मतदारांना भुलवण्यासाठी हजारो कोटींची खैरात?

निवडणूका डोळ्यासमोर ठेऊन मोदी सरकारचा निर्णय

। मुंबई । वृत्तसंस्था ।

आगामी विधानसभा डोळ्यासमोर ठेवत मोदी सरकारने महाराष्ट्रातील दिघी पोर्टला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यामाध्यमातून लाखोंच्या संख्येने रोजगाराची निर्मिती होण्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, राज्यतील जनतेला भुलवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे त्यानिमित्ताने दिसून येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट प्रोग्रामअंतर्गत 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरे तयार करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

केंद्रात आणि राज्यात सध्या भाजपा प्रणिक महायुतीची सत्ता आहे. राज्यात नोव्हेंब रमहिन्यात विधानसभेच्या निवडणूका होण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणूकीत भाजपाने राज्यात चांगलाच मार खाल्ला आहे. त्यांनी सर्वाधिक जागा लढून त्यांना दोन अंकी संख्या देखील गाठता आलेली नाही. राज्यात सध्या इंडिया आघाडीचा म्हणजेच महाविकास आघाडीचा बोलबाला आहे. काही झालेल्या सर्वेक्षणात महायुतीचा पराभव होणार असल्याचे संकेत त्यातून मिळत आहेत. राज्यातील सत्ता हातातून जात असल्याने महायुतीला चांगलाच घाम फुटला आहे.

मतदारांना प्रलोभन दाखवण्यासाठी काहीच महिन्यापूर्वी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना आणली होती. सध्या या योजनेची अंमलबजावणी सुरु आहे. यातून त्यांना फारसे यश मिळणार नसल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्यातच आता प्रधानमंत्री मोदींनी हजारो कोटींच्या प्रकल्पांची घोषणा केली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील दिघी पोर्टला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली आहे. 6 हजार 56 एकर परिसरात पोर्ट उभे राहणार आहे. या प्रकल्पाला 5 हजार 469 कोटी रूपये खर्च येणार आहे. यामुळे 1 लाख 14 हजार 183 रोजगार निर्माण होणार आहेत, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्‍विनी वैष्णव यांची पत्रकार परिषदेत दिली.