वर्षभरात सव्वाशे आंदोलने, मोर्चे

काही प्रश्‍न सुटले, काही लालफितीत अडकले

। अलिबाग । प्रमोद जाधव ।

रायगड जिल्ह्यातील औद्योगिक कंपन्यांतील प्रश्‍नांसह पिण्याचे पाणी, नोकरीत कायम करणे अशा अनेक मागण्यांसाठी वर्षभरात 125हून अधिक मोर्चे व आंदोलन करण्यात आली आहेत. काही प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्याचा प्रयत्न होत असतानाच काही प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्याचे आश्‍वासन दिल्याने हे प्रश्‍न अजूनही लालफितीत अडकूनच आहेत.

रायगड जिल्हयामध्ये दोन हजारहून अधिक प्रकल्प आहेत. जिल्ह्यात काही प्रकल्प नव्याने होऊ घातले आहेत. या प्रकल्पांमध्ये नोकरी देण्यापासून शेतकर्‍यांना विश्‍वासात घेऊन प्रकल्प उभारण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलने करण्यात आली आहे. आदिवासी समाजाच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक होण्याबरोबरच ओबीसी, मराठा व धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्‍नांबाबतही मोर्चे काढण्यात आले.

जिल्ह्यामध्ये मार्च महिना उजाडल्यावर पाणी प्रश्‍न कायमच भेडसावत आहे. शासनाने जलजीवन योजना राबवून अनेक गावे पाण्यापासून वंचित राहिली आहेत. काही ठेकेदारांनी आपल्या मनमानी कारभाराने या योजेनचे काम केल्याने गावांतील ग्रामस्थांनी याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयासह जिल्हा परिषदेसमोर उपोषण केले आहे. जूनी पेन्शन योजना लागू करण्याबरोबरच कंत्राटी परिचारिकांना कायम करण्यासाठी अनेकवेळा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलने करण्यात आली. तसेच अंगणवाडी सेविकांसह महसूल, शिक्षकांनी देखील त्यांच्या मागण्यांसाठी आंदोलन केले आहेत.

जिल्ह्यातील मुंबई-गोवा महामार्गाचा प्रश्‍न गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे. हा प्रश्‍न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी जिल्ह्यातील पत्रकारांसह वेगवेगळ्या सामाजिक संस्था, संघटनांनी आंदोलने केली आहेत. जिल्ह्यातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांविरोधात अनेकांनी उपोषणं केली आहेत. अलिबाग तालुक्यातील उसर येथे दुसर्‍या टप्प्यातील येणार्‍या प्रकल्पात स्थानिकांना प्राधान्याने घेण्यात यावे. तसेच उसर येथे उभ्या राहणार्‍या शासकिय मेडीकल कॉलेजमध्ये स्थानिकांना रोजगार द्या. शेतकर्‍यांना शेतीमध्ये जाण्यासाठी मार्ग द्या, अशा अनेक मागण्यांसाठी आंदोलने झाली आहेत.

आंदोलनाचा आकडा अधिक
जिल्ह्यामध्ये 42 मोर्चे, 83 आंदोलने, 24 धरणे, 30 निदर्शने आणि 10 हून अधिक जणांनी उपोषण केले आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक आंदोलन ही जिल्ह्यातील महत्त्वाचे प्रकल्प व अंतर्गत रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांच्या दुरुस्ती संदर्भात करण्यात आली. स्वत:च्या न्याय व हक्कांसाठी लढणार्‍या उपोषण व आंदोलनकर्त्यांपैकी 30 टक्केहून अधिक नागरिकांना पोलिसांच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे. यातील काहींचे प्रश्‍न सुटले. परंतु काहींचे प्रश्‍न अजूनही शासनाच्या लालफितीत अडकून असल्याचे चित्र आहे. या नव्या वर्षात या प्रश्‍नांची सोडवणूक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.