जमिनीची सुपिकता का संपतेय?

रुपाली केळस्कर

गेल्या काही दिवसांपासून शेतीच्या उत्पादकतेत घट झाल्याचं सांगितलं जातं. भारतात तर जगाच्या तुलनेत एकरी उत्पादकता फारच कमी आहे. त्याला कारण आपण जमिनीच्या आरोग्याकडे केलेलं दुर्लक्ष. सेंद्रिय आणि जैविक शेतीची चर्चा होत असली तरी तो टप्पा गाठणं अजून दूर आहे. केंद्र सरकारने जमिनीच्या आरोग्य कार्डाची संकल्पना मांडली. जमिनीचं आरोग्य हे पर्यावरणाशी निगडीत आहे. ते कसं ते समजून घेतलं पाहिजे.

भारतात मृदसंधारण हा अतिशय महत्त्वाचा विषय दुर्लक्षित राहिला आहे. माती तयार व्हायला हजारो वर्ष लागतात. त्यामुळे माती आणि मातीचा पोत जपणं फार महत्त्वाचं आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये पर्जन्यमानाचं स्वरुप बदललं आहे. कमी काळात जास्त पाऊस पडत असल्याने तो आपल्याबरोबर माती वाहून नेतो. नद्या, नाल्यांना आलेल्या पुरामुळे जमिनी खरवडून निघतात, माती वाहून जाते. आता केंद्र सरकारने माती संवर्धित करण्यासाठी आणि तिचं आरोग्य जपण्यासाठी गावोगावी जनजागृती मोहीम राबवायचं ठरवलं आहे. याशिवाय इतर मृदसंधारण मोहिमाही राबवण्यात येत आहेत; मात्र शेतकर्‍यांनी जमिनीची सुपिकता राखण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही, तर या सर्व मोहिमा यशस्वी होणार नाहीत. अशा परिस्थितीत ज्या कारणांमुळे जमीन नापीक होत आहे, त्या कारणांचा शोध घेऊन जमिनीची सुपीकता वाढवणं आवश्यक आहे.
शेतीत रासायनिक खतांचा वापर कधीपासून सुरू झाला याचा इतिहास क्वचितच कुणाला माहीत असेल. असं मानलं जातं की, 1840 च्या सुमारास जर्मन शास्त्रज्ञ लीबिक यांनी पहिल्यांदाच शेतीमध्ये नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅशचा वापर जगासमोर मांडला होता. पुढे जगातल्या सर्व कृषी शास्त्रज्ञांनी त्यांचं संशोधन स्वीकारलं. नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅश (एनपीके) ही खतं तयार करून शेतात टाकल्यास पिकं लवकर वाढू शकतात, असं लीबिक यांनी सांगितलं होतं. हा नवा प्रयोग जगभरातल्या शेतकर्‍यांनी स्वीकारला; पण त्याच्या सततच्या वापरामुळे जमिनीची सुपीकता तर कमी झालीच; शिवाय करोडो हेक्टर जमीन नापीक झाली. वाळवंटी प्रदेश जगभर वेगाने पसरत आहेत. जमिनीची सुपीकताही कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत निर्मनुष्य वाळवंटात जीवन परत आणणं हे मोठं आव्हान बनलं आहे. मृद शास्त्रज्ञांच्या मते, मातीचा दर्जा घसरण्याची चार प्रमुख कारणं आहेत. यामध्ये जलद औद्योगिकीकरण, शेतीमध्ये पाण्याचा अतिवापर, गुरांसाठी कुरणांचं अतिशोषण आणि दुष्काळाचा वाढलेला कालावधी यांचा समावेश होतो. रासायनिक खतांच्या वाढत्या वापरामुळे, सुपीक आणि हिरवीगार जमीनदेखील नापीक बनली आहे आणि जगभरातल्या सुमारे एक अब्ज लोकांच्या जीवनासाठी धोका बनला आहे. यामुळे लाखो जैविक आणि वनस्पती प्रजातींचं जीवनही धोक्यात आलं आहे. झाडांच्या आणि वनस्पतींच्या अनेक प्रजाती कायमच्या नष्ट झाल्या आहेत. शेती आणि बागायतीतून उदरनिर्वाह करणार्‍या कोट्यवधी लोकांना स्थलांतरित व्हावं लागलं आहे.या शतकाच्या मध्यापर्यंत पृथ्वीची एक चतुर्थांश माती वाळवंटीकरणामुळे प्रभावित होईल, असा अंदाज आहे. ही चिंतेची बाब आहे; पण परिस्थिती बिघडण्याआधीच परिस्थिती हाताळण्यासाठी पुढे आलो, तर हे भीषण संकट टाळता येईल. दुसर्‍या महायुद्धानंतर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी एनपीके खतं आणि कीटकनाशकांच्या रूपात शिल्लक राहिलेल्या दारूगोळ्याचं रासायनिक साहित्य विकण्याचा नवीन व्यवसाय जगभर सुरू केला होता. या व्यवसायात कंपन्यांनी भरघोस नफा कमावण्यास सुरुवात केली आणि बाजारात त्यांची मुळंही मजबूत झाली. या कंपन्यांनी बनवलेल्या खतांवर बहुतांश शेतकरी इतके अवलंबून राहिले की या खतांशिवाय कोणतंही पीक घेता येत नाही, असा त्यांचा समज झाला आहे. भारत आणि आशियाई देशांमध्ये औद्योगिक क्रांतीनंतर हरित क्रांती सुरू झाली. खतं आणि कीटकनाशकांचे व्यवहार करणार्‍या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी चांगलं उत्पादन मिळवण्यासाठी कीटकनाशकांचा वापर आवश्यक असल्याचा प्रचार सुरू केला. यानंतर देशातले लहान-मोठे शेतकरी अशा प्रकारे कीटकनाशकांचा वापर करू लागले की त्याचा जमिनीच्या सुपीकतेवर वाईट परिणाम होऊ लागला.
आज परिस्थिती अशी आहे की, देशातल्या लाखो शेतकर्‍यांच्या जमिनीची सुपीकता इतकी खालावली आहे की रासायनिक खतं आणि कीटकनाशकं मोठ्या प्रमाणात वापरल्याशिवाय पीक येत नाही. रासायनिक खतं आणि कीटकनाशकांच्या वापरामुळे अनेक समस्या निर्माण होतात, असं कृषी शास्त्रज्ञांचं मत आहे. जमिनीत वाढणार्‍याविषारीपणामुळे अनेक आजार होत आहेत. यामुळे जमिनीत आढळणार्‍या घटकांचा समतोलही बिघडला आहे.
त्यामुळे शेतकर्‍यांना नवनवीन समस्यांनी घेरलं आहे. आता केंद्र सरकारने रासायनिक खतांना पर्याय म्हणून ‘नीम-कोटेड’ युरियाचा वापर करायला सांगितलं आहे; परंतु या संदर्भात हे जाणून घेणं आवश्यक आहे की त्याच्या वापरामुळे माती आणि जनावरांवर किती वाईट परिणाम होतो. मातीवरील सर्व संशोधनांमधून असं दिसून आलं आहे की, त्यात नायट्रोजन, पोटॅशियम, फॉस्फरस, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, सोडियम, कार्बन, ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन कमी प्रमाणात असणं आवश्यक आहे; परंतु त्यात लोह, सल्फर, सिलिका, क्लोरीन, मँगनीज, जस्त, कोबाल्ट, मॉलिब्डेनम, तांबे, बोरॉन आणि सेलेनियमची उपस्थितीदेखील कमी प्रमाणात आवश्यक आहे. हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की या घटकांचा सहभाग निसर्ग स्वतःच्या मर्जीनुसार ठरवतो; परंतु मानवी क्रियाकलापांमुळे या सर्व घटकांचा समतोल बिघडला आहे.
