जिल्हा परिषदेच्या ज्ञानमंदिरांवर लाखो रुपयांचा बोजा

थकीत वीज बिलाचा प्रश्‍न कायम

। अलिबाग । प्रमोद जाधव ।

रायगड जिल्हा परिषदेच्या ज्ञानमंदिरांवर 25 लाख रुपयांचा बोजा पडला आहे. जिल्ह्यातील 400 हून अधिक जिल्हा परिषद शाळांमधील महावितरण कंपनीचे वीज बिल थकले आहे. हा प्रश्‍न सोडविण्यास शिक्षण विभाग उदासीन ठरल्याचे चित्र समोर आले आहे. त्यामुळे वीज बिल प्रश्‍न कायमच असल्याचे दिसून येत आहे.
रायगड जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या सुमारे अडीच हजार शाळा आहेत. या शाळांमध्ये 95 हजारांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहे. पाच हजारांहून अधिक शिक्षक विद्यार्थ्यांना घडविण्याचे काम करतात. जिल्हा परिषद शाळेत शिकणार्‍या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून वेगवेगळे उपक्रम राबविण्यात आले आहेत. डिजिटल शिक्षण देण्यासाठी शाळांमध्ये वेगवेगळ्या माध्यमातून प्रोजेक्टर उपलब्ध करण्यात आले. आधुनिक पद्धतीने खेळता-खेळता शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी शिक्षण विभाग प्रयत्न करीत असताना गावे, वाड्यांमधील माजी विद्यार्थी, पालक व वेगवेगळ्या संस्था, संघटनांनीदेखील पुढाकार घेतला. सामाजिक बांधिलकीतून वेगवेगळ्या वस्तू देऊन जिल्हा परिषद शाळा टिकविण्याचा प्रयत्न केला. शाळांमध्ये रंगरंगोटी करण्याबरोबरच वेगवेगळ्या प्रकारचे चित्र काढून विद्यार्थ्यांना त्यामध्ये रमविण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, जिल्ह्यातील 400हून अधिक शाळांचे वीज बिल थकल्याची माहिती समोर आली आहे. याबाबत ‘कृषीवल’ने आवाज उठविला. त्यानंतर शिक्षण विभाग खडबडून जागा झाला. थकीत वीज बिलाची माहिती तालुकास्तरावर घेण्यात आली. या माहितीनुसार, सुमारे 25 लाख रुपयांचे वीज बिल अजूनपर्यंत भरले नसल्याची माहिती शिक्षण विभागाकडून मिळाली आहे.

शिक्षणाधिकार्‍यांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष
जिल्ह्यातील शाळांचे वीज बिल संयुक्त शाळा अनुदान व 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून भरण्याची सूचना जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडून करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात मात्र अंमलबजावणी होत नाही. संयुक्त शाळा अनुदानातून वीज बिल भरण्याची सूचना केंद्रशिक्षक, मुख्याध्यापक यांना असताना, ते बिल भरण्यास उदासीन का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. तसेच 15 वित्त आयोगातून निधीची तरतूद असतानाही ग्रामपंचायतीमधील ग्रामसेवक बिल का भरत नाहीत, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. शिक्षणाधिकारी यांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे.

जिल्ह्यातील 400हून अधिक जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील 25 लाख रुपयांचे वीज बिल थकल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. संयुक्त शाळा अनुदानातून शाळेने तसेच 15 व्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतीने शाळेतील वीज बिल भरण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. गटशिक्षणाधिकारी यांना पत्र दिले आहेत. कार्यवाही झाली नसल्यास संबंधितांविरोधात कारवाई केली जाईल.

पुनिता गुरव,
शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक विभाग, राजिप