कामगार संघटनांचे राजकियीकरण नडले…   

शिवाजी कराळे

देशातील कामगार चळवळ राजकीय चळवळ बनली आणि राजकीय स्वार्थापोटी तिचा वापर झाल्याने कामगार देशोधडीला लागला. त्यामुळेच मूळ अडचण किंवा प्रश्‍न हाच आहे की कामगार संघटना बिगरराजकीय राहिल्या नाहीत. त्या तशा उभ्या असत्या तर बरेच प्रश्‍न सुटलेले दिसले असते. मात्र सध्याच्या काळात कामगारविषयक प्रश्‍न आणि त्यांचे गांभीर्य वाढत आहे. कामगार दिनाच्या निमित्ताने केलेला या प्रश्‍नाचा उहापोह.

एक मे चा कामगार दिवस साजरा करताना त्यांच्या परिस्थितीचा पाढा वाचला जातो. मात्र बराच उहापोह आणि सविस्तर चर्चा होऊनही कामगारांचे सगळे प्रश्‍न निकाली निघत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. बदलत्या काळानुसार कामगारांच्या समस्याही बदलत असतात. त्यांच्यापुढील आव्हाने वाढत असतात. मात्र त्यावर अत्यंत विलंबाने उपाय केले जातात. दरम्यानच्या काळात त्यांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागतो. खरे पाहता कामगार हा कोणत्याही व्यवसायाचा, उद्योगाचा, व्यापार-उदिमाचा कणा असतो. श्रमिकांच्या शक्तीखेरीज देशाच्या अर्थस्थितीचा गाडा पुढे जाणे अशक्य आहे. मात्र संघटित तसेच असंघित कामगार वंचित राहतात तेव्हा त्यांचा आक्रोश संपूर्ण व्यवस्थेला हादरे देऊन जातो. सध्या देशात उद्योग वाढत आहेत, सेवा क्षेत्राचा प्रचंड विस्तार होत आहे. परंतु त्यामधून कामगार-मालक संबंध हद्दपार करण्यासाठी सर्व कायदेशीर क्लृप्त्या आणि रचना मालक-व्यवस्थापक वर्ग वापरत आहे. कामगार-मालक संबंध नाकारण्याच्या प्रचलित पध्दतींमध्ये मालकवर्गाचा बेजबाबदारपणा आपल्याला चढत्या क्रमाने दिसतो. अशा परिस्थितीत कामगार-मालक संबंध नाकारण्याच्या प्रचलित पध्दती जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. यातीलच एक पध्दत म्हणजे हंगामी-तात्पुरते कामगार. वर्षानुवर्षं आस्थापनेत काम करणार्‍या कामगारांना हंगामी, तात्पुरते अशा लेबलांखाली कोणत्याही वेतनवाढीची, आस्थापनेच्या नफ्यातील वाटा देण्याची जबाबदारी नाकारली जाते. अशा कामगारांना सेवा-सुरक्षेपासून पूर्ण वंचित केले जाते. तरिही वर्षातून 240 दिवसांपेक्षा अधिक काळ रोजगारावर असणार्‍या आस्थापनांमध्ये हंगामी कामगारांना कायम कामगाराची सुरक्षा मिळू शकते, हे समजून घ्यायला हवे.
