अधिकार आणि न्यायपालिका

प्रा. अविनाश कोल्हे

विधिमंडळाचे मागच्या महिन्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातल्या बारा आमदारांचं निलंबन रद्द केलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर करत भाजपाच्या बारा आमदारांचं निलंबन मागे घेण्यात आले असून त्यांना त्यांचे सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत. हे जरी योग्य झालं असलं तरी विधिमंडळात न्यायपालिकेचा हस्तक्षेप कितपत योग्य आहे, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे, याबद्दल दुमत नसावं. विधिमंडळ आणि न्यायपालिका यांच्या अधिकारांबाबत राष्ट्रपतींनी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 143 नुसार परामर्श घ्यावा, अशी विनंती विधिमंडळाच्या पीठासन अधिकार्‍यांनी शुक्रवार, अकरा फेबु्रवारी रोजी मुंबईत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेऊन केली. एकूणातच ही गंभीर बाब आहे. विधान परिषदेचे अध्यक्ष रामराजे नाईक निंबाळकर, उपाध्यक्ष डॉ.निलम र्गोहे आणि विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवळ यांनी मुंबईत दौर्‍यावर असलेले राष्ट्रपती कोविंद यांची भेट घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाने 28 जानेवारी 2022 रोजी दिलेल्या निकालानुसार भाजपाच्या बारा आमदारांचे निलंबन घटनाबाहय होते. या सभासदांचे निलंबन अधिवेशन काळापुरतेच करता येते, असाही न्यायालयाचा निर्णय होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर बारा आमदारांच्या निलंबनाबाबत पिठासन अधिकारी निर्णय घेतील, अशी राज्य सरकारची भूमिका होती. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करत आम्ही निलंबन मागे घेत आहोत, असे पिठासन अधिकार्‍यांनी जाहीर केले. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील विधिमंडळांच्या सार्वभौम सभागृहाच्या अधिकारांचा संकोच होत आहे. राज्यघटनेला अभिपे्रत असलेले तीन स्तंभामधील सत्ता संतुलन आणि सत्ता नियंत्रण हे तत्व बाधित झाले आहे. या निर्णयामुळे राज्यघटनेतील अनुच्छेद 143 नुसार न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयासंदर्भात परामर्श घ्यावा अशी विनंती राष्ट्रपतींना केलेली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यघटनेतील तरतुदी आणि त्यांची प्रत्यक्षात होत असलेली अंमलबजावणी, याबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे. विधानसभेत गदारोळ आणि सभापतींच्या दालनात गैरवर्तन केल्याबद्दल भाजपाच्या बारा आमदारांना निलंबित केले होते. हे निलंबन वर्षासाठी होते. वर्षभराच्या निलंबनामुळे, त्यांच्या विधानसभा क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व विधानसभेत होऊ शकणार नव्हते. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 190 (4) नुसार विधानसभेत कोणताही मतदारसंघ साठ दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रतिनिधीत्वाशिवाय राहू शकत नाही. समजा तसं झालं तर ती जागा रिक्त असल्याचे समजले जाते आणि नव्याने निवडणूक घ्यावी लागते. पण या प्रकरणात आमदारांचे निलंबन झाले होते. म्हणून नव्याने निवडणूक घेता येत नव्हती. अशा स्थितीत हे निलंबन म्हणजे त्या मतदारसंघातील जनतेला दिलेली शिक्षा आहे, असा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने काढला. हा निर्णय देणार्‍या तीन न्यायमुर्तींच्या खंडपीठात न्यायमुर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमुर्ती महेश्‍वरी आणि न्यायमुर्ती रविकुमार होते. या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार सभागृहाच्या एका अधिवेशनापेक्षा जास्त काळाचे निलंबन सभागृहाच्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर आहे. एवढेच नव्हे तर असा निर्णय असंवैधानिक आहे, अशा निर्णयांमुळे चुकीचे पायंडे पडू शकतात, असेही सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट शब्दांत नमुद करते.
