बल्क ड्रग पार्कवरुन रायगडात संघर्षाची ठिणगी

शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून सरकारचा प्रकल्प पुढे नेण्याचा प्रयत्न

| माणगाव | प्रतिनिधी |

शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध असतानाही बल्क ड्रग पार्कचा प्रकल्प पुढे रेटण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरूच असून, प्रकल्पाच्या बांधकामाला प्रत्यक्ष सुरुवात करण्यात आली आहे. जमीन, पर्यावरण आणि स्थानिकांच्या हक्कांबाबत शेतकऱ्यांकडून गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात असतानाच आंदोलकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यामुळे एकीकडे शासन प्रकल्प उभारण्यासाठी आक्रमक झाले असताना दुसरीकडे स्थानिक शेतकरीही आपली जमीन वाचविण्यासाठी संघर्षाच्या पवित्र्यात असल्याचे चित्र आहे. प्रकल्पाच्या बांधकामाला सुरुवात झाली असली तरी विरोधाची धग कायम असल्याने बल्क ड्रग पार्कवरून रायगडमध्ये पुन्हा संघर्ष पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

बल्क ड्रग पार्क सुरुवातीला रोहा-मुरुड परिसरात प्रस्तावित होता. मात्र, तेथील विरोधानंतर प्रकल्पासाठी माणगाव तालुक्यातील आठ आणि रोहा तालुक्यातील तीन गावांचा समावेश करण्यात आला. त्यानंतर जमीन संपादनावरून स्थानिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. शिवसेनेचे जनार्दन मानकर यांनी जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या दाव्यानुसार, विशिष्ट नेत्यांच्या जमिनी वगळून गरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी प्रकल्पासाठी ताब्यात घेण्यात आल्या. शासनाने सुमारे 14 लाख 60 हजार रुपये प्रति एकर दराने जमीन घेतली असून, पुढे ती उद्योगांना सुमारे दोन कोटी रुपये प्रति एकर दराने दिली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. मात्र, या आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नसून, जमीन संपादनाची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे जाहीर करण्याची मागणी आंदोलकांकडून करण्यात येत आहे.

दरम्यान, आंदोलनाशी संबंधित काही व्यक्तींवर कोलाड पोलीस ठाण्यात खंडणीसह इतर कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे. बाबू खानविलकर, आकाश कोदे, विष्णू कोदे यांच्यासह अन्य व्यक्तींवर गुन्हे दाखल झाल्याने प्रकल्पविरोधातील आंदोलनाला आता कायदेशीर संघर्षाचीही किनार मिळाली आहे. मात्र, आपला विरोध स्थानिक शेतकरी, जमीन आणि पर्यावरणाच्या प्रश्नांसाठी असल्याचे आंदोलकांकडून सांगण्यात येत आहे.

प्रकल्पासाठी आवश्यक विविध परवानग्या मिळाल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, ही आश्वासने लेखी स्वरूपात आंदोलकांच्या हातात का देण्यात आली नाहीत, असा सवाल स्थानिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. केवळ तोंडी आश्वासनांपेक्षा शासनाने पर्यावरणीय उपाययोजना, स्थानिकांना मिळणारे लाभ, रोजगार आणि पुनर्वसनासंबंधी बाबी लेखी स्वरूपात स्पष्ट कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.

माणगाव तालुक्यातील विळे-भागाड औद्योगिक वसाहतीलाही यापूर्वी स्थानिक नेते आणि नागरिकांनी तीव्र विरोध केला होता. विविध आंदोलनेही झाली. मात्र, कालांतराने या परिसरात सुमारे 30 कारखाने सुरू झाले आहेत. त्यामुळे बल्क ड्रग पार्कच्या पार्श्वभूमीवर विळे-भागाडचा अनुभवही स्थानिकांच्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.

बल्क ड्रग पार्कमुळे हजारो रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, औद्योगिक विकासामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते, अशी शासनाची भूमिका आहे. मात्र, जमीन गेल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या भविष्यातील उपजीविकेचे काय, पर्यावरण सुरक्षित राहील का, पाणी आणि हवेवर परिणाम होणार नाही याची हमी कोण देणार आणि स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य मिळणार का, असे प्रश्न शेतकरी आणि आंदोलकांकडून उपस्थित केले जात आहेत.

त्यामुळे बल्क ड्रग पार्क हा केवळ औद्योगिक प्रकल्प न राहता विकास आणि स्थानिकांच्या हक्कांमधील संघर्षाचा मुद्दा बनला आहे. बांधकाम सुरू झाले असले तरी शेतकऱ्यांचा विरोध कायम असून, सरकार हा विरोध डावलून प्रकल्प किती पुढे नेणार आणि आंदोलकांशी संवादातून तोडगा काढणार का, याकडे रायगडचे लक्ष लागले आहे.