खरगे यांच्यापुढे आव्हानांचा डोंगर

प्रा. अविनाश कोल्हे

एकीकडे काँगे्रसला मिळालेला अध्यक्ष आणि दुसरीकडे राहुल गांधींची ‘भारत जोडो यात्रा’ वगैरेंमुळे 2024 सालची लोकसभा निवडणूक चुरशीची होईल असा अंदाज आज करता येतो. मुख्य म्हणजे या दोन घटनांनी भारतीय लोकशाहीत विरोधी पक्षांचं अस्तित्व समोर आलं. लोकशाही शासनव्यवस्थेत विरोधी पक्ष/ आघाडी यांचं अनन्यसाधारण महत्व असतं. अमेरिका आणि इंग्लंडसारख्या द्विपक्ष पद्धतीत तर विरोधी पक्षाला फार महत्व असतं. आपल्याकडे बहुपक्षीय पद्धत असली तरी ‘अधिकृत विरोधी पक्ष’ हे पद आहे.

 गेले काही महिने गाजत असलेली काँगे्रसच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक संपन्न झाली आणि जेष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खरगे निवडून आले. त्यांना एकुण 9497 मतांपैकी 7897 मतं मिळाली तर त्यांचे एकमेव प्रतिस्पर्धी शशी थरूर यांना 1072 मतं मिळाली. एका पातळीवर ही निवडणूक तशी एकतर्फी होणार आहे याचा अंदाज सुरूवातीपासूनच आलेला होता. खरगे यांना गांधी कुटुंबाचा पाठिंबा आहे हे उघड गुपित होतं. हा एक मुद्दा. दुसरा मुद्दा म्हणजे थरूर यांच्यासारख्या तरूण व्यक्तीचं नेतृत्व स्विकारण्यास काँगे्रसचे कार्यकर्ते कितपत तयार होतील, हा दुसरा मुद्दा. एकुणात भारतीय मानसिकता लक्षात घेता खरगे यांची निवड होईल असा सर्वांचाच अंदाज होता.
त्यामुळेच खरगेंची निवड जाहीर झाली याबद्दल आश्‍चर्य न वाटता शशी थरूर यांना मिळालेल्या चार आकडी मतांचीच चर्चा जास्त प्रमाणात सुरू आहे. ही निवडणूक झाली तेव्हापासून या निवडणूकीत गांधी कुटुंबातील व्यक्ती सहभागी होणार नाही हे स्पष्ट होतं. अशा स्थितीत गांधी कुटुंबाला योग्य वाटेल अशीच व्यक्ती निवडून येईल हे सूर्यप्रकाशाइतकं स्पष्ट होतं. सुरूवातीला राजस्थानचे मुख्यमंत्री आणि काँगे्रसचे ज्येष्ठ नेते अशेाक गेहलोत यांनी नंतर दिग्विजयसिंग यांनी स्वतःचे नाव शर्यतीत उतरवून वातावरणाचा अंदाज घेतला. नंतर मात्र ही नावं मागे पडली आणि खरगे आणि थरूर यांच्यात लढत होईल हे स्पष्ट झाले.
काँग्रेसचे नवनिर्वाचित नेते मल्लिाकार्जून खरगे आज कांँगे्रसचे राज्यसभेतील नेते आहेत. त्यांनी 1969 साली काँगे्रसमध्ये प्रवेश केला. ते बौद्ध समाजातील आहेत. ते नऊ वेळा आमदार होते. भारतातील सर्वात जुन्या पक्षाचे नेतृत्व करण्याची संधी त्यांंना वयाच्या ऐशींव्या वर्षी मिळाली आहे. 2014 साली झालेल्या लोकसभा निवडणूकांपासून काँगे्रस मागे पडत चालली आहे. अशा नाजुक स्थितीत खरगेंना पक्षाचे नेतृत्व करावे लागत आहे. 24 वर्षांनंतर नेहरु-गांधी कुटुंबाच्या बाहेरची व्यक्ती काँगे्रसचे नेतृत्व करत आहे. 2001 साली काँगे्रसच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक झाली होती. यात श्रीमती सोनिया गांधी निवडून आल्या होत्या. कांँगे्रस पक्षाच्या 137 वर्षांच्या इतिहासात खरगे हे निवडून आलेले सहावे अध्यक्ष आहेत.
