सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आगामी निर्वाचन प्रक्रियेपासून होणार अंमलबजावणी
। सिंधुदुर्ग । वृत्तसंस्था ।
सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रद्द करण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्के जपत नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे एकूण आरक्षण 27 टक्के ठेवण्याचा निर्णय अद्यादेशाद्वारे जाहीर केला आहे. मात्र, यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींचा टक्का काही प्रमाणात घटणार आहे.
सिंधुदुर्गातील नगरपंचायती आणि नगरपरिषदांमध्ये प्रत्येकी 17 सदस्य आहेत. यात यापूर्वी ओबीसी प्रवर्गासाठी पाच जागा आरक्षित होत्या. त्यामध्ये आता एका जागेची घट होऊन ओबीसींसाठी चार जागा आरक्षित असणार आहेत.
याच धर्तीवर 7 ते 17 सदस्य असलेल्या ग्रामपंचायतीमध्येही ओबीसी प्रवर्गाची एक जागा घटणार आहेत. पुढील काही दिवसांत होणार्या ग्रामपंचायतींच्या पोटनिवडणुकांपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय आरक्षण दिले जाते. तर ओबीसींना 33 जिल्ह्यांमध्ये सरसकट 27 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले होत. मात्र या आरक्षणांची अंमलबजावणी करताना अनेक जिल्ह्यांमध्ये एकूण आरक्षण 50 टक्केपेक्षा अधिक होत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्द केले.
ओबीसींचे आरक्षण निश्चित करताना ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, पंचायत समिती तसेच जिल्हा परिषदेमधील एकूण सदस्य संख्येच्या 27 टक्के आरक्षण ओबीसींसाठी राखीव असणार आहे; मात्र ही टक्केवारी काढताना येणारे अपूर्णांक दुलर्क्षित करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने काढलेल्या 24 नोव्हेंबरच्या आदेशात नमूद केले आहे. यात पूर्वी 7 सदस्य असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसी प्रवर्गासाठी दोन जागा राखीव होत्या. आता त्यात एका जागेची घट झाली आहे.
नऊ ते अकरा सदस्य असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्येही ओबीसींचे प्रतिनिधीत्व तीनवरून दोनवर येणार आहे. तर 13 सदस्य असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसींची सदस्यसंख्या चारवरून तीनवर तर 17 सदस्य असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये पाच ऐवजी चार ओबीसी प्रतिनिधी असणार आहेत.
जिल्ह्यातील नगरपंचायत, नगरपरिषदांमध्ये पाच जागा ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित होत्या. त्या अनुषंगाने इच्छुकांनी मोर्चेबांधणी केली होती. मात्र आता चारच जागा ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित राहणार असल्याने ओबीसी आरक्षित प्रभागांमध्ये उमेदवारीसाठी चढाओढ वाढणार आहे.
कणकवली पंचायत समिती वगळता उर्वरीत सातही तालुक्यातील पंचायत समित्यांमध्ये ओबीसी प्रवर्गाची एक जागा कमी होणार आहे. तर जिल्हा परिषदेतही आता 14 ऐवजी 13 ओबीसींचे प्रतिनिधी असणार आहेत.