महाराष्ट्र हुकूमशाही पुढे झुकणार नाही: चित्रलेखा पाटील

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

नीट पेपरफुटीने लाखो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांवर घाला घातला आणि न्याय मागण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या विद्यार्थ्यांना लाठ्यांनी उत्तर देण्यात आले. ही लोकशाही नव्हे, तर सत्तेची दडपशाही आहे. विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रत्येक प्रयत्न लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालणारा आहे. शाहू, फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा महाराष्ट्र अन्यायासमोर कधीही झुकलेला नाही आणि झुकणारही नाही. पेपरफुटीला जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाई करून विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेपर्यंत शेतकरी कामगार पक्षाचा संघर्ष सुरूच राहील, असा इशारा शेकाप प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील यांनी दिला.

डॉक्टर होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून लाखो विद्यार्थ्यांनी दिवस – रात्र अभ्यास केला, पालकांनी कष्टाचे पैसे खर्च केले; पण कथित नीट पेपरफुटीमुळे विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर घाला घालण्यात आला. एवढेच नाही, तर न्याय मागण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या विद्यार्थ्यांना लाठीचा प्रसाद देण्यात आला. ही लोकशाही नव्हे, तर दडपशाही आहे, असा घणाघाती आरोप शेकापच्या प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील यांनी केला. देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळ झाला असताना केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी सत्तेवर राहण्याचा नैतिक अधिकार गमावला आहे. त्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली. शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या विचारांनी प्रेरित तरुणाईला लाठ्या दाखवून गप्प बसवता येणार नाही. हुकूमशाहीला महाराष्ट्र कधीही शरण जाणार नाही. विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रत्येक प्रयत्न रस्त्यावरच उत्तर देईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. शेकापच्या संघर्षमय परंपरेचा उल्लेख करत त्या म्हणाल्या, पेझारी, चरी आणि रायगडची भूमी अन्यायाविरोधातील लढ्याची साक्षीदार आहे. स्व. नारायण नागू पाटील यांनी सावकारशाहीविरोधात उभा केलेला संघर्ष आजही आमच्यासाठी प्रेरणास्थान आहे. विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठीही शेकाप त्याच ताकदीने रस्त्यावर उतरेल. सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाचाही उल्लेख करत त्यांनी सरकारवर टीका केली. जागतिक स्तरावर गौरवलेल्या व्यक्तीच्या शांततामय आंदोलनाचीही दखल घेतली जात नाही; उलट पोलीस बळाचा वापर करून आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न होतो. ही लोकशाहीची नव्हे, तर हुकूमशाहीची लक्षणे आहेत, असे सांगत त्यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेचा तीव्र
निषेध केला.