इथे कंत्राटी कामगार पध्दतीचाही विचार करायला हवा. तात्पुरत्या-हंगामी कामगारांपेक्षा अधिक असुरक्षित म्हणजे कंत्राटी कामगार. यात कामगार ज्या आस्थापनेत वर्षानुवर्षे काम करतो, तिथे त्याची कामगार म्हणून ओळखदेखील मान्य केली जात नाही तर कंत्राटदार नावाच्या एका त्रयस्थ कामगार पुरवठादाराचे कर्मचारी म्हणून या कामगारांचे नाव दर्शवले जाते. त्यामुळे अशा कामगारांना कामाच्या ठिकाणी कायदेशीर ओळखदेखील नसते. यामुळे सेवा सुरक्षा, वेतनवाढ याबाबत कंत्राटदार नावाच्या कागदोपत्री नियुक्त्याकडून निष्फल अपेक्षा करण्याव्यतिरिक्त कामगारांच्या हातात काहीच रहात नाही. या शिवाय अलिकडे शिकाऊ, कंत्राटी कामगार पध्दतीवरही भर दिला जात आहे. केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी नितीमुळे शिकाऊ कामगार नावाची एक नवी प्रजाती शेकडोंच्या संख्येने एकेका उद्योग आस्थापनेत निर्माण होत आहे. कामगार म्हणून कोणत्याही कायद्याखाली कोणत्याही प्रकारची किंचितदेखील मान्यता असणार नाही, अशी शिकाऊ कामगारांची व्याख्या बनवण्यात आली आहे. उद्योग-आस्थापना या जणू काही शिक्षण संस्था चालवत असाव्यात, अशा रितीने कायम कामगारांच्या दहापट प्रमाणात शिकाऊंची संख्या दाखवण्यात येत आहे. त्यांना वेतन, भविष्य निर्वाह निधी, आरोग्य, बोनस, कामाचे तास, सुट्ट्या याबाबत कुठलेही कायदे अथवा बंधन लागू होत नाही. अशा रितीने कामगारांची कंत्राटी कामगारांपेक्षाही नवी वेठबिगारी सुरू करण्यात आली आहे.
निश्‍चितकालीन कामगार ही पध्दतही आता आणली जात आहे. औद्योगिक विवाद कायद्यात बदल करून कामगारांना विशिष्ट कालावधीसाठीच नोकरीत घ्यायचे आणि तो कालावधी संपला की हाकलून द्यायचे, अशी नवी पध्दती जन्माला घातली जात आहे. यामुळे कितीही वर्षं नोकरी केली आणि कितीही उत्तम काम केले तरी ‘सेवा सुरक्षा’ हा शब्दसुध्दा त्या कामगारांच्या वाट्याला येऊ शकणार नाही. अशा प्रकारे कामगार-मालक संबंध आणि त्यातून येणारी जबाबदारी यातून मालक-व्यवस्थापनाला कायमचे मोकळे करून टाकायचे, अशा प्रकारचे धोरण अवलंबले आहे. यातून जणू संघटित कामगार, युनियन आणि कामगार चळवळ हे शब्दनिरर्थक कसे बनतील, याचीच तयारी केली जात आहे.
एका बाजुला संघटित कामगारांची ही अवस्था होत असताना असंघटित कामगारांच्या नावाने गळा काढण्याचे नाटक सरकार अधूनमधून करते. परंतु त्यातील खोटेपणा पाहिला तर ‘प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाणे’ असेच वर्णन करावे लागेल. उदाहरणार्थ, बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी म्हणून सरकारने सर्व नव्या बांधकाममुल्यांवर ‘बांधकाम कामगार कल्याण कर’ आकारण्यास सुरूवात केली. परंतु प्रत्यक्षात कल्याणकारी योजनांसाठी जमा झालेल्या या पैशापैकी पुरेशी रक्कम  खर्च केली गेलेली नाही. परिणामी, आजवर काही हजार कोटी रूपयांचा कल्याण कर गोळा करूनदेखील त्यातील पैसे बांधकाम कामगारांच्या पदरात पडलेले नाहीत. त्याचप्रमाणे घर कामगार, पथारी व्यावसायिक इत्यादी श्रमिक घटकांसाठी तोंडची वाफ दवडण्यापलिकडे काहीही केलेले नाही. उलट, पूर्वी आखलेल्या योजना नाकारून निष्प्रभ करून टाकण्याचे काम शासनाकडून केले जाते.
