आदर्श ग्रामविकास योजनेसाठी जिल्ह्यातील 88 गावांची निवड

। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्या असलेल्या गावांचा एकात्मिक, आर्थिक व सामाजिक विकास करण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम विकास ही योजना प्रस्तावित केली आहे. केंद्र शासनाकडून त्या योजनेकरीता राज्यातील ज्या गावांच्या लोकसंख्येमध्ये किमान 500 व 50 टक्के इतकी आदिवासी समाजाची लोकसंख्या आहे, अशा एकूण 3 हजार 605 गावांची निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये रायगड जिल्ह्यातील 12 तालुक्यातील 88 गावांची निवड करण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी दिली आहे.

योजनेच्या 5 वर्षाच्या कालावधीत निवडलेली सर्व 3 हजार 605 गावे अंमलबजावणीमध्ये अंतर्भूत करण्यात येतील. रायगड जिल्ह्यातील पेण, अलिबाग, मुरूड, रोहा, सुधागड, श्रीवर्धन, उरण, पनवेल, कर्जत, म्हसाळा, महाड व खालापूर या 12 तालुक्यातील 88 गावांची योजनेकरीता निवड करण्यात आली आहे.

ही योजना राबविताना गावकर्‍यांच्या सक्रीय सहभागातुन आणि ग्रामसभेच्या, पंचायतीच्या मान्यतेने ग्रामविकास आराखडा तयार करण्यात यावा, ग्रामविकास आराखडा तयार करताना गावांतर्गत व गावांना जोडणारे रस्ते, दुरसंचार सुविधा, अंगणवाडी केंद्रे, आरोग्य उपकेंद्रे पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, गटारे व मल व्यवस्थापन, यासोबतच कौशल्य विकास वृद्धी कार्यक्रम, समुदाय वन विकास, वनधन कार्यक्रम, जलस्रोतांचे संरक्षण यांचा समावेश करावा, असे सूचित करण्यात आले आहे.

या योजनेचे केंद्र, राज्य शासनाच्या इतर योजनांसोबत पेसा अबंध निधी योजना, वित्त आयोग, सामूहिक वन हक्कांतर्गत करण्यात येणारे नियोजन, ठक्कर बाप्पा वस्तीसुधार योजना, जिल्हा नियोजनांतर्गत प्राप्त होणारा निधी, जिल्हा खनिज निधी किंवा इतर योजना, एकात्मिकरण करण्यासाठी गट विकास अधिकारी हे नियोजन करतील. कोणती कामे कोणत्या योजनेच्या निधीतून घेण्यात येणार आहेत, याबाबतची स्पष्टता ग्रामविकास आराखड्यात असावी. तसेच कामांची व्दिरुक्ती होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येणार आहे.

योजनेची उद्दिष्टे
निवडलेल्या गावांच्या अभिसरणाच्या माध्यमातून एकात्मिक सामाजिक व आर्थिक विकास साधणे. गावांच्या गरजा, क्षमता आणि आकांक्षा लक्षात घेऊन ग्राम विकास आराखडा तयार करणे. केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांतर्गत वैयक्तिक / कौटुंबिक लाभार्थ्यांचा अधिकाधिक समावेश करणे, आरोग्य, शिक्षण, दळणवळण व उपजिविका यासारख्या महत्वाच्या क्षेत्रांच्या पायाभुत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे.