काश्मीर- तीन वर्षात काय झालं?

प्रा. अशोक ढगे

काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढल्यानंतर तिथल्या विकासाचं रंगवलं गेलेलं चित्र गेल्या तीन वर्षांमध्ये प्रत्यक्षात अवतरलं का, हा संशोधनाचा विषय आहे. काश्मीर आणि भारताच्या उर्वरित भागात तयार होणं अपेक्षित असलेलं नातं आकाराला आलं का, हे तपासणं गरजेचं आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात पहिल्यांदाच काश्मीरचा लाल चौक ‘भारत माता की जय’च्या घोषणांनी गजबजून गेला, हे मात्र चांगलं झालं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रबळ इच्छाशक्तीने आणि निर्धाराने काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा पाच ऑगस्ट 2019 रोजी काढून घेण्यात आला. काश्मीरमध्ये अखंड भारत, एक भारत, समर्थ भारत आणि सशक्त भारताची रेषा आखण्यात आली; परंतु काश्मीर त्यानुसार विकासाच्या वाटेवर चालला आहे का, याचा शोध घ्यावा लागेल. काश्मीरच्या विशेष राज्याच्या दर्जाच्या प्रश्‍नावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित असली तरी आता कोणत्याही परिस्थितीत काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा मिळणं अवघड आहे, याची खात्री राजकीय पक्ष आणि तिथल्या जनतेला पटली आहे. औद्योगिकीकरणाच्या क्षेत्रात जम्मू आणि काश्मीर हे देशातलं मागासलेलं राज्य होतं. 5 ऑगस्ट 2019 पूर्वी, जम्मू-काश्मीरच्या घटनात्मक आणि प्रशासकीय व्यवस्थेनुसार, देशातला आणि परदेशातला कोणताही नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये गुंतवणूक करू शकत नव्हता आणि तिथे कायमस्वरूपी स्थायिक होऊ शकत नव्हता. त्यामुळे बाहेरील गुंतवणूकदार जम्मू-काश्मीरमध्ये गुंतवणूक करण्यास टाळाटाळ करत होते. दहशतवादी हिंसाचार हा काश्मीरच्या आर्थिक-औद्योगिक विकासातला अडथळा होता. बेरोजगारी वाढत होती. सरकारी नोकर्‍या फक्त श्रीमंतांनाच मिळत होत्या. कलम 370 मुळे संसदेला जम्मू-काश्मीरबाबत संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण यासंबंधी कायदे करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता; परंतु इतर कोणत्याही विषयाशी संबंधित कायदा लागू करण्यासाठी केंद्राला राज्य सरकारची मान्यता घ्यावी लागते. विशेष राज्याचा दर्जा काढल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये सर्व केंद्रीय कायदे लागू आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील लोक आता देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील झाले आहेत. मात्र 370 आणि 35 (अ) हे कलम रद्द करूनच काश्मीरची समस्या सुटेल, असं मानणं हा भाबडेपणा होता, हे तीन वर्षानंतर जाणवत आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे काश्मीरमध्ये केंद्र आणि राज्य यांच्यातल्या संघराज्य व्यवस्थेतला संघर्ष संपुष्टात आला आणि धोरणात्मक निर्णय आणि त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्राला हात मोकळे मिळाले. कलम 370 अस्तित्वात असतानाही काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या मार्गात पाकिस्तान हा मोठा अडथळा होता. आजही तीच स्थिती आहे. सीमेपलीकडून दहशतवाद्यांचं प्रशिक्षण, घुसखोरी आणि शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा रोखण्यासाठी सुरक्षा दलं आजही तितक्याच तन्मयतेने लढत आहे. फेब्रुवारी 2019 च्या पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यासारख्या मोठ्या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ शकलेली नाही. दहशतवादी घटनांमध्ये 45 टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे; परंतु खोरं अजूनही दहशतवाद्यांपासून मुक्त नाही. तीन वर्षांच्या काळात राज्यात 541 दहशतवादी घटना घडल्या. यामध्ये 439 दहशतवादी मारले गेले. सुरक्षा दलाचे 109 जवान हुतात्मा झाले तर 98 निष्पाप नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला. हा लढा अजून थांबलेला नाही. दगडफेकीच्या घटनांवर प्रभावी नियंत्रण हे सरकार आणि सुरक्षा दलांचं मोठं यश आहे. स्थानिक दहशतवादी मारले गेल्यावर त्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी मिरवणुकीवर बंदी घालणं आणि त्यादरम्यान किंवा नंतर हिंसाचाराचा नायनाट करणं हे या नव्या व्यवस्थेचं मोठं यश आहे. हुर्रियतसारख्या फुटीरतावादी संघटनांचा नायनाट करणं हे सरकारचं मोठं यश आहे. यासीन मलिकसारख्या दहशतवाद्यांना शिक्षा देऊन या रांगेतील इतरांना कठोर संदेश देण्यात सरकारला यश आलं आहे.
