जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. ही बाब उघड होताच स्थानिक शेतकऱ्यांनी थेट जिल्हाधिकारी आणि कर्जत तहसीलदारांकडे तक्रार दाखल केली. त्यानंतर महसूल प्रशासनाने तातडीने दखल घेत पोलिसांच्या उपस्थितीत घटनास्थळी पाहणी केली. या पाहणीत प्रत्यक्ष परिस्थिती समोर आल्यानंतर संबंधित उत्खनन कामावर तात्काळ बंदी घालण्यात आली.

डिकसळ गावाच्या हद्दीतील टेकडीवर सुरू असलेल्या या उत्खननामुळे पर्यावरणप्रेमी आणि नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले होते. स्थानिक शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यामुळे प्रशासनाला कारवाई करावी लागली. दरम्यान, या प्रकरणात महसूल विभागाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. कर्जत तहसील कार्यालयाने तब्बल 1800 ब्रास माती उत्खननासाठी रॉयल्टी मंजूर केली होती. मात्र, ज्या सातबारा उताऱ्यावर ही परवानगी देण्यात आली, त्या जमिनीच्या मालकांची कोणतीही संमती घेतली नव्हती, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. यामुळे “परवानगी नेमकी कोणाच्या आधारे देण्यात आली?” हा मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. संबंधित शेतकऱ्यांनी या संपूर्ण व्यवहाराची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

‌‘कृषीवल’च्या दणक्याने आणि शेतकऱ्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे अखेर बेकायदा उत्खनन थांबले असले, तरी या प्रकरणातील जबाबदारांवर ठोस कारवाई होणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

‌‘सही'वर संशय, प्रकरण अधिकच गडद
या उत्खननासाठी स्वामित्व शुल्क भरताना संबंधित शेतकऱ्यांच्या नावाने करण्यात आलेल्या सही बनावट असल्याचा धक्कादायक आरोप समोर आला आहे. एका सातबारा धारक शेतकऱ्याने स्पष्ट आक्षेप घेत, “माझी कोणतीही परवानगी घेतली नाही, तसेच माझ्या नावाची सहीही खोटी आहे,” असा दावा केला आहे. यामुळे संपूर्ण प्रकरण संशयाच्या भोवऱ्यात अडकले असून, महसूल विभागाची भूमिका संशयास्पद ठरत आहे.