एक संयत साहित्य संमेलन

डॉ. संजय कळमकर

वाजत गाजत पार पडलेले यंदाचे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन चर्चेचा विषय ठरले. संमेलनात दरवर्षी काही ठराव होतात. त्यात सरकारच्या साहित्यिक वर्तुळातील हस्तक्षेपाच्या निषेधाचाही समावेश असतो; परंतु यावर्षीच्या साहित्य संमेलनात असा ठराव झाला नाही. स्पष्ट पण संयमी भाषेत मतप्रदर्शन झाले. याखेरीज परिसंवाद, अर्थपूर्ण चर्चासत्रांनी बहार आणली.

नव्या वर्षांची सुरुवात दरवर्षी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाने होत असते. साहित्याच्या या यात्रेत साहित्यपंढरीचे अनेक वारकरी सहभागी होतात. गेले शतकभर हा उत्सव साजरा होत आहे. अपवाद वगळता साहित्य संमेलन आणि वाद ठरलेले असतात. त्याला या वेळचं साहित्य संमेलन अपवाद ठरलं. कारण साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष विचारी आणि संयमी आहेत. अव्यस्थेच्या काही तक्रारी आल्या, तरी साहित्य संमेलन यशस्वीपणे पार पडलं. साहित्य संमेलनात दरवर्षी काही ठराव होत असतात. त्यात सरकारच्या साहित्यिक वर्तुळातील हस्तक्षेपाच्या निषेधाचाही समावेश असतो; परंतु यावर्षीच्या साहित्य संमेलनात असा ठराव झाला नाही. संयमी भाषेत सरकारला सुनावण्यात आलं. साहित्य संमेलनासाठी दोन कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा सरकारच्या निर्णयाच्या ओझ्याखाली साहित्य महामंडळ असावं, असा त्याचा अर्थ आहे.
अखिल भारतीय साहित्य संमेलन यावर्षी महात्मा गांधी आणि विनोबा भावे यांच्या कर्मभूमीत पार पडले. विनोबाजींच्या कर्मभूमीत साहित्य संमेलन होऊनही त्याच विनोबाजींचे विचार कालबाह्य झाल्याचा ‘साक्षात्कार’ काहींना झाला. दरवर्षी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्ष निवडीपासून वाद होतो, तो यावर्षीही झाला. सुरेश द्वादशीवार यांना साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष करण्यास सरकारमधील काहींनी विरोध केल्याची वंदता होती. अर्थात अध्यक्षपदासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांचे नाव  आल्यानंतर विरोध होण्याचे काहीच कारण नव्हते. वडोदर्‍याच्या साहित्य संमेलनापासून राज्य सरकारवर या ना त्या कारणाने टीका होत असते. निषेधाचे ठराव केले जात असतात. राजा चुकला आहे, असे म्हणण्याचे धाडस फारच कमी साहित्यिकांकडे असते. साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षाकडून त्यांच्या अपेक्षा असतात. सरकार चुकत असेल, तर अध्यक्षाने तसे जाहीरपणे सांगण्याचे धाडस करायचे असते. असे धाडस अगदी मर्यादित संमेलनाध्यक्ष करत असतात. न्या. चपळगावकर तसे संयमी. साहित्य संमेलनाच्या अगोदर साहित्यिक पुरस्कार जाहीर करून ते परत घेण्याची घटना घडली होती. तसेच साहित्याशी निगडीत महामंडळाच्या अनेक पदाधिकार्‍यांनी राजीनामे देऊन ते परतही घेतले. वर्ध्याच्या साहित्य संमेलनाअगोदर मुंबईत सरकारी खर्चाने विश्‍व साहित्य संमेलन पार पडले.
