जखम डोक्याला, मलम पायाला!

भालचंद्र जोशी  

राज्यातल्या अधिकार्‍यांचं केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर येण्याचं प्रमाण घटल्याने केंद्र सरकारने 1954 च्या आयएएस केडर्स रुल्समध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. आपल्या अधिकारांवर गदा येणार, अशी भावना होऊन विरोधी पक्षांची सरकारं असलेल्या राज्यांमध्ये या प्रस्तावाला विरोध होत आहे. या सार्‍यात आयएएस आणि आयपीएस सेवांचं महत्त्व संपुष्टात येण्याचा धोका वाढून संघराज्य रचनेला धोका निर्माण होऊ शकतो. 

राज्य आणि केंद्र सरकारमधल्या सलोख्याचा मुद्दा या ना त्या कारणाने सतत चर्चेत येत असतो. सामोपचाराने वागून जनसामान्यांच्या हिताचा विचार करणं दोन्ही बाजुंसाठी कळीचा मुद्दा असला तरी प्रत्यक्षात तसं घडत नाही. त्यामुळे बरेचदा राजकीय कुरघोडीचे प्रसंग समोर उभे ठाकतात. दोन्हीकडे वेगळ्या विचारांची सरकारं असतील आणि राजकीय विरोधक असतील तर या निमित्ताने संघर्ष जणू ठरलेलाच. फक्त दरवेळी नवी कारणं समोर येत असतात. आताही असंच काही घडत असून दोन्ही सरकारं समोरासमोर उभी ठाकली आहेत. यामागील कारणं लक्षात घेतली असता प्रश्‍न सहज सुटण्यासारखा असल्याचं दिसतं. पण काही प्रमाणात अहंकार आणि काही प्रमाणात असहकार यामुळे विषय ताणला गेला आहे. त्यातल्या त्यात पश्‍चिम बंगाल किंवा महाराष्ट्रासारख्या राज्यांशी केंद्र सरकारचा संघर्ष अधिक वाधला असल्याचं जाणवतं. लोकशाहीत संघराज्य पद्धतीत केंद्र आणि राज्य सरकारांनी हातात हात घालून काम करणं अपेक्षित असताना सतत संघर्षच होत असल्याचं दिसतं. आताही राज्यातून केंद्रात होणार्‍या अधिकार्‍यांच्या प्रतिनियुक्तीवरून केंद्र आणि राज्य सरकारं आमनेसामने आली आहेत. खरं तर केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर जाणार्‍या आयएएस आणि आयपीएस अधिकार्‍यांच्या संख्येत घट होत असताना त्यावर मार्ग काढण्याऐवजी केंद्र सरकारने अशा प्रतिनियुक्तीसाठी राज्य सरकारच्या मंजुरीची अटच वगळण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला आहे. हा प्रकार जखम डोक्याला आणि मलम पायाला या उक्तीप्रमाणेच म्हणावा लागेल.
सध्याच्या घडीला देशात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असलेलं केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारं एका बाजुला आणि दुसर्‍या बाजूला भाजपेतर पक्षांची सत्ता असलेली राज्यं असे दोन भाग देशात पडले आहेत. केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने कोणताही निर्णय घेतला तरी तो भाजपची सत्ता असलेली राज्यं उचलून धरतात तर भाजपेतर पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांमध्ये त्याचा विरोध होतो. जमीन हस्तांतरण आणि शेती सुधारणांचा मुद्दा, जीएसटी, इंधनाच्या किमती, एक देश-एक दर अशा एक ना अनेक मुद्द्यांवर आतापर्यंत केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये संघर्ष उडाल्याचं देशाने पाहिलं. विशेषतः पश्‍चिम बंगालमधलं ममता बॅनर्जी सरकार आणि महाराष्ट्रातलं महाविकास आघाडी सरकार केंद्राच्या विविध निर्णयांना विरोध करताना दिसलं आहे. मध्यंतरी मुख्य सचिव दर्जाच्या अधिकार्‍याच्या केंद्रातल्या प्रतिनियुक्तीवरून केंद्र आणि पश्‍चिम बंगाल सरकारमध्ये असाच मोठा संघर्ष झाला होता. केंद्राने आदेश देऊनही ममता बॅनर्जी यांनी आपल्याकडील अधिकार्‍याला केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर पाठवण्यास नकार दिला होता. अशी एक ना अनेक उदाहरणं पहायला मिळाली आहेत.