नायट्रोजन सेंद्रिय स्वरूपात तसंच अजैविक स्वरूपात जमिनीत अस्तित्वात आहे. जीवाणू अमोनियमशी संवाद साधतात, कारण सेंद्रिय पदार्थ विघटित होतात आणि अखेरीस जीवाणूंद्वारे एंझाइम तयार होतात. इतर घटकांचीही स्वतःची विशेष भूमिका असते. कॅल्शियममुळे झाडाच्या खोडाला बळकटी येते, म्हणून फॉस्फेट फुलं आणि फळांसाठी फायदेशीर आहे. क्लोरोफिल तयार करण्याच्या प्रक्रियेत मॅग्नेशियम मदत करतं. जमिनीत असलेल्या पाण्यातून वनस्पतींना हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन मिळतो. या नैसर्गिक घटकांच्या आधारे माती कशी आहे हे ठरवलं जातं. उच्च आंबटपणा आणि उच्च क्षारता हे दोन्ही वनस्पतींसाठी हानिकारक आहेत. कृषी शास्त्रज्ञ एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अहवालानुसार, भारतात दरवर्षी 2.5 दशलक्ष टन नायट्रोजन, 3 दशलक्ष टन फॉस्फरस आणि 2.5 दशलक्ष टन पोटॅश नष्ट होतं. ही धूप टाळल्यास दरवर्षी सुमारे सहा हजार लाख टन मातीचा वरचा थर वाचेल आणि दरवर्षी सुमारे पाच लाख टन नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅशची बचत होईल. विशेष म्हणजे, केंद्र सरकार शेतकर्‍यांचं उत्पन्न दुप्पट करून सुखी बनवण्याचं स्वप्न दाखवतं; पण प्रश्‍न असा आहे की जमिनीची घटती सुपीकता वाचवल्याशिवाय हे कसं शक्य होईल?
केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने 1953 मध्ये मृदा संवर्धन मंडळाची स्थापना करण्यात आली. तेव्हापासून काही जमीन सुपीक बनवण्यात आली आहे; पण अजून जमीन सुपीक बनवायची आहे. औद्योगिकीकरण आणि इतर विकास प्रकल्पांमुळे जमिनीचं क्षेत्रफळही कमी होत आहे तसंच जमिनीचा र्‍हासही झपाट्याने होत आहे. अशा परिस्थितीत जमीन नापीक करणार्‍या कारणांचा शोध घेऊन सुपीकता वाढवणं आवश्यक आहे. भारतात गेल्या चार दशकांमध्ये जमिनीत पोषक तत्वांची कमतरता आढळून आली. सुरुवातीला फक्त नायट्रोजनची कमतरता होती; परंतु धूप, पाणी साचणं, कीटकनाशकं आणि रासायनिक खतांचा अतिवापर आणि एकाच पीकचक्रात अधिक पिकं घेणं अशा विविध कारणांमुळे जमिनीची सुपीकता कमी झाली. आज परिस्थिती अशी झाली आहे की, रासायनिक खतं आणि कीटकनाशकांचा वापर करूनही चांगलं उत्पादन मिळत नाही.
अशा परिस्थितीत जागृत शेतकरी सेंद्रिय किंवा नैसर्गिक शेतीकडे वळले आहेत. यामध्ये कीटकनाशकं किंवा रासायनिक खतांचा वापर केला जात नाही. देशातले काही शेतकरी कंपोस्ट, हिरवळ आणि सेंद्रिय खत वापरून जमिनीचं आरोग्य सुधारण्यात गुंतले आहेत; मात्र नैसर्गिक शेतीचं प्रमाण कमी आहे. शिवाय एकाच वेळी सर्वांनी नैसर्गिक शेतीची कास धरल्यास परिस्थिती श्रीलंकेसारखी होईल. त्यामुळे हे प्रमाण हळूहळू वाढवून मातीच्या आरोग्याचा गांभिर्याने विचार करावा लागणार आहे.