माथेरान बंगलाधारकांकडे थकबाकी; मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्याकडून नोटीस

| नेरळ | प्रतिनिधी |

माथेरान या हिल स्टेशन वरील सर्व जमिनीची मालकी वन विभागाकडे असून त्यातील माथेरान प्लॉट हे भूखंड शासनाने 99 वर्षाच्या करारावर दिले होते. त्या कराराची मुदत संपली असून राज्य सरकारने ते 170 भूखंड 30 वर्षाची लीज वाढवून दिली आहे. शासनाने आकारलेले पैसे हे भूखंडधारक यांच्याकडून लीजची रक्कम भरली जात नाही. त्यामुळे मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्याकडून अनेक भूखंड धारक यांना नोटीस काढण्यात आल्या आहेत.

शहराच्या पूर्वेला बाजार प्लॉटचे तर शहराच्या पश्‍चिमेला बंगलेधारक यांचे माथेरान प्लॉट आहेत. त्या रचनेत ब्रिटिशांनी 170 शासकीय भुखंड असून त्याच धर्तीवर माथेरान तर स्थानिकांसाठी बाजार प्लॉट यांचे वाटप केले होते. हे भुखंड ब्रिटींश काळापासून 99 वर्षाच्या भाडेपट्टीवर म्हणजे लीजवर दिले होते. 12 रूपये वर्षाला म्हणजेच 1 रूपये महिन्याला इतक्या अल्पदरात हे भूखंड बिटींश सरकारने दिले होते. सध्या शहरातील बहुतेक भूखंडाची मुदत संपली आहे. 99 वर्षाचा करार संपल्यानंतर माथेरान येथील महसूल विभागाच्या कार्यालयात लीज वाढीकरिता अर्ज सादर करावा लागतो. त्यानंतर तो अर्ज माथेरान मधील अधीक्षक कार्यालयातून रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाकङे पाठवला जातो.

त्या अर्जावर रायगड जिल्हाधिकारी यांच्याकडून सर्व शक्यता पडताळून 30 वर्षासाठी लीज वाढवतात. ही लीज रायगड जिल्हाधिकारी यांच्याकडून वाढवून देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर नवीन वाढीव भाडे हे माथेरान येथे अधिक्षक कार्यालयात भरावे लागते. जिल्हा निबंधक कार्यालयात अर्ज करून बाजार मूल्य भावाप्रमाणे पाच टक्के रक्कम भरावी लागते. मात्र माथेरान मधील अनेक मालमत्ता बंगले धारक यांच्याकडून सदर रक्कम जिल्हा निबंधक कार्यालयात भरली नाही तर अनेक बंगले धारक यांना ती रक्कम शासनाच्या तिजोरीत जमा करावी लागते, हे देखील अनेक बंगले धारक यांना माहिती नसल्याची माहिती आली आहे. बंगले धारक यांच्या या भूमिकेमुळे शासनाचा करोडो रुपये महसूल बुडत आहे. त्यावर शासनाने यावर ठोस पावले उचलून ही रक्कम भुखंड धारकाकङून वसूल करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.

44 जणांना नोटिसा
जिल्हा अधिकारी कार्यालयातून आलेल्या यादी नुसार 44 जणांना नोटीसी बजावल्या आहेत. त्यापैकी केवळ 13 बंगले धारक यांनी महसूल विभागाकडे आपली लीज वाढवून दिल्याबद्दल आकारलेले रक्कम जमा केली आहे. तर दोन बंगले धारक यांनी अपील करून दाद मागितली आहे. त्यात लीज नुसार कर आकारणी महसुल विभागाकडे जमा केल्यावर बंगले धारक यांच्या माथेरान अधीक्षक कार्यालयात असलेल्या मिळखत पत्रिकेवर त्यांची नोंद होणार आहे. मात्र ज्या मिळकत धारक यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत आणि तरी देखील त्यांनी लीज दिल्याची कर आकारणी महसूल विभागाकडे जमा केली नाही, असा मिळकती यांच्या वर बोजा चढवण्यात येऊन शासन आदेशानुसार कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हा निबंधक कार्यालयाकडून सांगण्यात आले आहे.

असा होतो भाडे करार …..
आपल्या मालमत्तेच्या लीज नुतनीकरण साठी रायगड जिल्हाधिकारी यांनी आदेश दिल्यानंतर निबंधक कार्यालयात भाडेकरार करता अर्ज करावा. हा अर्ज ऑनलाईन करून त्याची एक प्रत जिल्हा निबंधक कार्यालयात जमा करावी लागते. त्यानंतर संबंधित मालकाने प्रतिज्ञापत्र निबंधक कार्यालयात सादर करावे लागते, त्यावेळी बाजार मूल्यची रक्कम निबंधक कार्यालयात भरावी लागते. ती रक्कम जमा केल्यावर त्याची पावती ही जिल्हा निबंधक कार्यालयातून द्यावी लागते. त्यावेळी सरकार आणि मालक यांच्या करारनामा करून भाडेपट्टयाचे नूतनीकरण असते. त्यासाठी आवश्यक असलेली पट्टयाची रक्कम सब रजिस्ट्रार कार्यालयात मुद्रांक यांच्या स्वरूपात जमा करून त्याचा करारनामा रजिस्ट्रार करावा लागतो, त्याचे इंडेक्स पावती अधीक्षक कार्यालयात दिल्यानंतर बंगले धारक यांची लीज अधिकृत पणे वाढवून दिली गेली आहे, हे सिद्ध होते.