तोच धागा पकडून आता मोदी सरकारने राज्यांची कोंडी करताना भारतीय प्रशासकीय सेवेतल्या (आयएएस) आणि पोलीस सेवेतल्या (आयपीएस) अधिकार्‍यांना प्रतिनियुक्तीवर केंद्राच्या सेवेत घेण्यासाठी राज्य सरकारच्या मान्यतेची अट वगळण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला आहे. केंद्र सरकारच्या या प्रस्तावामुळे केंद्र आणि राज्यांमध्ये नवी ठिणगी पडली आहे. या मुद्द्यावर केंद्राच्या ‘आ रे’ला राज्यांकडून ‘का रे’चं उत्तर मिळणं अटळ आहे. विरोधी पक्षांची सरकारं असणार्‍या राज्यांनी तर या नव्या प्रस्तावाला उघडपणे कडाडून विरोध केलेलाच आहे. मात्र भाजपची सरकारं असणार्‍या राज्यांनाही केंद्राची ही अरेरावी मनातून रुचणं कठीणच जाणार आहे. अर्थात, केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये असा संघर्ष पूर्वापार चालत आला आहे. पण आता केंद्राच्या या प्रस्तावाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरु झाल्यास देशाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत पक्षीय राजकारण शिरुन देशाला गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतील, अशी चर्चा सुरु झाली आहे.  
मुळात स्वतंत्र व समर्थ संघराज्यासाठी केंद्रीय स्तरावर सक्षम, स्वतंत्र आणि समर्थ प्रशासकीय यंत्रणा आवश्यक असल्याची गरज देशात सर्वप्रथम सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी ओळखली होती. त्यातूनच त्यांनी आयएएस व आयपीएस या यंत्रणांचा पाया घातला होता. नोकरशाहीची देशातली आजची तगडी इमारत याच पायावर बांधली गेली आहे. या यंत्रणांच्या नियमावलीनुसार या सेवेतल्या अधिकार्‍यांची निवड केंद्र पातळीवर केली जाते. ही निवड झाल्यावर केडरनुसार या अधिकार्‍यांना राज्य सरकारच्या सेवेत किंवा इतरत्र नेमलं जातं. ठराविक कालावधीनंतर राज्यांनी परस्पर सामंजस्य आणि संबंधित अधिकार्‍याची इच्छा आणि मत लक्षात घेऊन यातल्या अधिकार्‍यांना ठराविक संख्येने केंद्राच्या सेवेत प्रतिनियुक्तीवर पाठवावं, असं हा पाय रचताना अपेक्षिलं गेलं होतं.
राज्य सरकारांच्या सेवेत असलेले अधिकारी ठराविक कालावधीनंतर केंद्र सरकारच्या सेवेत उपलब्ध व्हावेत, त्यातून केंद्राला पुरेसे अधिकारी प्राप्त व्हावेत, ही त्यामागची अपेक्षा होती.