परकीय निधीवर निर्णायक हल्ला चढवून स्थानिक तरुणांना चुकीच्या मार्गावर नेऊन वातावरण बिघडवणार्‍या खोर्‍यातल्या फुटीरवादी घटकांना कायद्याच्या कचाट्यात अडकवणार्‍या सरकारला काही प्रमाणात यश आलं आहे. काश्मीर खोर्‍यातल्या राजकारणातले अनेक परिचित चेहरे ‘मनी लाँड्रिंग’ प्रकरणात ‘ईडी’च्या चौकशीच्या फेर्‍यात आहेत. जमा झालेला काळा पैसा वाचवणं ही या क्षणी त्यांची खरी चिंता आहे. काश्मीरमधली शांतता धोक्यात आणणार्‍या घटकांवर सरकारने कठोर कारवाई केल्यास स्थानिक लोकांचा विश्‍वास संपादन करण्याचे समांतर प्रयत्नही तीव्र झाले आहेत. नागरी स्वराज्य संस्था आणि पंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये उमेदवार मोठ्या प्रमाणात उतरले. मतदानासाठी सर्वसामान्य मतदारांच्या रांगा लागल्या. गुपकर संघटनेच्या माध्यमातून मुख्य प्रवाहातले पक्ष त्यात सामील झाले. राज्यातल्या मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली. काश्मीर आणि लडाख असे दोन प्रांत तयार झाले. काश्मीरच्या मतदारसंघांची पुनर्रचना भाजपच्या पथ्यावर पडली. आता राज्यात निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न आहे. या वर्षीच्या अखेरपर्यंत तिथल्या विधानसभेच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. काश्मीरमध्ये दहशतवादी घटना कमी झाल्यामुळे बर्‍याच काळानंतर पर्यटकांचा ओघ सुरु झाला. लोकांची भीती कमी झाली. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या कार्यशैलीत बदल झाला. राज्याचा वेगळा ध्वज आता रद्द करण्यात आला असून प्रत्येक सरकारी इमारतीवर तिरंगा फडकत आहे. जम्मू-काश्मीरमधल्या मुलींशी लग्न करणारे बिगरराज्यातले रहिवासी आता राज्याचे कायमचे रहिवासी होऊ शकतात. इतर राज्यातल्या लोकांना राज्यात बिगरशेती जमीन खरेदी करण्याचा अधिकार आहे. विकास आणि बांधकामाच्या सरकारी योजनांना गती आली आहे.
काश्मीरमध्ये गुंतवणुकीचा विस्तार करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. केंद्राचं सर्वाधिक लक्ष काश्मीरवर आहे. काश्मीरचा विशेष राज्याचा अधिकार काढल्याचा फायदा भाजपला इतर राज्यांमध्ये झाला; पण खरी कसोटी काश्मीरची भूमी आणि तिथली जनता यांच्यामध्ये आहे. पाकिस्तानची वृत्ती बदलण्याची आशा व्यर्थ आहे. सुरक्षा दलं यापूर्वीही लढत होती आणि यापुढेही लढत राहणार आहेत; मात्र खोर्‍यातल्या जनतेने साथ दिल्यास हा लढा सोपा होऊ शकतो. स्थानिक जनतेचा विश्‍वास संपादन केल्यानंतरच हा लढा जिंकणं शक्य आहे. हे काम अवघड आहे; पण अशक्य नक्कीच नाही. दहशतवाद्यांना स्थानिक नागरिकांचा पाठिंबा कमी होत असल्याच्या बातम्या उत्साहवर्धक आहेत. बेघर काश्मिरी अजूनही असहाय्य आहेत. शांतता परत येण्याची चातकासारखी वाट पाहत आहेत. खोर्‍यातून काश्मिरी पंडितांचं स्थलांतर आणि पुनर्वसन याबाबत विरोधी पक्षात असताना भाजप खूपच आक्रमक होता. सत्तेत आल्यानंतर हा प्रश्‍न त्यांच्या चिंतेचा बनला. केंद्रात आठ वर्षं सत्तेत राहून आणि कलम 370 रद्द केलेल्याला तीन वर्षं होऊनही काश्मिरी पंडित बेघर आहेत. त्यांना खोर्‍यात स्थायिक करून सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेनं उल्लेखनीय असं फार काही झालेलं नाही.
काश्मिरमध्ये पंडितांच्या आणि बाहेरच्या राज्यांमधल्या नागरिकांच्या हत्या होत असताना बाहेरचे मजूर आणि गुंतवणूकदार कसे येतील, या प्रश्‍नाचं उत्तर अजून मिळत नाही. खोर्‍यातल्या दहशतीतून मुक्त झाल्यानंतर आणि स्थानिक मुस्लिम जनतेच्या पाठिंब्यानेच पंडितांची घरवापसी शक्य आहे. मुस्लिम लोकसंख्या दहशतवाद्यांपासून सुरक्षित रहावी, हे ही आव्हान आहे. नोकर्‍या किंवा सरकारी प्रयत्नांमध्ये गुंतलेल्या अनेक मुस्लिमांच्या हत्येमुळे भारताबद्दल आत्मीयता असलेल्याला दहशतवादी संपवत आहेत, हे स्पष्ट झालं आहे. खोर्‍यातले स्थानिक दहशतवादी अजूनही पूर्णतः संपलेले नाहीत. त्यांना काही नागरिकांचा छुपा पाठिंबा आहे. स्थानिक दहशतवाद्यांची संख्या कमी होत असल्याचा दावा केला जात आहे. खोर्‍यातून पळून जाण्यास भाग पाडलेल्या एक लाख 54 हजार 712 काश्मिरी पंडितांपैकी 44 हजार 684 लोकांना सरकारी नोकर्‍या देण्याचं वचन दिलं गेलं आहे.
त्यापैकी आतापर्यंत केवळ पाच हजार 562 जणांना नोकर्‍या मिळाल्या आहेत. दुसरीकडे, दहशतवाद्यांचं लक्ष्य असल्यानं त्यांची खोर्‍यात नियुक्ती करण्याचं धाडस सरकार दाखवू शकत नाही. खासगी गुंतवणुकीमुळे रोजगाराच्या संधी वाढू शकतात. काश्मीरमध्ये 55 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या घोषणा झाल्या; पण शांतता नांदली, तरच गुंतवणूक प्रत्यक्षात येऊ शकते.