फुटकळांचा चव्हाटा

पूर्वीच्या काळी राजकीय पक्षांवर त्यांच्या संघटनांचा अंकुश  असे. या संघटना कामगार, शेतकरी, विद्यार्थी, दलित, स्त्रिया अशा विविध गटांशी संबंधित असत. सर्वांचे प्रश्‍न मांडण्याचा दबाव असे. माध्यमे हे प्रश्‍न उचलून धरत. विधिमंडळ व न्यायालयांमध्ये त्यांची चर्चा होई. एकविसाव्या शतकात गोष्टी बदलून गेल्या आहेत. सध्या, अत्यंत फुटकळ विषयांचा दिवसरात्र कीस पाडणे हे आपल्या देशातील चव्हाट्यांचे वैशिष्टय बनले आहे. फेसबुक, ट्विटर, व्हॉटसॅपसारखे सोशल मिडियाचे फलाट, वृत्तवाहिन्या इत्यादींवरून चोवीस तास ही फुटकळबाजी चालू असते. यांच्याच आधारे माध्यमे आपल्या बातम्या करतात आणि राजकीय पक्ष आपले राजकारण. यातलीच काही प्रकरणे न्यायालयांमध्ये जाऊन त्यातून आणखी बातम्या आणि आणखी नवे राजकारण जन्माला येते. या चक्राकडे सामान्य माणसे असहायपणे पाहत राहतात. राज्य विधिमंडळात मंगळवारी शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. त्यावर कांद्याची खरेदी नाफेडने सुरू केली असून आतापर्यंत दोन लाख 38 हजार टन कांदा खरेदी करण्यात आला आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. प्रत्यक्षात नाफेडची खरेदी दोन दिवसांपूर्वी सुरू झाली. तिच्यात काहीशे टन मालाची खरेदी झाली. मुख्यमंत्र्यांना अधिकार्‍यांनी बहुदा गेल्या वर्षीची आकडेवारी दिली असावी. पण कोसळलेल्या कांद्याच्या भावांमुळे शेतकरी रडकुंडीला आलेला असताना प्रशासनाने हा विषय इतक्या हलक्यात घ्यावा हे धक्कादायक होते. बुधवारी या व इतर प्रश्‍नांवरून विरोधक आक्रमक होणार हे उघड होते. वीजदरवाढ आणि शेतकर्‍यांची वीज कापणे, गॅसची महागाई अशा प्रश्‍नांवर विधानमंडळाच्या पायर्‍यांवर आंदोलन करण्यात येत होते. ते पाहून सत्तारुढ आमदार सावध झाले. संजय राऊत यांचे एक वक्तव्य त्यांच्या कामी आले. दोन्ही सभागृहात गदारोळ करण्यात आला. राऊत विधिमंडळाला चोर म्हणाल्याचे सांगत त्यांच्यावर हक्कभंग दाखल करावा अशी मागणी करण्यात आली. या मागणीवर भाषणे झाली. राऊत यांचा तीव्र निषेध करून झाला. अध्यक्ष व सभापतींनी तपासून या प्रकरणी निर्णय देऊ असे सांगितले. त्यानंतर हे प्रकरण थांबायला हवे होते.