मे 1991 मध्ये राजीव गांधींचा खुन झाल्यानंतर पी.व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान आणि काँगे्रसचे अध्यक्ष झाले होते. 1996 साली झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत कांँगे्रसचा पराभव झाल्यानंतर नरसिंहराव यांना अध्यक्षपद सोडावं लागलं आणि त्यांच्या जागी सीताराम केसरी आले. नंतर 1998 साली सोनिया गांधी काँगे्रसच्या अध्यक्ष झाल्या. त्यानंतर काही काळ राहुल गांधी अध्यक्ष होते. आता मल्लिकार्जून खरगे झाले आहेत.
या संदर्भात काही निरीक्षणं नोंदवली पाहिजेत. जगभरच्या लोकशाही शासन असलेल्या देशांत पक्षांतर्गत लोकशाही वाढत आहे त्याचप्रमाणे पक्षांतर्गत निवडणूकासुद्धा महत्वाच्या मानल्या जात आहेत. युरोप आणि अमेरिकेत तर पक्षांतर्गत निवडणूका देशाच्या पातळीवरच्या निवडणूकांतइतक्याच महत्वाच्या मानल्या जातात आणि तशाच चुरशीने लढवल्या जातात. अमेरिकेतील अध्यक्षपदाची उमेदवारी घेतल्या जात असलेल्या निवडणूका काय किंवा आता इंग्लंडमध्ये पंतप्रधानपदावरून सध्या सुरू असलेली रस्सीखेच काय, यातून पक्षांतर्गत लोकशाही किती महत्वाची असते यावर प्रकाश पडतो.
या देशांच्या तुलनेत आपल्या देशातील लोकशाही अजुन बाल्यावस्थेत आहे  असे म्हणावे लागते. आपल्याकडील जवळपास सर्वच पक्षांत पक्षांतर्गत लोकशाही नसते तसेच पक्षांतर्गत निवडणूका जवळजवळ होतच नाहीत. या संदर्भात प्रादेशिक पक्षांबद्दल तर बोलायलाच नको. शिवसेना, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांँगे्रस वगैरे प्रादेशिक पक्षं एक खांबी तंबू आहेत. येथे एकच एक व्यक्ती सर्व महत्वाचे निर्णय घेते. 1995 साली महाराष्ट्रात सेर्नाभाजपा यांचे युती सरकार सत्तेत आले तेव्हा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे तर जाहीरपणे म्हणाले होते की या सरकारचा रिमोट कंट्रोल माझ्या हाती आहे. या प्रादेशिक पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना त्यांचा पक्ष जरी निवडणूका हरला तरी फरक पडत नाही. ते पक्षनेतृत्वाला प्रश्‍न विचारत नाही, विचारू शकत नाही, विचारू इच्छितही नाहीत. आणि एखाद्याने धीर करून विचारले तर त्याला सरळ बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात येतो.
आपल्या देशाच्या राजकीय जीवनात स्वातंत्रयपूर्व काळापासून जरी पक्षपद्धत अस्त्विात असली तरी अनेक पक्षांची अंतिम सत्ता ‘हाय कमांड’ नावाच्या यंत्रणेकडे असायची. हाय कमांडचे अस्तित्व 1937 आणि 1945 साली 1935 सालच्या भारत सरकार कायद्याखाली झालेल्या प्रांतांच्या निवडणूकांदरम्यान जाणवले होते. कांँगे्रसमधील अनेक महत्त्वाचे निर्णय पंडित नेहरू आणि सरदार पटेल हे दोघेच घेत असते. हा प्रकार इंदिरा गांधींच्या काळात तर फार बोकाळला. इंदिरा गांधी सर्व महत्वाचे निर्णय स्वतः घेत असत. 25 जून 1975 च्या रात्री जाहीर केलेला अंतर्गत आणिबाणी लादण्याचा निर्णय इंदिराजींनी मंत्रीमंडळाशी चर्चा न करता घेतला होता.
असं असलं तरी आज काँगे्रसमध्ये झालेल्या निवडणूकांचे कौतुक केले पाहिजे. खरगे जेष्ठ नेते आहेत, अनुभवी आहे, दलित समाजातील आहेत त्यांना देशाला भेडसावत असलेल्या समस्यांची जाण आहे. गेली तीसपस्तीस वर्षं काँगे्रस पक्षांपासून अनेक सामाजिक घटक दूर गेलेले आहेत. खरगेसारखी त्यांच्याशी थेट संवाद साधू शकतील. अशी व्यक्ती देशातील सर्वात जुन्या पक्षाच्या नेतृत्वपदी असणे ही दखल घेण्याजोगी बाब नक्कीच आहे.