या पार्श्‍वभूमीवर काही महत्त्वाच्या मुद्यांचा वेध घ्यायला हवा. आज माहिती-तंत्रज्ञानातील क्रांतीमुळे जगातील कोणत्याही देशात उत्पादन, कुठेही विक्री-वितरण आणि त्याचे तिसर्‍याच एखाद्या केंद्रातून संपूर्ण नियंत्रण करणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे एखाद्या देशातील सवलती, करविषयक कायदे, कामगार कायदे किंवा कामगार संघटनांची भूमिका दुसर्‍या देशापेक्षा कमी फायदेशीर वाटली तर कंपन्या तात्काळ दुसर्‍या देशामध्ये जाण्याचा निर्णय घेतात. जागतिक व्यापार करारानुसार या लवचिकतेला प्रत्येक देशाची कायदेशीर चौकट अनुकूल केल्याने कोणतेच अडथळे येत नाहीत. नव्या तंत्रज्ञानामुळे पूर्वीप्रमाणे एखाद्या महाकाय केंद्रामध्ये एकाच ठिकाणी, मोठी कामगार संख्या वापरून, मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करण्याची गरज नाही. त्यामुळे उत्पादन प्रक्रियांचे छोटे छोटे तुकडे करून विकेंद्रित अशा छोट्या ठिकाणांमधून उत्पादित करुन घ्यायचे आणि त्याची अंतिम जुळणी फक्त मुख्य केंद्रामध्ये करण्याची पद्धत रूढ होत आहे. परिणामी, कंपनीच्या स्वतःच्या उत्पादन केंद्रातील कामगारांची संख्या कमी होत आहे. कामगारांची संख्या एका ठिकाणी केंद्रित नसते. त्यामुळे रोजगार कामगार कायद्यांच्या कक्षेबाहेर ठेवणे किंवा त्याचे अनौपचारिकीकरण करणे मालकांना शक्य होते. परिणामी, त्यांच्या कामगार खर्चात होणार्‍या बचतीचा फायदा मुख्य उत्पादन केंद्राच्या मालक कंपन्या घेतात. याचा विचार करूनच त्यांचे नफ्याचे अर्थशास्त्र उभे केलेले असते.  
मुळामध्ये भारत हा विकसित भांडवली देश नव्हे तर विकसनशील देश आहे. इथे कामगारांना संघटित करता येण्याजोग्या उत्पादन किंवा सेवाक्षेत्राचा आकार अतिशय मर्यादित राहिला आहे. अशा स्थितीत स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात कामगारांना संरक्षण देणारे बरेच कायदे आणि त्यांचे न्यायालयीन निवाडे मिळाले असले तरी कामगार संघटनांच्या मागण्यांची आणि लढ्यांची व्याप्ती त्या त्या कारखान्यांपुरती मर्यादित होत गेली. त्यामुळे मालकवर्ग या चळवळीला वेसण घालण्यासाठी  असंघटित क्षेत्रातील गरजूंना कामाला लावायचे आणि त्यासाठी सध्याच्या कामगार कायद्यांच्या चौकटीला वळसा घालण्याच्या युक्त्या शोधायच्या तयारीला लागला. त्यांना कंत्राटीकरणाचे नवे साधन सापडले. मात्र, त्याला संघटित क्षेत्रातील कामगारांचा तितकाच संकुचित प्रतिसाद दिसतो. असे असले तरी कामगार चळवळ एकूण लोकशाही चळवळीचा भाग आहे. तिचे स्वरूप आर्थिक भागीदारी एवढेच मर्यादित केले तर हा लढा भांडवल आणि श्रम यांच्या बाजारी गरजांपुरताच मर्यादित राहील. शिवाय तसे झाल्यास ती लढाई सामुहिकतेच्या चौकटीतून बाहेर काढून वैयक्तिक हिताच्या भांडवलशाही मूल्य चौकटीतच लढावी लागेल. त्यामुळे एकूण समाजाची रचना, त्यातील सामाजिक-आर्थिक न्यायाचे तत्त्व आणि भांडवलशाहीतून बाहेर पडून पुढील समाजाच्या उभारणीचे स्वप्न मूल्यात्मक पातळीवर आणणे हे कामगार चळवळीसमोरील महत्त्वाचे आव्हान आहे. तो धडा विकसित आणि विकसनशील देशातील प्रस्थापित कामगार चळवळी शिकत आहेत.