आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोच !

राज्यमंत्रिमंडळ बैठकीत एकमत
| मुंबई | प्रतिनिधी |
ओबीसी आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयानं नाकारला आहे. मात्र, राज्य सरकारनं आपली भूमिका मांडली आहे. जोपर्यंत ओबीसी राजकीय आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत निवडणूक होणार नाही, यावर मंत्रिमंडळ बैठकीत एकमत झाले आहे. सोबतच राज्य सरकार राज्यपालांची तक्रार राष्ट्रपतींकडे करणार असल्याबाबतची माहितीदेखील मिळाली आहे. महाविकास आघाडी सरकार याबाबत ठराव करणार असल्याचीदेखील माहिती मिळाली आहे.

राज्याचे मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी आरक्षणावर दिलेल्या निकालावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी म्हटलं की, राज्याचा डेटा तयार करण्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. ज्या महापालिकांचा कार्यकाल होऊन बराच कलावधी झाला आहे. त्यांच्या निवडणुका घेण्याबाबत कोर्टानं सांगितलं आहे. कोर्टात विकास गवळी यांनी याचिका काल दाखल केली होती. ते म्हणतात की, ओबीसी समाजाच्या भल्यासाठी याचिका दाखल केली. परंतु, आता कोर्टानं अहवाल नाकारला आहे.

भुजबळ यांनी म्हटलं की, राजकीय आरक्षण किती मिळालं? हे अहवालात मांडल नाही. तो डेटा निवडणूक आयोगानं दिला नाही का? असंदेखील कोर्टानं म्हटलं आहे. माझं आयोगाशी बोलण झालं आहे, त्याचं म्हणणं आहे, जर निवडणूक आयोगानं राजकीय आरक्षणबाबतचा अहवाल दिला. तर पुन्हा नव्यानं आम्ही अहवाल तयार करु. आमची भूमिका आहे, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोत, असं छगन भुजबळ म्हणाले. छगन भुजबळ यांनी म्हटलं की, राज्याचा डेटा तयार करण्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. ज्या महापालिकांचा कार्यकाल होउन बराच कलावधी झाला आहे त्यांच्या निवडणुका घेण्याबाबत कोर्टाने सांगितलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाने नेमकं काय म्हटलं?
राज्य मागासवर्गाच्या अहवालात ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. त्याशिवाय, स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसी प्रतिनिधीत्वाची माहिती अहवालात नव्हती. तसेच कोणत्या कालावधीतील माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार केला याबाबतही कोणतीही स्पष्टता नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. यापुढील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पाडाव्यात, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. पुढील निर्देश येईपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थातील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात याव्यात, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.