मात्र आता ही प्रक्रिया इथेच थांबवू नये. अशा प्रकारे पक्षांतर्गत निवडणूका राज्यर्ंजिर्ल्हातालुका पातळींवरसुद्धा घेतल्या पाहिजे. म्हणजे मग पक्षांत खरे लोकप्रिय असलेले नेतेे कोण आणि दिल्लीवरून लादलेले नेते कोण, हे समाजाच्या लक्षात येईल. पक्षात कष्ट करूनही चिज होत नाही, ही काँगे्रस कार्यकर्त्यांची फार जुनी तक्रार होती. ही तक्रार एवढी वर्षं समोर येत नहव्ती. याचे एकमेव कारण म्हणजे काँगे्रस पक्ष येनकेन प्रकारे सत्ता काबिज करत असे. सत्ता असल्यामुळे पक्षात असलेली नाराजी चव्हाटयावर येत नसे. आता गेली आठ वर्षे काँगे्रस केंद्रातल्या सत्तेपासून दूर आहे. एवढेच नव्हे तर अगदी अलिकडेपर्यत काँगे्रसचे कार्यकर्ते 2024 ची लोकसभा निवडणूक गेली, असं खाजगीत मान्यकरत असत.
आता यात बदल व्हायला लागला आहे. याची सुरूवात राहुल गांधींनी सुरू केलेल्या ‘भारत जोडो’ या पदयात्रेपासून झाली असे मानता येते. या पदयात्रेला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळत आहे हेही मान्य करावे लागते. आपल्या देशात ‘पायी चालणे’ या प्रकाराला वेगळीच प्रतिष्ठा आहे. महात्मा गांधींचा 1930 सालचा मिठाचा सत्याग्रह फार गाजला. याची जी अनेक कारणं होती त्यातील एक महत्वाचे कारण म्हणजे या सत्याग्रहासाठी महात्माजी साबरमती ते पोरबंदर हे 241 मैलांचे अंतर चालत गेले होते. या पदयात्रेदरम्यान त्यांनी असामान्य दर्जाची जनजागृती केली होती. प्रजासत्ताक भारतात माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर आणि तेव्हाच्या जनता पक्षाचे अध्यक्ष यांनी 1983 साली कन्याकुमारी ते दिल्ली अशी चार महिने चाललेली ‘भारत यात्रा’ ही पदयात्रा काढली होती. आता राहुल गांधींची भारत जोडो ही पदयात्रा.
एकीकडे काँगे्रसला मिळालेला अध्यक्ष आणि दुसरीकडे राहुल गांधींची ‘भारत जोडो यात्रा’ वगैरेंमुळे 2024 सालची लोकसभा निवडणूक चुरशीची होईल असा अंदाज आज करता येतो. मुख्य म्हणजे या दोन घटनांनी भारतीय लोकशाहीत विरोधी पक्षांचं अस्तित्व समोर आलं. लोकशाही शासनव्यवस्थेत विरोधी पक्ष/ आघाडी यांचं अनन्यसाधारण महत्व असतं. अमेरिका आणि इंग्लंडसारख्या द्विपक्ष पद्धतीत तर विरोधी पक्षाला फार महत्व असतं. आपल्याकडे बहुपक्षीय पद्धत असली तरी ‘अधिकृत विरोधी पक्ष’ हे पद आहे. लोकसभेच्या कामाच्या नियमांनुसार मात्र यासाठी लोकसभेतील एकुण खासदारसंख्येच्या कमीत कमी दहा टक्के खासदारसंख्या असणे गरजेचे आहे. अशी खासदारसंख्या आज काँगे्रससह कोणत्याच विरोधी पक्षाकडे नसल्यामुळे आज हे पद रिक्त आहे. अशा स्थितीत मल्लिकाजुर्न खरगे काँगे्रसचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत. त्यांच्यासमोर आव्हानांचा डोंगर उभा आहे. पक्षाच्या भवितव्यांच्या दृष्टीने हा काळ कठीण आहे. मात्र भारतीय लोकशाहीच्या स्वास्थ्यासाठी ठणठणीत विरोधी पक्ष असणं ही भारतीय समाजाची गरज आहे. अशा स्थितीत खरगे अध्यक्षपदी विराजमान होत आहेत. त्यांंना शुभेच्छा!