सरकारच संमेलनाचे आयोजक असल्यामुळे साहित्यिकांना ताटाखालचे मांजर होऊन रहावे लागते. चपळगावकर यांच्या उद्घाटनाच्या भाषणात त्याचे प्रतिबिंब उमटले नसते तरच नवल. त्यांनी आपल्या भाषणात साहित्यिक आणि सरकारलाही खडे बोल सुनावले. ‘राजा उदार झाला, दोन कोटींचा निधी मिळाला…’ असा काव्यात्मक आनंदीआनंद संमेलनाच्या मांडवात साजरा होत असतानाच त्या आनंदाच्या जोडीने एक सुप्त शंकाही वर्तवली गेली. या भरभक्कम अनुदानाच्या ओझ्याखाली साहित्य महामंडळाची स्वायत्तता खरेच तग धरू शकेल का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत होता. अनुदानाची रक्कम वाढताक्षणी महामंडळाची स्वायत्तता जीव सोडेल, असे मात्र कुणालाही वाटले नव्हते. घडलेही तसेच. शासनाच्या दोन कोटी रुपयांनी अगदी पहिल्याच वर्षी साहित्यिक अमृतकुंभाला पार सच्छिद्र करून टाकले. संमेलनाचे उद्घाटक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्याचे शिक्षण आणि मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर, मावळते संमेलनाध्याक्ष ज्येष्ठ साहित्यिक भारत सासणे, स्वागताध्यक्ष दत्ता मेघे यांच्यासह ज्येष्ठ हिंदी कवी आणि समीक्षक डॉ. विश्‍वनाथप्रसाद तिवारी, प्रसिद्ध हिंदी कवी डॉ. कुमार विश्‍वास यांच्यासमोरच चपळगावकर यांनी साहित्याबरोबरच वर्तमान राजकीय आणि सामाजिक स्थितीवरही प्रखर भाष्य केलं.
अलिकडच्या काळात चित्रपट, नाटक तसेच अन्य साहित्यकृतींवर आक्षेप घेतला जातो. कथित रक्षक अशा साहित्यकृती मोडीत काढायला निघतात. इतिहासाची मोडतोड झाल्याचा आरोप करून चित्रपटांना विरोध करतात. आम्ही म्हणतो तेच दाखवा. आम्ही म्हणतो तेच वाचा, असा सध्याचा जमाना आहे. न्या. चपळगावकर तर घटना कोळून प्यालेले. मूलभूत स्वातंत्र्यावर त्यांची गाढ श्रद्धा. त्यामुळे त्यांचे यावरचे भाष्य अधिक महत्वाचे. ते म्हणाले, ‘आम्हाला वाटतो तोच इतिहास असा आग्रह लेखकाच्या स्वातंत्र्याच्या मुळावर येऊ शकतो. नाटक, चित्रपट यांना प्रदर्शनाची परवानगी देण्यासाठी सेन्सॉर बोर्ड नावाची कायद्याने स्थापलेली संस्था आहे. तिलाच काय प्रदर्शित व्हावे, याबद्दल निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. तो न पटल्यास न्यायालयात दाद मागता येते; परंतु तसे न करता सेन्सॉर बोर्डाचा निर्णय नाकारून आपलाच विचार लादण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशी दंडामुडपी सुरू झाली म्हणजे कायद्याच्या राज्याच्या संकल्पनेचे काय होते, असा केवळ सवाल करुन ते थांबले नाहीत. अशा वेळी सेन्सॉर बोर्डाचेच नव्हे तर पोलीस आणि न्यायालयांचेही अधिकार अशा मंडळींनी स्वत:कडे घेतलेले असतात, असे ते म्हणाले, ते खोटे नाही.
महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच एक विश्‍व साहित्य संमेलन आयोजित केले होते; पण ही कृती चुकीची आहे. सरकारने साहित्य संमेलन भरवणे ही कल्पना कोणत्याही स्वतंत्र देशाला आणि स्वतंत्र समाजाला मानवणारी नाही. साहित्याला सरकारच्या दावणीला बांधण्याचे प्रयत्न हुकूमशाही आणि साम्यवादी देशात झाले. अशी साहित्य संमेलने यथावकाश साहित्याचे सरकारीकरण करणारी ठरू शकतात. साहित्याचा संसार गरिबीत राहिला तरी चालेल; पण तो सरकारच्या नियंत्रणात जाऊ नये, अशी अपेक्षाही न्या. चपळगावकर यांनी व्यक्त केली. संमेलनाध्यक्षांना राज्य अतिथीचा दर्जा मिळाला पाहिजे, अशी मागणी पुण्याच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष मिलिंद जोशी यांनी मांडला. त्याला मुख्यमंत्र्यांनी लगेच प्रतिसाद देत संमेलनाध्यक्षांना तसा दर्जा दिला जाईल, अशी घोषणा संमेलनाच्या मंचावरून केली. तसेच साहित्य संमेलनाला दर वर्षी दोन कोटी रुपये आणि बृहन्महाराष्ट्रातील मराठी साहित्य संस्थांना दर वर्षी 25 लाखांचे अनुदान देण्याची घोषणाही या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी केली. साहित्यिक मंडळींना अधिक सोयी-सुविधा मिळाव्यात, म्हणून मुंबईत साहित्य भवन निर्माण होत आहे, ते कुठेही बाहेर जाणार नाही. साहित्यिक तिथे राहू शकतील. त्यात नाटयगृह आणि इतर सोयी-सुविधा असतील. दोन वर्षांनी ते उपलब्ध होणार आहे.
महाराष्ट्रात कायम साहित्यिक आणि त्यांच्या विचारांचा, सूचनांचा आदर होईल. साहित्यिक आणि राजकारणी यात आणिबाणीची स्थिती कधीही येणार नाही अशी ग्वाही शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. एकीकडे पुरस्कार जाहीर झाला तर तो काढून घेऊ नये; परंतु पुरस्कार परत करू नये, अशी रास्त अपेक्षा एका ठरावात करण्यात आली, ती चुकीची नाही. असे असताना केसरकर यांनी ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रिडम’ पुस्तकाला मिळालेला पुरस्कार परत घेण्याच्या निर्णयाचं अप्रत्यक्षपणे समर्थन केले. साहित्य संमेलन विदर्भात असले की स्वतंत्र विदर्भाची मागणी पुढे येते. यावेळी तर अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणात व्यत्यय आणला गेला. शेतकरी आत्महत्यांचा विषयही चर्चिला गेला. समाजात घडणार्‍या घटनांची साहित्यिकांनी जशी नोंद घेतली पाहिजे, तसेच आपल्या मागण्यांसाठी संपूर्ण साहित्य संमेलनाला गालबोट लावणेही चुकीचे आहे. या साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने दोन चांगल्या गोष्टी घडल्या. साहित्य संमेलन जिथे भरते, तिथेच अलिकडच्या काळात विद्रोही साहित्य संमेलनही भरते. यावेळच्या साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष असलेल्या न्या. चपळगावकर यांनी विद्रोही साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावर हजेरी लावली. दोन्ही साहित्य संमेलनांमधली दरी कमी करण्याचा प्रयत्न या निमित्ताने झाला.
सरकारी अनुदान हवं आणि स्वायत्तताही हवी, हे दोन्ही एकाच वेळी होणे अशक्य असते, ही संमेलनाध्यक्ष न्या. चपळगावकर यांनी करून दिलेली जाणीव निष्फळ ठरण्याचीच शक्यता अधिक. न्या. चपळगावकर यांनी संयत भूमिका घेतली असली तरी डॉ. अभय बंग यांनी मात्र सरकारच्या मद्य धोरणावर प्रखर शब्दांमध्ये टीका केली. साहित्य संमेलनात येऊन त्यांनी मद्याचे परिणाम आणि सरकारचे त्या संदर्भातले करधोरण यावर बोट ठेवले.