जगभरच्या लोकशाही शासनव्यवस्थेत ‘संसद’, ‘मंत्रीमंडळ’ आणि ‘न्यायपालिका’ हे तीन महत्वाचे स्तंभ असल्याचे मानलेले आहे. राज्यघटनेत या तिन्ही स्तंभांचे अधिकार आणि मर्यादा स्पष्ट शब्दांत नमुद केलेल्या आहेत. असं असलं तरी सर्वच बाबी लिहून ठेवता येणे शक्य नाही. अनेक गोष्टी नंतर समोर येतात. त्यातलीच एक म्हणजे सध्या चर्चेत असलेले बारा आमदारांचे निलंबन. लोकशाहीत ‘संसद’ जरी सर्वोच्च स्थानी असली तरी तिच्या अधिकारांची छाननी करण्याचा अधिकार ‘न्यायपालिकेला’ आहे, हेही तितकेच खरे.
राज्यघटनेतील अनेक तरतुदी आदर्श स्थिती व्यक्त करर्णाया आहेत, असा आपला आजवरचा अनुभव आहे.  प्रत्यक्षात लोकप्रतिनिधी अनेक प्रसंगी सभागृहात गैरवर्तन करतात, हे आपण नेहमी बघत असतो. सभागृहाचे कामकाज सुरूळीत व्हावे, ही जबाबदारी पिठासन अधिकार्‍यांची असते आणि यासाठी त्यांना खास अधिकारसुद्धा दिलेले असतात. आदर्श स्थितीत हे अधिकार वापरण्याची वेळ येऊ नये. पण तसं होतांना दिसत नाही. म्हणून मग सभापती/अध्यक्षांना सभासदांना वेगवेगळया प्रकारची शिक्षा द्यावी लागते. मात्र ही शिक्षासुद्धा कायद्याच्या चौकटीतच असली पाहिजे. विद्यमान सभापतींनी भाजपाच्या बारा आमदारांनी दिलेली वर्षभराच्या निलंबनाची शिक्षा घटनेतील तरतुदींच्या विरोधात जाणारी होती. म्हणून न्यायपालिकेला हस्तक्षेप करत निलंबन रद्द करावे लागले.
लोकशाही शासनव्यवस्थेत, त्यातही भारतासारख्या विकसनशील लोकशाही व्यवस्थेत ‘न्यायपालिका’ एका बाजूला तर संसद आणि मंत्रीमंडळ दुर्सया बाजूला, असे अनेकदा जाहीर वाद होत असतात. या संदर्भात चटकन आठवणारा आणि ऐतिहासिक ठरलेला खटला म्हणजे ‘केशव सिंग विरूद्ध विधानसभा सभापती, उत्तर प्रदेश’ हा खटला जो 1965 साली गाजला होता. या खटल्याचे तपशील समोर ठेवणे गरजेचे आहे. केशवसिंग या गृहस्थाने एका पत्रकाद्वारे नरसिंग नारायण पांडे या आमदारावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. केशवसिंगने हे पत्रक उच्च न्यायालयाच्या आणि विधानसभेच्या आवारात वाटले. नरसिंग पांडेंनी तक्रार दाखल केली की यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या खास अधिकारांचा भंग झाला आहे. सभापतींनी केशवसिंगला सभागृहासमोर उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला. तो उपस्थित न राहिल्यामुळे सभागृहाने त्याला सात दिवसांच्या कारावासाची शिक्षा दिली. त्यानुसार केशवसिंगला अटक झाली आणि त्याने सहा दिवस तुरूंगात काढले. नंतर मात्र त्याच्या एका मित्राने उच्च न्यायालयात हेबीअस कॉर्पची तक्रार दाखल केली आणि एका वेगळ्या नाट्याची सुरूवात झाली.
उच्च न्यायालयाने त्याच दिवशी केशवसिंगाची जामीनीवर सुटका करण्याचा हुकूम दिला. ज्या दिवशी केशवसिंगांनी हा अर्ज उच्च न्यायालयात दाखल केला त्यादिवशीपर्यंत त्यांची सात पैकी सहा दिवस शिक्षा भोगून झाली होती. शिक्षेचा एक दिवस बाकी असतांना उच्च न्यायालयाने त्याची जामिनावर  सुटका केली. केशवसिंगच्या वतीने वकीलांनी न्यायालयाला सांगितले की सभागृहाला अशा प्रकारे शिक्षा देण्याचा अधिकार नाही. अशा प्रकारे केशवसिंगला तुरूंगात टाकून कलम 22(2) चा भंग झालेला आहे. यातून पुढे ‘न्यायपालिका विरूद्ध विधीमंडळ’ यांच्यात संघर्ष उभा राहिला. उच्च न्यायालयाने अशा व्यक्तीची सूटका केली आहे ज्याला आम्ही शिक्षा दिली आहे असं म्हणत विधानसभेने ‘हा निर्णय देणार्‍या उच्च न्यायालयाच्या दोन्ही न्यायमुर्तींनी अटक करा’ असा ठराव संमत केला. या टप्प्यावर केशवसिंग ही व्यक्ती मागे पडली आणि ‘न्यायपालिका विरूद्ध विधिमंडळ’ असा संघर्ष उभा राहिला. ठराव झाल्याच्या दुसरे दिवशी दोन न्यायमुर्तींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली की या ठरावामुळे घटनेच्या कलम 211 चा भंग झाला. कलम 211 नुसार न्यायमुर्तींच्या कामाची चर्चा विधिमंडळात करता येत नाही. दोन न्यायमुर्तींच्या याचिकेची सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या सर्व म्हणजे 22 न्यायमुर्तींच्या पिठापुढे झाली. या पिठाने दोन न्यायमुर्तीची याचिका दाखल केली आणि विधिमंडळाच्या ठरावाला स्थगिती दिली. या अभूतपूर्व तिढ्यातून कसाबसा मार्ग काढला. सभापतींनी ठरावाद्वारे ‘अटक’ न म्हणता न्यायमुर्तींनी सभागृहासमोर येऊन स्वतःची भूमिका मांडावी, असा मार्ग काढला.
पण मूळात अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी सर्वांनी खबरदारी घेतली पाहिजे. लोकशाही ही शासनव्यवस्था सर्व संबंधितांकडून जबाबदारीने वागण्याची अपेक्षा ठेवते. जेव्हा एखादा स्तंभ त्याच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर पाऊल टाकतो तेव्हा न्यायपालिकेला हस्तक्षेप करावा लागतो. अशा कडवट घटना टाळायच्या असतील (आणि त्या टाळल्याच पाहिजेत) तर प्रत्येक स्तंभाने आपापल्या अधिकारांनुसार वागले पाहिजे. कोणत्याही शासनव्यवस्थेत शासनाच्या विविध विभागांमध्ये सतत वादविवाद होणे स्वाभाविक आहे. मात्र हे वाद सामोपचाराने मिटवले पाहिजेत. संसद मंत्रीमंडळ आणि न्यायपालिका या तिन्ही स्तंभांनी जर जबाबदारीची जाणिव ठेवून वागणूक ठेवली तर असे कटू प्रसंग टाळणे सहज शक्य आहे. लोकप्रतिनिधींनी जर सभागृहात योग्य वर्तन केले शांतपणे चर्चेत भाग घेतला तर पिठासन अधिकार्‍यांना त्यांना निलंबित करण्याची वेळ येणार नाही. आज भारतातील लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहात होणार्‍या चर्चांचा दर्जा फार ढासळला आहे. आजकाल सभागृहांत चर्चा कमी आणि पत्रकं फेकणे, खुर्च्यांची मोडतोड करणे, इतर सभासदांना बोलू न देणे वगैरे प्रकार जास्त होत असतात. अशा स्थितीत सभापती/अध्यक्षांनी सभासदांना निलंबित केले तर त्यात त्यांचे काय चुकले?