लोकसंख्या नियंत्रण – विकास हाच इलाज

प्रा. अशोक ढगे

सध्या लोकसंख्यावाढीच्या विस्फोटाची भीती दाखवली जात आहे. लोकसंख्यावाढीमुळे जगात समस्या तयार झाल्या, असं एकांगी चित्र तयार केलं जात आहे; परंतु सध्या लोकसंख्या स्थिर आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे गरिबी नाही, तर गरिबीमुळे लोकसंख्या वाढते, हे लक्षात घेऊन विकास नीती आखण्याची गरज आहे. हे कसं साधता येईल, समाजातली नेमकी परिस्थिती काय आहे, हे शोधण्याचा केलेला प्रयत्न.

लोकसंख्यावाढीचा मुद्दा गेल्या चार दशकांनंतर पुन्हा चर्चेत आला आहे. लोकसंख्यावाढ रोखायची असेल तर एक तर प्रोत्साहनात्मक योजना राबवा किंवा शिक्षा द्या, असे दोन मतप्रवाह आहेत. दोन मुलांवर कुटुंब नियोजन करणार्‍यांना काही सवलती द्या किंवा जादा अपत्यं असणार्‍यांवर कारवाई करा, त्यांना दंड करा अशा चर्चा सुरू झाल्या आहेत. लोकसंख्येचा प्रश्‍न एवढी चर्चा करण्याइतका गंभीर झाला आहे का, यावर मंथन करण्याची आवश्यकता आहे. लोकसंख्यावाढीला नियंत्रण घालण्याच्या ज्या काही उपाययोजना सुचवल्या जात आहेत, त्यातल्या काही तर अघोरी आहेत. लोकसंख्या वाढली की उपभोग वाढतो आणि त्यातून ‘वेस्टेज’ही वाढतं, असं सांगितलं जातं. लोकसंख्यावाढीबाबत जगात तीन सिद्धांत सांगितले जातात. त्यात माल्थस, युजेनिक आणि लोकसंख्येचा विस्फोट अशा तीन सिद्धांतावर विचार केला जातो. त्यातले काही तर कालबाह्य आणि एकांगी आहेत. मध्यमवर्गाच्या डायनिंग टेबलवर बसून लोकसंख्येबाबत मांडली जाणारी मतं अतिशय चुकीची आहेत. भाकरीचं उदाहरण देऊन कमी तोंडं असतील, तर भाकरी पुरेल असं सांगितलं जातं; परंतु भाकरीचा आकार वाढवण्याचा विचार कुणीच करत नाहीत. सध्या लोकसंख्या नियंत्रणात आहे. जगाचा आणि भारताचा लोकसंख्यावाढीचा दरही नियंत्रणात आला आहे. आणखी काही वर्षांनी तर लोकसंख्या वाढण्याऐवजी कमी होणार आहे. लोकसंख्यावाढीमुळे गरिबी वाढते की गरिबीमुळे लोकसंख्या वाढते, हा कायम वादाचा मुद्दा असला आणि त्यावर आत्तापर्यंत बरंच मंथन झालं असलं तरी गरिबीमुळे लोकसंख्या वाढते, या निष्कर्षापर्यंत आता आपण आलो आहोत.
गरिबी, विषमता दूर करणारी विकासनीती आखणं, चांगले रोजगार तयार करणं, महिलांना शिक्षण-रोजगार देणं, पर्यावरणाचं रक्षण करणारी औद्योगिक नीती आखणं यावर भर दिला तरी लोकसंख्यावाढीला आळा घालता येईल. लोकसंख्या वाढीसंबंधी मांडलेल्या तीन सिद्धांतांमधल्या गुणदोषांचा विचार करून, धोरण आखावं लागेल. थॉमस माल्थस यांनी गरिबीसाठी लोकसंख्यावाढीला जबाबदार धरलं होतं. लोकांची लैंगिक भूक फार आहे. त्यामुळे लोकसंख्या वाढते. दर 25 वर्षांमध्ये लोकसंख्या दुपटीने वाढते आणि धान्योत्पादन मात्र गणिती पद्धतीनं वाढतं. लोकसंख्या वाढीवर माल्थस यांनी दोन उपाय सुचवले. त्यापैकी एक होता प्रतिबंधात्मक आणि दुसरा सकारात्मक. लग्न न करणं, लग्न उशिरा करणं, ब्रम्हचर्य पाळणं असे काही प्रतिबंधात्मक उपाय त्यांनी सुचवले तर त्यांच्या इतर उपायांमध्ये अवास्तवता जास्त होती. लोकसंख्या जास्त वाढली तर लोक स्थलांतर करतील. त्यामुळे युद्धं होतील. लोकसंख्यावाढीमुळे देवाचा प्रकोप होईल, महापूर येतील असं त्यांनी म्हटलं होतं. त्यांचे काही निष्कर्ष वास्तवाला धरुन नव्हते.