हक्कभंगाचे राजकारण
अध्यक्ष सहसा हक्कभंग प्रस्ताव लगेच स्वीकारत नाहीत. शिवाय त्यांनी तो स्वीकारला तरीही तो हक्कभंग समितीपुढे पाठवला जातो. संबंधितांना बोलावून सुनावणी करावी लागते. हे एका दिवसात घडत नाही. सत्ताधारी शिंदे गट व भाजपच्या लोकांनाही हे ठाऊक आहे. तरीही त्यांनी कामकाज बंद पाडले. जणू आताच्या आता संजय राऊत यांना विधिमंडळासमोर फरफटत आणून शिक्षा केली जाईल किंवा जावी असाच या सर्वांचा आवेश होता. अलिकडेच लोकसभेत घडलेल्या प्रकाराची ही काहीशी पुनरावृत्तीच म्हणावी लागेल. राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांना अदानी प्रकरणावरून काही प्रश्‍न विचारले. तर लोकसभा अध्यक्षांनी ते चक्क इतिवृत्तांतून काढून टाकले. शिवाय, राहुल यांनी निराधार आरोप केल्याचा कांगावा करीत त्यांच्याच विरोधात हक्कभंग दाखल करण्यात आला. अदानी प्रकरणी नरेंद्र मोदी यांचे नाव थेटपणे जोडले गेले. सरकारी बँका आणि वित्तसंस्थांना फटका बसला. तरीही मोदींनी आपल्या प्रदीर्घ भाषणात त्याचा उल्लेखदेखील केला नाही. आपली माध्यमेही इतकी मोदीभक्त झाली आहेत की, मोदी गप्प का हा मुद्दा बाजूला ठेवून त्यांनी या हक्कभंग ठरावालाच अधिक प्रसिध्दी दिली. मुंबईत मंगळवारी आणि बुधवारी हेच घडले. शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर सरकारची ढिलाई बाजूला पडून राऊत यांचा मुद्दा ठळक महत्वाचा ठरला. या गोंधळात खरे प्रश्‍न वाहून गेले. सत्तारुढ सदस्यांनी हे जाणूनबुजून केले असे कोणी म्हणाले तर त्याच्यावरही हक्कभंग येईल असे सध्याचे वातावरण आहे. सभागृहाचे एकेका दिवसाचे कामकाज करण्यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च येतो. तो अशा विषयांमध्ये वाया जावा हेदुर्देवी आहे.
राष्ट्रद्रोहाच्या आरोपांचे काय?
संजय राऊत यांना आवरा असे आम्ही गेल्याच आठवड्यात याच स्तंभात म्हटले होते. त्यांच्या बेछूट वक्तव्यांमुळे टीकेचे व विरोधाचे गांभीर्यच नष्ट होते हे त्यांच्या व ठाकरे गटाच्या लक्षात येईल तो सुदिन. त्यामुळे त्यांच्या वक्तव्याचे कोणीही समर्थन करणार नाही. पण त्याचा फायदा घेऊन मूळ मुद्द्यांवरून लक्ष वळवण्याचा प्रयत्न निषेधार्ह आहे. आज खरे तर अधिक गांभीर्याने शेती व इतर प्रश्‍नांची चर्चा करून विधिमंडळाची ताकद दाखवून देण्याची संधी सर्वच सदस्यांना होती. राऊत यांच्या कथित वक्तव्याला त्यामुळे परस्पर चपराक बसली असती. पण तसे झाले असते तर सत्तारुढ गटाला राजकारण साधता आले नसते. यातही गंमत अशी की, सत्तारुढ आमदारांनी सभागृह संपल्यानंतर बाहेर पायर्‍यांवर राऊत यांच्या नावाने शिमगा केला. तो विधानमंडळाचा अपमान आहे असे मात्र कोणालाही वाटले नाही. शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी राऊत प्रकरणावरील भाषणात काही आक्षेपार्ह व असंसदीय वाटतील असे शब्द उच्चारले. पण त्यावर कोणीही काही बोलले नाही. अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशीच्या चहापानावर विरोधकांनी सालाबादप्रमाणे बहिष्कार घातला होता. त्यावेळी चहापानाला जाणे हा महाराष्ट्रद्रोह ठरला असता असे अजित पवार म्हणाले होते. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी बरे झाले राष्ट्रद्रोह्यांविरुद्धचे चहापान टळले असे उद्गार पत्रकार परिषदेत काढले होते. खरे तर विरोधकांनी हा मुद्दा लावून धरायला हवा होता. जे जे आपले विरोधक ते ते राष्ट्रद्रोही ही मोदी-भक्तांची विचारसरणी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश न करता ती इतक्या लगेच आत्मसात केली याबद्दल त्यांचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे. नबाब मलिक प्रकरणाचा संदर्भ शिंदे यांच्या बोलण्याला आहे. मलिक यांच्याविरुध्दचे आरोप अजून सिध्द झालेले नाहीत. मलिक यांनी ते फेटाळलेले आहेत. वाईट बाब अशी आहे की, एकीकडे शिंदे यांनी राष्ट्रवादीवर इतके गंभीर आरोप करायचे आणि नंतर दुसर्‍या बैठकीत एकत्रित हास्यविनोद करायचे अशी दृश्ये मतदारांना सतत दिसत असतात. कोणालाच कसलेच गांभीर्य नाही. महाराष्ट्राचा चव्हाटा अशाच गोष्टींनी सध्या भरून गेला आहे.