सुरुवातीच्या काळात असं होतही गेलं. पण नंतर यात राजकीय हस्तक्षेप वाढले. केंद्र आणि राज्य सरकारमध्येही काही अधिकार्‍यांच्या नियुक्तीवरून मतभेद झाले. काही वेळा राज्य सरकारं केंद्राची अपेक्षा पूर्ण करण्यास टाळाटाळ करू लागले. अनेकदा अधिकार्‍यांना केंद्रात प्रतिनियुक्तीस पाठवण्यास नकार देऊ लागले. यातून केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये संघर्ष उडू लागला. गेल्या सात वर्षांमध्ये तर हा संघर्ष टोकाला पोहोचला आहे. 2014 पासून 2021 पर्यंतच्या सात वर्षांची आकडेवारी पाहिल्यास केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर जाणार्‍या अधिकार्‍यांच्या संख्येत निम्म्याहून अधिक घट झाल्याचं दिसतं. सध्या हे प्रमाण 69 वरून 30 टक्क्यांपर्यंत खाली आलं आहे. अर्थात, या संघर्षाला केंद्र आणि राज्य सरकारं असे दोन्ही घटक कारणीभूत मानावे लागतील.
अनेकदा राज्य सरकारांना किंवा तिथल्या सत्ताधारी पक्षाला पूरक कामं करणार्‍या अधिकार्‍यांना आपल्या हट्टापोटी किंवा अनेकदा राज्य सरकारला अडचणीत आणण्यासाठीही केंद्राने आपल्याकडे बोलावून घेतल्याचे प्रकार घडले आहेत. तर राज्य सरकारांनीही केवळ पक्षीय धोरणातून केंद्राच्या अशा निर्णयांना विरोध करत अधिकार्‍यांना आपल्याकडेच रोखून धरल्याचे प्रकार घडल्याचं सांगण्यात येतं.
असा संघर्ष देशाला निश्‍चितच परवडण्यासाखा नाही. राज्यातल्या अधिकार्‍यांचं केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर येण्याचं प्रमाण का घटलं, याचा विचार केंद्र सरकारने करून त्यावर उपाययोजना करणं अपेक्षित आहे. या समस्या दूर करण्याची गरज आहे. केंद्रामध्ये काम करण्यासाठी मोकळं वातावरण असल्याचा विश्‍वास त्या अधिकार्‍यांना दाखवून द्यायला हवा. तरच या मुद्द्यावर तोडगा निघू शकतो. सोबतच केंद्र सरकारने सामंजस्य दाखवून मोठ्या भावाची भूमिका घेऊन या मुद्द्यावर राज्य सरकारांशी संवाद साधायला हवा होता. राज्य सरकारांनीही अडेलतट्टू भूमिका सोडून या संवादात सहभागी होणं गरजेचं आहे. पण असं घडण्याऐवजी एकूण वादविषयाकडे केवळ राजकीय हेतूने बघितलं जात आहे. त्यातूनच केंद्र आणि राज्यांमध्ये संघर्ष अटळ होत चालला आहे. शिवाय एखाद्या राज्याने ठराविक कालावधीनंतर त्यांच्याकडील अधिकारी केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर न पाठवल्यास कारवाई करण्याचा अधिकारही केंद्राला वापरता आला असता, पण तसं करण्याऐवजी केंद्र सरकारने थेट 1954 च्या आयएएस केडर्स रुल्समध्ये सुधारणा करण्याचाच निर्णय घेतला. यातून आपली कुचंबणा होणार, आपल्या अधिकारांवर गदा येणार अशी राज्य सरकारांची भावना झाली आहे.
त्यामुळेच आता विरोधी पक्षांची सरकारं असलेल्या राज्यांमध्ये  या नव्या प्रस्तावाला उघडपणे कडाडून विरोध होत आहे. मात्र भाजपची स्वपक्षाची सरकारं असलेल्या राज्यांनाही केंद्राची ही अरेरावी मनातून रुचणं कठीण जाणार आहे. पण या सार्‍यात आयएएस आणि आयपीएस या सेवांचं महत्त्वच संपुष्टात येण्याचा धोका संभवत असून, या प्रस्तावाच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्यांमध्ये निर्माण झालेला संघर्ष वाढत गेल्यास संघराज्य रचनेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, हे मात्र निश्‍चित.