माल्थस यांनी लोकसंख्यावाढ आणि धान्योत्पादन यांचाच विचार केला. अन्य मार्गांनीही उत्पादनात भर टाकता येते, याचा त्यांनी विचारच केला नाही. विशेष म्हणजे त्या काळात औद्योगिकीकरण सुरू झालं होतं. माल्थस यांनी लोकसंख्यावाढ आणि गरिबीचा संबंध जोडला होता. ते गरीबांच्या विरोधात होते. गेल्या दोन शतकांच्या इतिहासाचा आधार घेतला तरी लोकसंख्यावाढीमुळे गरिबी वाढत नाही तर गरिबीमुळे लोकसंख्या वाढते, असं सिद्ध झालं आहे. लोकसंख्या कमी झाल्यामुळे श्रीमंती वाढलेली नाही. पूर्वी मुलं जास्त जन्मायची. त्यात मृत्यूचं प्रमाण जास्त असायचं. वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रगतीमुळे आता मृत्यूदर घटला आहे. खेड्यात जादा मुलं जन्माला यायची. त्यांचा कामाला हातभार लागायचा. शहरीकरणामुळं मुलं शिकायला लागली. मुलं वेगळी राहायला लागली. त्यामुळं जन्मदर घटला. जगाची लोकसंख्या वाढली, तर राहायला जागा मिळणार नाही, असं जे सांगितलं जातं, ते खरं नाही. लोकसंख्येची घनता जगभर सारखी नाही. बेल्जियममध्ये लोकसंख्येची घनता जादा तर सोमालियात लोकसंख्येची घनता कमी आहे. निसर्गरम्य आणि खाणींनी समृद्ध असलेल्या बलुचिस्तानमध्ये लोकसंख्या विरळ आहे. लोकसंख्येच्या घनतेवर प्रगती अवलंबून नसते. कौशल्य शिक्षण आणि रोजगार किती यावर उत्पादकता अवलंबून असते.
सिंगापूरमध्ये दर एक चौरस किलोमीटर भागात साडेपाच हजार, बांगलादेशमध्ये 950, पाकिस्तानमध्ये 180 तर भारतात 340 नागरिक राहतात. सिंगापूर हे सर्वात श्रीमंत तर सोमालिया हे सर्वात गरीब राष्ट्र आहे. लोकसंख्या कमी किंवा जास्त यावर देशाची श्रीमंती ठरत नाही, तर त्या देशाने लोकसंख्येचा कसा आणि किती उत्पादक म्हणून वापर केला, यावर देशाचं भवितव्य अवलंबून असतं. युजेनिक सिद्धांत तर अतिशय मूर्खपणाचा आहे. एका ठराविक धर्म, वंश यावर लोकसंख्येचं नियंत्रण करणं किंवा ते वाढू देणं हे ठरवणं चुकीचं आहे. तिसरा आणि महत्वाचा सिद्धांत म्हणजे लोकसंख्येचा विस्फोट. पॉल रिच यांच्या एका पुस्तकात त्याची मांडणी करण्यात आली आहे. अमेरिकेसारख्या देशाने जगातल्या अनेक गरीब देशांना लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी मदत केली. लोकसंख्यावाढीमुळे जग बुडायला लागलं आहे, गरिबी आणि बेरोजगारी वाढली आहे असा सिद्धांत मांडताना त्यात धोरणांकडे मात्र दुर्लक्ष करण्यात आलं. विकासनीतीचं धोरण काय असावं, याकडे कुणाचंही लक्ष गेलेलं नाही.
