अफगाणिस्तानातील सत्तांतर

अफगाणिस्तानमध्ये अपेक्षेपेक्षा लवकर तालिबानने राजधानी काबूलमध्ये शिरकाव करून राष्ट्राध्यक्षांच्या प्रसादावर कब्जा मिळवला आहे. त्यानंतर तालिबानने युद्ध समाप्तीची घोषणा केली असून लवकरच नवीन सरकारची रचना जाहीर करण्यात येईल असे म्हटले आहे. ज्या वेगात तालिबानने अमेरिकन सैन्याच्या माघारीनंतर अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवला ते पाहता, ही आधीच केलेली योजना तर नाही ना, अशी शंका घ्यायला वाव आहे. ते काही असले तरी यामुळे गेल्या वीस वर्षातील अफगाणी जनतेचा संघर्ष, त्या सैन्याच्या लढाया, त्यासाठी सांडलेले रक्त, त्यातून झालेला विकास आणि या देशाच्या पुनर्रचनेच्या योजना, हे सगळे, संपूर्णत: मातीमोल झाले आहे. तालिबान सर्वप्रथम सत्तेवर आले ते 1996 मध्ये आणि पाकिस्तानच्या छुप्या पाठिंब्यावर निर्माण झालेली ही ‘विद्यार्थी’ नामक संघटना 2001 मध्ये अल कायदाने अमेरिकेवर केलेल्या विमान हल्ल्यानंतर अमेरिकेने प्रत्युत्तर देता, त्यांची सत्ता गेली होती. त्यानंतर अमेरिकन सैन्याच्या माघारीच्या अंतिम तारखेआधीच, जवळपास वीस वर्षांनी तालिबानने पुन्हा एकदा सत्ता हस्तगत केली आहे. तालिबान या दहशतवादी संघटनेला उर्वरीत देशांचा विरोध असणे साहजिक होते. भारताविरुद्धच्या पाकिस्तानच्या छुप्या युद्धासाठीही त्याचा वापर झाल्याने भारत त्यांच्या विरोधात आहे. त्यामुळे तिथे तालिबानची सत्ता गेल्यानंतर भारताने नेहमीप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आणि तेथे अधिक मुक्त समाज व संस्कृती स्थापन करण्यात आणि रोजगार, उद्योग व शिक्षणाला प्राधान्य देणारी व्यवस्था निर्माण करण्यास मदत केली होती. खास करून मुली आणि स्त्रियांच्या दृष्टीने अत्यंत प्रतिगामी असलेली ही राजवट पुन्हा वाट्याला येऊ नये, अशी प्रगतशील, पुरोगामी व्यवस्था करण्यात आली होती. परंतु हे सगळे चक्र पुन्हा एकदा उलटे फिरले आहे. तालिबानच्या पाच वर्षाच्या सत्ताकाळात आदिमकालीन दगडाने ठेचून मारण्याची, चाबकाचे फटकारे ओढण्याची, फासावर लटकवण्याची शिक्षा दिली जायची. स्त्रियांना नोकरी करण्यावर, एकट्याने बाहेर पडण्यावर बंदी घातलेली होती. म्हणूनच आता तालिबान पुन्हा काबुलच्या दाराशी येउन पोचल्याचे कळल्यावर, त्यांच्या राजवटीच्या भयाण कल्पनेने अनेक स्त्रियांनी, ‘पुन्हा त्या भीषण कालखंडात जगायला नको’ अशी हाक दिली आहे. आता तालिबान आपला अधिक संयमी आणि सुधारित चेहरा समोर आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असे आता तरी दिसते. त्यांनी सर्वांचा सन्मान करण्याची आणि सर्व घटकांशी चर्चा करून नवीन व्यवस्था उभी करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. मात्र त्याचबरोबर त्यांनी ठामपणाने इतर देशांनी अफगाणिस्तानमध्ये लुडबुड नाही केली तर तेही हस्तक्षेप करणार नाहीत आणि जर कोणी लुडबूड केली तर ते त्याला प्रत्युत्तर दिल्याशिवाय राहणार नाहीत, अशाप्रकारचा इशारा दिला आहे. आता भारताची असलेले त्याचे नाते अवघड आणि एका विचित्र पातळीवर येऊन ठेपले आहे. अफगाणिस्तानमधून फार मोठा निर्वासितांचा लोंढा भारताकडेही येऊ शकतो. सागरी किनारा नसलेल्या या देशातील स्थलांतरितांना इराण, पाकिस्तान आणि भारत हेच प्रमुख देश सहाय्यभूत ठरणारे आहेत. आधीही भारताची तीच भूमिका होती, त्यातून दिल्लीत अनेक अफगाणी निर्वासितांच्या वसाहती निर्माण झाल्या आहेत. भारताने आता कोणत्या पद्धतीने येथील राजवटीशी व्यवहार करावा हे फार मोठे आव्हान मोदी सरकारपुढे उभे आहे. एक प्रकारे हा आपल्या परराष्ट्र नीतीचा पराभव देखील आहे. तेथील काही भारतीयांना मायदेशी आणण्यात आले आणि अजून काही जण प्रतीक्षेत आहेत. यात लढाई न होता, एक प्रकारे आधी ठरल्याप्रमाणे विद्यमान अध्यक्ष गनी यांनी तालिबानला प्रदेश ताब्यात घेऊ दिले व ते ऐनवेळी देशातून बेपत्ता झाले. त्यामुळे त्यांना देशाचे नागरिक भेकड म्हणत आहेत. त्यांनी या आधी राष्ट्राध्यक्ष नजिबुल्ला यांना कोणत्याही देशाने मदत न केल्याने तालिबानच्या हाती झालेला वेदनादायक मृत्यू आणि मृतदेह चौकात लटकण्याच्या प्रकारातून धडा घेतला असणार. या देशात आधी रशियाच्या काळात, त्यांच्या आधारे सरकार स्थापून विकास साधण्याचा प्रयत्नझाला. आता अमेरिकेने आपल्या स्वार्थासाठी ही भूमी वापरली आणि रशियापेक्षाही अमेरिकेचा अधिक दारुण पराभव येथे झाला. ते त्यांचे अपुरे काम त्यांच्या इतिहासात अजून एका स्वार्थीपणाचा खेळ म्हाणून नोंदले जाईल. वर्तमानात अफगाणिस्तान अंधकारमय जगताकडे गेल्याने स्त्रियांचे शिक्षण आणि एक देश म्हणून तो कसा व्यवहार करतो, याबद्दल सध्यातरी निराशाजनक चित्र आहे.