महाराष्ट्राचं पंचसूत्री ‘महा’बजेट

24 हजार 353 कोटी रुपयांच्या तुटीचा अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर
रेवस-रेड्डी पुलाच्या भूसंपादनासाठी 500 कोटी
। मुंबई । प्रतिनिधी ।
सन 2022/23 सालाचा 24 हजार 353 कोटी रुपयांच्या तुटीचा अर्थसंकल्प राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत, तर अर्थ राज्यमंत्री शंभूराजे देसाई यांनी विधान परिषदेत मांडला. सन 2022/23 च्या अर्थसंकल्पात महसुली जमा 4 लाख 3 हजार 427 कोटी रुपये, तर महसुली खर्च 4 लाख 27 हजार 780 कोटी रुपये अंदाजित केला आहे. त्यामुळे 24हजार 353 कोटी रुपये महसुली तूट येत आहे.

रेवस ते रेड्डी या सागरी महामार्गाची घोषणा मागच्या बजेटमध्ये केली होती. या महामार्गावरील रेवस आणि करंजा यांना जोडणार्‍या धरमतर खाडीवरील 2 किलोमीटर लांबीच्या 897 कोटी 70 लाख रुपये खर्चाच्या मोठ्या चौपदरी खाडी पुलाची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या सागरी महामार्गाच्या कामाकरिता सुमारे 1 हजार 100 हेक्टर भूसंपादनासाठी 500 कोटी रुपये खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाच्या अखत्यारीतील दि. 1 जानेवारी 2022 पासून नव्याने सुरू झालेल्या जलमार्गावरील चालणार्‍या फेरी बोट, रोरो बोटींतून प्रवास करणारे प्रवासी, पाळीव प्राणी, वाहने, माल इत्यादींवर महाराष्ट्र मेरी टाईम बोर्डाकडून आकारण्यात येणार्‍या करास पुढील तीन वर्षांसाठी सूट देण्यात आली आहे.

राज्यातील सर्व प्रलंबित प्रकरणांमध्ये असलेल्या मुद्रांक शुल्कावरील दंडाच्या रकमेत नागरिकांना सवलत देण्याकरिता दिनांक 1 एप्रिल 2022 ते 30 नोव्हेंबर 2022 या कालावधीसाठी दंड सवलत अभय योजना राबविण्यात येणार आहे. सोने-चांदीचे दागिने बनविणारे छोटे-मोठे उद्योग, रिफायनरी व निर्यातीस चालना देण्यासाठी तसेच राज्यात निर्मिती होऊन कर चुकवेगिरीला आळा बसण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यामध्ये आयात होणार्‍या सोने-चांदीच्या डिलिव्हरी ऑर्डरच्या मुद्रांक अधिनियमानुसार सध्या आकारण्यात येणारे 0.1 टक्के मुद्रांक शुल्क माफ करणार आहेत.
सन 2022 हे वर्ष महिला व शेतमजूर सन्मान वर्ष म्हणून राबविण्यात येत आहे. महिला शेतकर्‍यांकरिता कृषी योजनांमध्ये राखीव असलेली 30 टक्के तरतूद वाढवून ती 50 टक्के करण्यात येणार आहे. कृषी विभागाच्या योजनांमध्ये यापुढे तरतुदींच्या 3 टक्के निधी आजी-माजी सैनिकांना ही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. अन्न प्रकिया व कृषी मालाच्या मूल्यवर्धनासाठी पुढील 5 वर्षांकरिता मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना राबविण्यात येईल. भरड धान्यांवरील कृषी प्रक्रिया व मूल्यवर्धन यावर या योजनेत विशेष भर देण्यात येणार आहे. परंपरेने चालत आलेल्या बैलगाडा शर्यतींनी उत्तम, सुदृढ गोवंशाची पैदास आणि संगोपनाचे साधन म्हणून मोठी कामगिरी बजावली आहे. शेती आणि शेतकर्‍यांच्या भल्यासाठी या शर्यती सुरू राहाव्यात म्हणून सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात लढा दिला.

महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाचे भागभांडवल मर्यादा 50 कोटी रुपयांनी वाढवून त्या निधीतून किनारी भागातील मासळी उतरविण्यार्‍या 173 केंद्रांची देखभाल व दुरुस्ती करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
खालापूर तालुक्यातील मौजे तांबाटी येथील 10 हेक्टर जमीन टाटा कॅन्सर रिसर्च सेंटर व हॉस्पिटलला आयुर्वेदिक रुग्णालय आणि औषधी वनस्पतींच्या लागवडीकरिता देण्यात अली आहे.

