प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र अनिवार्य, प्रदूषण नियंत्रणासाठी कारवाई
| पनवेल । वार्ताहर ।
मोटार वाहन कायद्यानुसार प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे. तरीही अनेक वाहनधारक त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. अशा वाहनांकडे पोलिसांनी मोर्चा वळवला असून प्रमाणपत्र नसलेल्या वाहनांकडून दंड आकारण्यात येत आहे. त्यामुळे अवघे शंभर रुपये वाचवण्याच्या नादात हजारोंचा दंड भरण्याची वेळ अनेक वाहनचालकांवर आली आहे.
देशातील वाढत्या प्रदूषणाच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने मोटार वाहन कायद्यानुसार दंडाच्या तरतुदी केल्या जात आहेत. दुचाकी असो किंवा चारचाकी, सर्वच वाहनांसाठी पीयूसी प्रमाणपत्र सक्तीचे आहे. प्रमाणपत्राशिवाय वाहनचालक रस्त्यावर पकडला गेल्यास त्याला दंड होऊ शकतो. तसेच सहा महिन्यांच्या कारावासाच्या शिक्षेचीही तरतूद या नव्या नियमात आहे. केंद्रीय मोटार वाहन अधिनियम कायद्यानुसार देशातील प्रत्येक मोटार वाहनासाठी बीएस- 1, बीएस-2, बीएस-3, बीएस-4, सीएनजी आणि एलपीजी अशा सर्वच वाहनांना पीयूसी बंधनकारक आहे. वाहन नवीन असेल, तर कंपनीमार्फत एक वर्षासाठी पीयूसी प्रमाणपत्र दिले जाते. त्यानंतर त्याची मुदत संपल्यानंतर वाहनधारकांना दर सहा महिन्यांनी पीयूसी चाचणी प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असते. मात्र अनेक वाहनधारक आपल्या दुचाकी आणि चारचाकीच्या पीयूसी चाचणीकडे लक्ष देत नसल्याचे वाहतूक पोलिसांच्या सुरू असलेल्या कारवाईतून दिसत आहे.
दुचाकी – 50 रुपये
चारचाकी – 125 रुपये
पीयूसी नसल्याचे तोटे
वाहनधारकाकडे पीयूसी नसेल, तर दुचाकीसाठी दोन हजार आणि चारचाकीसाठी चार हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. जर वाहनाचा चालक मालक एकच असेल, तर मात्र ही रक्कम दुचाकीसाठी एक हजार तर चारचाकीसाठी दोन हजार रुपये आहे. त्याचप्रमाणे पीयूसी प्रमाणपत्र नसल्यास वाहनचालकाचा वाहन चालविण्याचा परवाना तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्यात येऊ शकतो. अपघाताच्या प्रसंगात विमा कंपनी दावाही नाकारू शकते.
वाहनधारकाने कायद्यानुसार पीयूसी प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पीयूसी आवश्यक आहे. देशाचे जबाबदार नागरिक म्हणून वेळोवेळी पीयूसी प्रमाणपत्र अपडेट केले पाहिजे.पीयूसी नसेल तर जबर दंडाची तरतूद आहे.
अनिल पाटील
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पनवेल