पाली-भूतिवली लघुपाटबंधारे प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्या

महसूल मंत्र्यांकडे मागणी

| नेरळ | प्रतिनिधी |

कर्जत तालुक्यातील रेल्वे पत्ता हिरवागार करण्यासाठी पाली- भूतिवली येथे धरण बांधण्यात आले. या धरणासाठी जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून कोणत्याही सोयी सुविधा मिळाल्या नाहीत. त्यामुळे पाली- भूतीवली प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेऊन भूसंपादन, नुकसानभरपाई आणि पुनर्वसनाचे प्रश्न तातडीने सोडवण्याची मागणी केली आहे. शासनाने आता विलंब न करता प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्यावा अशी मागणी देखील संघर्ष समितीने केली आहे.

रायगड जिल्ह्यातील पाली-भूतिवली धरण प्रकल्पाला सुमारे 40 वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे. इतका मोठा कालावधी लोटूनही प्रकल्पाशी संबंधित अनेक मूलभूत प्रश्न आजही प्रलंबित असून हजारो शेतकरी, भूमालक आणि प्रकल्पग्रस्त कुटुंबे न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. सुमारे 25 वर्षांपूर्वी कालव्यांची कामे करण्यात आली. अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनीतून कालवे काढण्यात आले; मात्र आजतागायत त्या जमिनींचे भूसंपादन पूर्ण झालेले नाही. अनेक ठिकाणी भूसंपादनाचा प्रस्ताव तयार असूनही त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही. परिणामी शेतकरी स्वतःच्या जमिनीचा पूर्ण उपयोग करू शकत नाहीत आणि शासनाकडून त्यांना कोणतेही भूभाडे अथवा आर्थिक लाभ मिळालेले नाहीत. याशिवाय पुनर्वसित गावठाणांच्या हद्दी, क्षेत्रफळ, अधिकृत नकाशे व अभिलेख याबाबत महसूत विभाग आणि भूमी अभिलेख विभागाकडे संपूर्ण माहिती उपलब्ध नसल्याचे समोर येत आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून त्यामुळे नागरिकांचे अनेक प्रशासकीय व कायदेशीर प्रश्न प्रलंबित राहिले आहेत.