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव या कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील महापुरुषांशी संबंधीत 10 शाळांची निवड करण्यात आली असून, महर्षी धोंडो कर्वे यांचे जन्मगाव रत्नागिरी जिल्ह्यातील मुरुड हे गाव आहे तर साने गुरुजी यांचे जन्मगाव रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोलीमधील पालगड या गावाची निवड करण्यात आली आहे. शिवडी ते न्हावा शेवा सागरी सेतू प्रकल्पाचे 64 टक्के काम पूर्ण झाले असून, 2023 सालाच्या अखेरीस पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. रायगड ,रत्नागिरी व राज्याच्या इतर भागात आलेल्या तौक्ते चक्रीवादळ व महापुरासारख्या नैसर्गिक आपतींच्या काळात सरकारने आपत्तीग्रस्तांना 6 हजार 79 कोटी 48लाख रुपये मदत केली आहे.

रायगड किल्ला व परिसर विकासाकरिता सन 2022/23 मध्ये 100 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. राजगड, तोरणा, शिवनेरी, सुधागड, विजयदुर्ग आणि सिंधदुर्ग या सहा किल्ल्यांसाठी 14 कोटी आणि मुंबईतील शिवडी व सेंट जॉर्ज किल्ल्यांच्या जतन व संवर्धन आराखड्यासाठी 7 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे.
राज्यातील सर्व आस्थापनांचे नामफलक देवनागरी लिपीत मराठीत लिहिणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर ज्येष्ठ पत्रकार सन्मान योजने अंतर्गत शंकर राव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीच्या व्याजातून ज्येष्ठ पत्रकारांना दरमहा निवृत्ती वेतन देण्याचे येते. हा कल्याण निधी सध्या 35 कोटी रुपयांचा असून, त्यात 50 कोटी रुपयांची वाढ करण्यात येत आहे.

तृतीय पंथीयांसाठी बीज भांडवल व व्याज सवलतीची स्वंय रोजगार योजना राबविण्यात येणार आहे. तसेच सर्व तृतीय पंथीयांना ओळखपत्रे आणि शिधापत्रिका वाटप करण्याची विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचेही अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

राज्यात सीएनजी होणार स्वस्त
पर्यावरणास पूरक असणार्‍या नैसर्गिक वायूचा घरगुती पाईप गॅस, सीएनजीवर चालणारी मोटार वाहने, ऑटो रिक्षा, टॅक्सी व खासगी वाहने यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. पर्यावरणपूरक असणार्‍या नैसर्गिक वायूच्या वापरास प्रोत्साहन देण्याकरिता व सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी नैसर्गिक वायूवरील मूल्यवर्धित कराचा दर हा 13.5 टक्क्यांवरून 3 टक्के इतकी कमी करण्यात आली आहे.

शेतकर्‍यांसाठी अनुदान
नियमित पीक कर्जफेड केलेल्या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपये अनुदान देण्याचे घोषित केले होते. त्याची अंमलबजावणी नवीन आर्थिक वर्षात केली जाणार आहे. या अनुदानाचा लाभ अंदाजे 20 लाख शेतकर्‍यांना होईल. त्याकरिता 10 हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहे. भूविकास बँकेच्या 34 हजार 788 कर्जदार शेतकर्‍यांची 964 कोटी 15 लाख रुपयांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, 275 कोटी 40 लाख रुपये एवढी देणी अदा करणार आहे. भूविकास बँकांच्या जमिनी व इमारतींचा वापर यापुढे शासकीय योजनांसाठी करण्यात येणार आहे. शेतकर्‍यांच्या पीक विमा योजनेत बदल करण्याची विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केली आहे. मात्र, ती मान्य न झाल्यास शेतकर्‍यांच्या पीक नुकसान भरपाईसाठी आम्ही अन्य पर्यायाचा विचार करू, असं अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

राज्याची आगामी दिशा दाखवणारा अर्थसंकल्प – मुख्यमंत्री ठाकरे
आज उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्याची आगामी दिशा दाखवणारा अर्थसंकल्प मांडला आहे. गेली दोन वर्षे आपत्ती झेलत हे विकासाच्या दिशेने टाकलेले पुढचे पाऊल आहे, जे जे शक्य आहे ते करणार आहे, ठामपणे सांगू इच्छितो सर्वांच्या साक्षीने जनतेचा विकास करणारा हा अर्थसंकल्प आहे, मला खात्री आहे जनता स्वागत करेल.

महत्त्वपूर्ण घोषणा
मुंबईत उभारणार महाराष्ट्र भवन
मुंबईत कामानिमित्त येणार्‍या नागरिकांच्या निवासाची तात्पुरती सोय व्हावी यासाठी नवी मुंबई इथं महाराष्ट्र भवन उभारण्यात येणार आहे. यासाठी 100 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

गृह विभागासाठी 1,892 कोटी
सैन्यदलाच्या धर्तीवर पोलीस उपचार रुग्णालय स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली असून, गृह विभागासाठी 1,892 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहेत.

गडचिरोलीमध्ये नवीन विमानतळ
गडचिरोली येथे नवीन विमानतळाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. तसंच राज्यामध्ये विद्युत वाहनांची संख्या वाढवण्याचे प्रस्तावित आहे. 2025 पर्यंत 5000 चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यात येणार आहेत.

कोरोनामुळे विधवा झालेल्या महिलांसाठी विशेष योजना
कोरोनामुळे विधवा झालेल्या महिलांसाठी पंडिता रमाबाई महिला उद्योजक योजनेची घोषणा करण्यात आली असून, या महिलांना स्वयंरोजगरासाठी भांडवल उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

एसटी महामंडळासाठी 4,107 कोटी
एसटी महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांसाठी 4 हजार 107 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. महामंडळाला 3 हजार नव्या पर्यावरणपूरक बसगाड्या उपलब्ध करून दिल्या जातील. बसस्थानकांचा दर्जा सुधारण्यासाठी, त्यांच्या पुनर्बांधणीसाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करून दिलं जाईल. परिवहन विभागासाठी 3,003 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात टेलिमेडिसिन केंद्र उभारणार नाशिक, नागपूरमध्ये वैद्यकीय शिक्षण संस्था उभारणार. तसेच पुणे शहराजवळ 300 एकर जागेवर इंद्रायणी मेडिसिटी उभारण्यात येणार आहे.

सर्वच घटकांची घोर निराशा करणारा अर्थसंकल्प – देवेंद्र फडणवीस
विकास प्रकल्पांच्या बाबतीत कळसूत्री असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने विकासाची कितीही पंचसूत्री मांडण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याचा फायदा होणार नाही. शेतकरी, गोरगरीब, ओबीसी, मराठा, धनगर अशा सर्व घटकांच्या तोंडाला पाने पुसणारा हा मविआचा अर्थसंकल्प आहे आणि त्यामुळे सर्वांची निराशा झाली आहे, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली.

भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर संगीत विद्यालयासाठी 100 कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे. तसंच राज्यातल्या महापुरुषांच्या मूळ गावातील शाळांना एक कोटीचा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.

आरोग्य सेवांसाठी 11 हजार कोटी
आरोग्य सेवांवर येत्या तीन वर्षांत 11 हजार कोटी खर्च करण्याचं सरकारचं नियोजन आहे. शासकीय ट्रॉमा केअर युनिट्स स्थापन करण्यासाठी 100 कोटी रुपये आणि आवर्ती खर्चासाठी 18 कोटींचा निधी. टाटा कॅन्सर रिसर्च सेंटरला आयुर्वेदिक संशोधन केंद्रासाठी 10 हेक्टर जमीन देणार.

महिला शेतकर्‍यांसाठी राखीव तरतूद
महिला शेतकर्‍यांसाठी कृषी योजनांमध्ये राखीव असलेली 30 टक्क्यांची तरतूद आता वाढवून 50 टक्के केलेली आहे. तसंच हे वर्ष महिला शेतकरी आणि मजूर वर्ष म्हणून साजरं केलं जाईल.

वैद्यकीय शिक्षणासाठी जागा वाढवण्याचा निर्णय
देशातल्या तरुणांना इथेच वैद्यकीय शिक्षणाची संधी मिळावी म्हणून पदव्युत्तर शिक्षण संस्थांमध्ये जागा वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबईतील सेंट जॉर्ज, नाशिकमधील आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूरमधील बाबासाहेब आंबेडकर शिक्षण संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात आधुनिक तंत्रात फिजिओथेरपी तंत्राचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.