आठवडाभरात अंतिम यादी देण्याचे न्यायालयाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश
| उरण | विठ्ठल ममताबादे |
जेएनपीटीच्या उभारणीसाठी घरदार आणि जमीन गमावून तब्बल चार दशकांपासून पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उरणमधील प्रकल्पग्रस्तांना अखेर न्यायालयीन लढ्यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. 256 प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांची यादीच अंतिम मानून पुढील पुनर्वसनाची कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या दिरंगाईमुळे रखडलेल्या पुनर्वसनाला आता निर्णायक दिशा मिळाली आहे.
उरण तालुक्यातील समुद्रकिनारी उभारण्यात आलेल्या जेएनपीटी (जेएनपीए) बंदरासाठी जुना शेवा कोळीवाडा येथील जमीन संपादित करण्यात आली. यावेळी स्थानिक रहिवाशांना कायमस्वरूपी योग्य पुनर्वसन न करता हनुमान कोळीवाडा आणि नवीन शेवा येथे तात्पुरते स्थलांतरित करण्यात आले. मात्र, चार दशकांचा कालावधी उलटूनही या प्रकल्पग्रस्तांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन झाले नाही. मूलभूत सुविधांसह विविध मागण्यांसाठी आंदोलने, उपोषणे, संप आणि पत्रव्यवहार करूनही शासनाकडून ठोस कार्यवाही झाली नाही. अखेर हा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला.
महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रॅडिशनल फिश वर्कर्स युनियन व अन्य विरुद्ध जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण व अन्य या रिट याचिका क्र. 8655/2025 प्रकरणात 11 सप्टेंबर 2026 रोजी न्यायमूर्ती मनिष पितळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम व्ही. शिरसाट यांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, प्रकल्पग्रस्त व लाभार्थी कुटुंबांच्या पात्रतेची पडताळणी प्रक्रिया 2023 मध्येच पूर्ण झाली होती. पनवेलचे उपविभागीय अधिकारी यांनी 2 फेब्रुवारी 2023 रोजी जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन), रायगड यांना पाठविलेल्या पत्रासोबत 256 प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांची यादी सादर केली होती. ही यादी 17 फेब्रुवारी 2023 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयास प्राप्त झाली होती. त्यामुळे 2 फेब्रुवारी 2023 रोजी एसडीओ यांनी पाठविलेली 256 कुटुंबांची यादी नव्या ठिकाणी पुनर्वसित करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांची अंतिम यादी म्हणून ग्राह्य धरावी, असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
नवीन गावठाणात जाण्यास संमती दिलेल्या 180 कुटुंबांची अंतिम यादी आदेशाच्या तारखेपासून एका आठवड्याच्या आत जेएनपीएला देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यानंतर जेएनपीएने केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागाला आवश्यक बाबींची पूर्तता झाल्याची माहिती देण्याची कार्यवाही दोन आठवड्यांत पूर्ण करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
30 सप्टेंबरला पुढील सुनावणी
चार दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयाने घेतलेल्या या भूमिकेमुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या दिरंगाईमुळे रखडलेला प्रश्न आता न्यायालयीन आदेशामुळे मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 30 सप्टेंबर 2026 रोजी होणार आहे. त्यामुळे 256 प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना अखेर कायमस्वरूपी पुनर्वसनाचा न्याय मिळण्याची प्रतीक्षा आहे.