लोकसंख्यावाढीमुळे गरिबी वाढत नाही, बेरोजगारी वाढत नाही तर गरिबीमुळे लोकसंख्या वाढते, हे हळूहळू पटायला लागलं आहे. स्त्री शिक्षणाचं प्रमाण वाढलं आणि महिला रोजगाराच्या निमित्तानं बाहेर पडायला लागल्या तर लोकसंख्या कमी होईल. श्रीमंत देशांनी गरीब देशातल्या लोकसंख्यावाढीला आळा घालण्यासाठी मदत करताना अनेकदा अमानवीयता दाखवली. त्यांच्या देशात लोकसंख्या नियंत्रणाच्या ज्या औषधांवर बंदी होती, ज्याचे जादा दुष्परिणाम समोर आले ती औषधं बिनदिक्कतपणे गरीब देशांना दिली. भारतालाही अशी मदत देण्यात आली. चीनच्या ‘वन चाईल्ड पॉलिसी’लाही अमेरिकेसह अन्य देशांनी मदत केली. त्या वेळी चीनला या धोरणाचा फायदा झाला; परंतु आता त्याचे दुष्परिणाम समोर आले आहेत. चीनमध्ये वृद्धांची संख्या जास्त झाली आहे.  हाताला काम देण्याऐवजी माणसांची संख्या कमी असावी, हा विचार चुकीचा आहे. भारतात इंदिरा गांधी, संजय गांधी यांच्या काळात कुटुंब नियोजनात कसे अत्याचार झाले, हे जगाने पाहिलं आहे. आरोग्यासाठीच्या एकूण तरतुदीपैकी 59 टक्के रक्कम निव्वळ कुटुंब नियोजनावर खर्च होत होती. महाराष्ट्रात तर तीन अपत्यं असणार्‍यांना तुरुंगवासाची शिक्षा करण्याचा प्रस्ताव होता. केंद्र सरकारने त्याला विरोध केला नव्हता.
भारतात 1901 ते 1921 या काळात लोकसंख्यावाढ स्थिर होती. 1921 ते 1951 या काळात लोकसंख्यावाढीचा दर जास्त होता. 1951 ते 1981 या काळात लोकसंख्येचा विस्फोट झाला. 1981 ते 2011 या काळात लोकसंख्यावाढीचा दर कमी झाला. लोकसंख्यावाढीच्या दराबाबत भारताने अगोदरच शिखर गाठलं होतं. 2060 पर्यंत लोकसंख्या वाढणार आहे. त्यावेळी भारताची लोकसंख्या 165 कोटी असेल; परंतु त्यानंतर मात्र लोकसंख्येत घट होणार आहे. 2100 मध्ये भारताची लोकसंख्या 145 कोटी असेल. जगात आठशे कोटी लोकसंख्या आहे. ती आता स्थिरावणार आहे.
भारतात मुस्लिमांच्या बाबतीत आरोप केले जातात. लोकसंख्यावाढीसाठी त्यांना जबाबदार धरलं जातं. बहुपत्नीत्वाचा मुद्दा पुढे केला जातो; परंतु काही वर्षांपूर्वी मुस्लिम आणि हिंदूंमध्ये एकापेक्षा जास्त बायका असणार्‍यांच्या टक्केवारीत फारसा फरक नव्हता. मुस्लिमांमध्ये प्रजनन दर जास्त आहे ही वस्तुस्थिती असली तरी त्यांचा प्रजानन दर वेगाने कमी होत आहे. हिंदुंमध्ये लोकसंख्यावाढीचा वेग 2.13 टक्के तर मुस्लिमांमध्ये हाच दर 2.62 टक्के होता. मुस्लिम चार-चार बायका करतात, अशी टीका केली जाते; परंतु तसं असेल तर मुस्लिम महिलांची संख्या जास्त असायला हवी. प्रत्यक्षात तसं नाही.
लोकसंख्यावाढीबाबत मुस्लिमांना शिव्या देण्याऐवजी त्याची कारणं शोधायला हवीत. मुस्लिमांना शिक्षण दिलं, महिलांना साक्षर केलं, नोकर्‍या दिल्या तर लोकसंख्यावाढीला आपोआप आळा बसेल. लोकशिक्षण, आरोग्य, स्त्री शिक्षणाला प्रोत्साहन, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातली वाढ, महिलांचं त्यातलं योगदान, लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन, उद्योगांचं विकेंद्रीकरण, पर्यावरणाचं रक्षण, गरिबी आणि विषमता निर्मूलन ही विकासनीती अवलंबली तर लोकसंख्यावाढ ही समस्या राहणारच नाही.