। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
भारनियमन कालावधीत विजेचा तुटवडा भरुन काढण्यासाठी सरकारने अदानी पॉवर कंपनीकडून वीज खरेदी केली होती. त्यामुळे राज्यासह रायगड जिल्ह्यातील विजेचे भारनियमन टाळता आले होते. अदानीकडून खरेदी केलेली विजेची तब्बल 75 कोटी रुपयांची वसुली आता जिल्ह्यातील 6 लाख 63 हजार वीज ग्राहकांच्या खिशातून केली जात आहे. जून ते ऑक्टोबर या पाच महिन्यात वसुली करण्यात येणार आहे. त्यामुळे भारनियमनातून सुटका झाल्यानंतर ग्राहकांना वीज दरवाढीचे भार सहन करावा लागणार आहे.
ग्राहकांनी या दरवाढीचा कडाडून विरोध करावा, असे आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने केले आहे. याबाबत त्यांनी दिलेले निवेदन जिल्हाधिकार्यांच्या वतीने उपजिल्हाधिकारी स्नेहा उबाळे यांनी स्वीकारले. यावेळी अलिबाग तालुकाध्यक्ष सचिन पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते प्रविण पाटील, जनता दलाचे किशोर पाटील, प्रमोद खारकर यांच्यासह अन्य उपस्थित होते.
महावितरण कंपनीची मागणी आणि महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाची मान्यता या आधारे राज्यातील 2 कोटी 85 लाख वीज ग्राहकांवर इंधन समायोजन आकारच्या नावाखाली दरवाढीचा बोजा पाच महिन्यांसाठी लादण्यात आला आहे. ही रक्कम दरमहा 1307 कोटी रुपये म्हणजे सरासरी 1.30 रुपये प्रति युनिट ग्राहकांवर लादण्यात आली आहे. ही प्रचंड दरवाढ कोणत्याही वर्गवारीमधील ग्राहकांना झेपणारी नाही. राष्ट्रीय वीज धोरण, राष्ट्रीय दर धोरण व विद्युत अपीलीय प्राधिकरणाच्या यापूर्वीच्या आदेशानुसार 10 टक्केहून अधिक दरवाढ हा टॅरिफ शॉक आहे. त्यामुळे केव्हाही 10 टक्क्यांहून अधिक दरवाढ लादता येत नाही. मात्र या तत्वांचे व धोरणांचे उल्लंघन करून ही वाढ लादण्यात आली असल्याची माहिती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विजय खारकर यांनी दिली.
खरेदी खर्चातील वाढ
आयोगाच्या मान्यतेनुसार उन्हाळ्यातील मार्च ते मे 2022 या तीन महिन्यांच्या कालावाधीमध्ये वीज खरेदी खर्चातील वाढ अनुक्रमे मार्च 110 कोटी रुपये, एप्रिल 408 कोटी रुपये, आणि मे 630 कोटी रुपये याप्रमाणे वाढीव खर्चास आयोगाने मान्यता दिली आहे. तथापि एप्रिल 2022 च्या हिशोबामध्ये अदानी पॉवरचे 50 टक्के देणे भागविण्यासाठी सहा हजार 253 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे एकूण मंजुरी सात हजार 764 कोटी रुपये, तसेच त्यामधील पाच महिन्यांतील वसुली सहा हजार 538 कोटी रुपये आणि उर्वरित एक हजार 226 कोटी रुपये वसुली पुढील काळात म्हणजे डिसेंबरपासून होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने थकबाकीची 50 टक्के रक्कम त्वरित भागवावी, असे आदेश दिले आहेत. केवळ अदानीचा एकट्याचा एकूण बोजा 22 हजार 374 कोटी रुपये आहे. यापैकी 8 हजार 412 कोटी रुपये यापूर्वीच डिसेंबर 2021 पर्यंत इंधन समायोजन आकारावाटे देण्यात आले आहेत. आता 6 हजार 253 कोटी रुपये वसूल केले जाणार आहेत. तसेच उर्वरित 7 हजार 706 कोटी रुपये पुन्हा डिसेंबर 2022 पासून पुढे वसूल केले जाणार आहेत. याकडे खारकर यांनी लक्ष वेधले.
यापुढेही होणार दरवाढ
इंधन समायोजन आकाराची उर्वरीत रक्कम 1 हजार 226 कोटी रुपये डिसेंबर 2022 पासून वसूल केली जाईल, असे आयोगाने आदेशामध्ये स्पष्ट केले आहे. पुन्हा वीज खरेदी खर्चात वाढ झाल्यास ती रक्कम इंधन समायोजन आकारणीमध्ये येणार आहेच. अदानी प्रमाणेच समान स्वरूपाचा करार असल्यामुळे ‘रतन इंडिया’ या कंपनीचाही बोजा अटळ आहे. त्याशिवाय महावितरण कंपनीतर्फे मध्यावधी फेर आढावा याचिका आयोगासमोर सप्टेंबरनंतर दाखल होणार आहे. यावेळी 2020-21 आणि 2021-22 या दोन कोरोना वर्षांतील नुकसान व अन्य अपेक्षित दरफरक किंवा खर्चवाढ यासाठी कंपनीकडून किमान 20 हजार कोटी रुपयांची अधिक दरवाढीची मागणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्राहकांवर एप्रिल 2023 पासून पुन्हा प्रचंड दरवाढीचा बोजा पडणार आहे.