माथेरानमधील घोडे आणि पर्यावरणाच्या अभ्यासासाठी समिती

। नेरळ । प्रतिनिधी ।

माथेरान या थंड हवेच्या ठिकाणी झाडाला घोडे बांधण्यात येतात आणि त्या घोड्यांचे मलमूत्र यामुळे ती झाडे सुकून जातात आणि नंतर नामशेष होतात. ही बाब गेली अनेक वर्षे पाहणारे माथेरानकर यांनी माथेरानमध्ये घोड्यांमुळे जंगलाचा र्‍हास होत असल्याचा दावा करणारी याचिका राष्ट्रीय हरित लवादमध्ये दाखल केली आहे. या याचिकेची सुनावणी सध्या सुरू असून, राष्ट्रीय हरित लवादाकडून या प्रश्‍नाचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती नेमली आहे.

माथेरान या 54 चौरस किलोमीटरमध्ये वसलेल्या भागात 70 टक्के भाग हा जंगलाने व्यापला आहे. ब्रिटिशांनी शोधलेल्या माथेरानमध्ये घोडा हे वाहतुकीचे साधन होते. मात्र, त्यानंतर याच घोड्यांमुळे माथेरानमधील जंगलाचा र्‍हास होत असल्याचे दिसून आले आहे. एका झाडाखाली सतत बांधून ठेवलेल्या घोड्यांमुळे ते झाड सुकून गेल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. घोड्यांच्या मलमूत्र यांच्यामुळे माथेरानमधील अनेक झाडे कोलमडून पडली असल्याचे आढळून आली आहेत. त्यामुळे माथेरानमधील नागरिक सुनील शिंदे आणि केतन रामाणे यांनी राष्ट्रीय हरित लवादमध्ये माथेरानमधील घोडे हे पर्यावरणाचा र्‍हास करण्यास कारणीभूत असल्याची याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची सुनावणी घेण्यात आली, त्यावेळी राज्य पर्यावरण नियंत्रण मंडळ यांनी आपली भूमिका मांडली. त्यात एमपीसीबीकडून अ‍ॅड. मानसी गर्ग, अ‍ॅड. पूजा नातू यांनी तर राज्य पर्यावरण विभाग यांच्याकडून अ‍ॅड. शुभम राठोड, अ‍ॅड. राहुल गर्ग यांनी राष्ट्रीय हरित लवादासमोर आपली भूमिका मांडली. तर याचिका करणारे सुनील शिंदे, केतन रामाणे यांच्याकडून अ‍ॅड. तुषार कुमार यांनी आपली भूमिका मांडली.

राज्य सरकारचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पर्यावरण विभाग यांनी माथेरानमधील घोड्यांविषयी राष्ट्रीय हरित लवादमध्ये आपली भूमिका मांडली. या सुनावणीत घोड्यांमुळे माथेरानच्या पर्यावरणाचा होणार र्‍हास थांबवण्यासाठी विविध उपाययोजना सुचविण्यात आल्या. राष्ट्रीय हरित लवाद यांच्याकडून नेमण्यात आलेल्या संयुक्त समितीने पाच संस्था यांचा सहभाग असणार आहे. या संस्था संस्था डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्र विद्यापीठ लोणेरे रायगड, फर्ग्युसन महाविद्यालय पुणे, वीर जिजामाता संस्था मुंबई, सावित्रीबाई फुले पुणे आणि भारती विद्यापीठ पुणे यांच्यासोबत सविस्तर चर्चा केल्यानंतर आपला अहवाल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्र विद्यापीठाकडे सादर करणार आहे. एप्रिल 2025 मध्ये राष्ट्रीय हरित लवाद पुढील सुनावणी घेणार आहे.